कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र हुने गरेको विवाद अथवा कलह त्यसको आन्तरिक मामिला अवश्य पनि हुने गरेको छ । तर सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलहको प्रत्यक्ष असर जनताको जनजीवन तथा देशको समग्र विकासमा पर्ने भएका कारण त्यसप्रति स्वभाविक रुपमा नै सबैको ध्यान आकृष्ट हुने गरेको छ ।
दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको वर्तमान सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विगत तीन वर्षदेखि झण्डै दुईतिहाई बहुमतसहित संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहको छ । ६ वटा प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व पनि नेकपाले नै गरिरहको छ ।
तर विगत ३३ महिनामा देशका जनताले राजनीतिक स्थायित्वको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलहले देशका अनेकौ जल्दाबल्दा एवं सान्र्दभिक विषयलाई ओझेलमा पार्दै गएको छ ।
हिमाली प्रदेश कर्णालीमा प्रादेशिक सरकारलाई अपदस्थ गराउन सत्ताधारी दलकै प्रादेशिक सासंदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सत्ताधारीदलका केही वरिष्ठ नेताको एकजुटताले प्रधानमन्त्री समर्थक प्रादेशिक सांसदको अविश्वास प्रस्तावको अभियान सफल हुन सकेन ।
तर सत्ताधारी दलभित्र जारी “शह एवं मात”को खेल पार्टीको अगामी महाधिवेशनसम्म जारी नै रहने निश्चित छ । सत्ताधारी दलका नेताहरुले चुनावका बखत नेपाली जनतासामु गरेका वाचाको एकपटक स्मरण गर्न आवश्यक छ ।
सत्ताधारी दलको अन्तरकलहले देशको आर्थिक एवं समग्र विकास कार्य प्रभावित भएको छ । राजनीतिमा शक्तिका दुईवटा केन्द्र सधै नै घातक हुने गर्दछ । सायद त्यही भएर होला पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न राजनीतिज्ञ लालायित हुन्छन् ।
भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र भूतपूर्व पार्टी अध्यक्ष भएको सरकार तथा पार्टी संगठन शान्त एवं विवादरहित रुपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा राख्नु आशावादिताको पराकाष्ठा हो । भूत भनेको भूत नै हो । यसबाट सहयोग र समर्थन पाउने अपेक्षा राख्नु हुँदैन । भूतले डराउन दिने तथा हैरान गर्ने काम मात्र गर्दछ ।
हाम्रो देशमा खास गरिकन मधेशी दलहरुमा भूतपूर्व अध्यक्षको भण्डार नै रहेको पाइन्छ । अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टीमा एक दर्जनभन्दा बढी भूतपूर्व अध्यक्षको उपस्थिति रहको पाइन्छ ।
एक्लो अध्यक्ष भएर पनि पार्टी चलाउन नसकेकाले ६ जना अध्यक्ष भएको पार्टी चलाउने प्रयास गरे । तर तीन वर्षमा नै थाकेर फेरि नौवटा चर्चित तथा आधा दर्जन जति सामान्य चर्चित अध्यक्षको दललाई एकीकृत गरेर नयाँ पार्टी बनाउने काम भएको छ ।
त्यहाँ पनि भूतले गर्ने काम भई नै रहने छ । पार्टी कसरी चल्ला ? यो त सबैलाई थाहा नै छ तर कति दिनसम्म चल्ला ? भन्ने अनुमान लगाउने काम पनि अहिले देखि नै भइरहेको छ ।
देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसमा त यस्ताखाले कलहको इतिहास पनि सात दशकभन्दा लामो नै रहेको छ । वि.स. २००७ सालमा राणाविरोधी आन्दोलन सफल भएपछि २००८ सालमा तत्कालिन राजा त्रिभुवनले नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एकमना सरकारको गठन गरेका थिए ।
तर पार्टीका वरिष्ठ नेता वी.पी. कोइरालालाई आफु प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा थियो र उनले मातृका सरकारलाई अस्थिर पार्ने काम गर्दै रहे । विवाद उत्कर्षमा पुग्दा भारतका समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणको उपस्थितिमा दाजुभाइबीच सहमति कायम गराइएको थियो ।
जसमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले पार्टी अध्यक्षको पद छोड्ने पर्ने तथा पार्टीको गतिविधिमा हस्तक्षेप नगर्ने र वी.पी. कोइराला पार्टी अध्यक्ष बनाइएका कारण सरकारको गतिविधिमा हस्तक्षेप नगर्ने सहमति कायम भएको थियो ।
यसभन्दा अघि मातृका प्रसादले नै दुबै जिम्मेवारी पाएका थिए । तर दाइभाइबीच सहमति भएको केही महिना पनि बित्न नपाउँदै वी.पी सर्मथक मन्त्रीले मातृका सरकारबाट राजीनामा गरेपछि नेपाली कांग्रेसको त्यो एकमना सरकार पनि ढलेको थियो ।
वि.स. २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाई बहुमतको सरकार थियो, तर नेपाली कांग्रेसका केही नेताको सुझाव र सल्लाहमा पनि राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए ।
वि.स. २०४६ सालको अन्त्यतिर देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि देशका राजनीतिज्ञले अतितको गल्तीबाट केही सिकेको हुनुपर्ने विश्वास गरिएको थियो । तर नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण वि.स. २०५१ सालमा देशले अकारण मध्यावधी चुनाव झेल्नु परेको थियो ।
मध्यावाधि निर्वाचनको जनादेश कुनै एक दलको पक्षमा नआएको कारण पाँच वर्षसम्म देश राजनीतिक अस्थिरताको सिकार हुन पुग्यो । यस अवधिमा नेकपा एमाले पनि विभाजित हुन पुग्यो ।
वि.स. २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई पुनः बहुमत प्राप्त भयो, तर साढे तीन वर्षमै देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुन पुग्यो । नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्तरकलहका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफनो हातमा लिएका थिए । यो बेग्लै कुरा हो कि राजा ज्ञानेन्द्रको उक्त महात्वाकांक्षाका कारण नै देशबाट राजतन्त्रको नै अन्त्य भयो ।
विगत १२ वर्षमा देशको राजनीतिमा देशमा धेरै परिर्वतन भएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका अतिरिक्त तराई मधेशमा मधेशी दलहरु तथा पूरै देशमा माओवादीको प्रभाव तथा बिस्तार भएको छ ।
नेकपा माओवादी देशको राष्ट्रिय राजनीतिको बलियो शक्ति हुन गएको छ । देशमा वामपन्थी विचारलाई मान्नेहरुको संख्या बढी देखिएको तथा वामपन्थी मतको विभाजन नहोस् भन्ने मनसायले नेपाली जनताले करीब तीन वर्षअघि नेकपा माओवादी र एमालेको गठनबन्धनलाई झण्डै दुईतिहाई बहुमत दिएका थिए ।
यो बहुमत देशमा स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको निम्ति प्राप्त भएको थियो । तर नेपाली जनताको जनादेशको सम्मान भइरहेको छैन । सत्ताधारी दलभित्रको अन्तर कलह कहिल्यै रोकिएन ।
सुशासन र पारदर्शिताको सवालमा पनि सरकार सफल रहेन । अनावश्यक विधेकलाई चर्चामा ल्याउने र ब्यापक जनविरोधपछि सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिने काम भइरहेको छ ।
जनताका संवेदनशील एवं भावनात्मक मुद्दालाई क्याश गरी सत्ताधारी दलद्वारा आफनो कुर्सी जोगाउने काम भयो । तर पनि सत्ताधारी नेताहरुको राजनीतिक महत्वकांक्षा पूर्ति भएन ।
पद र सत्तालाई नै राजनीतिको एकमात्र अभिष्ट ठान्ने काम भयो । सेवाभाव पनि राजनीतिभित्र नै पर्दछ । यसको अनुभूति कसैलाई पनि भएको पाएन ।
नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको तितो यथार्थले हाम्रो देशको अस्थिरता, अन्योलता र पछौटेपनलाई स्वत ः नै प्रदर्शित गरेको छ ।
कणाली प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास असफल भएको छ । तर यो विपक्षी दलको नभई सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलहको परिणाम थियो । जहाँबाट समस्या शुरु भएको थियो, त्यसको सामाधान पनि त्यही थियो ।
जब चुवावी सफलता र सत्तालाई नै दृष्टिगत गरेर पार्टी एकीकरण गरिन्छ । अनि त्यहाँ विचार, सिद्धान्त, प्रतिवद्धता र सहमतिको कुनै अर्थ हुँदैन । सत्ताधारी नेकपामा जारी थकाउने र गलाउने खेल महाधिवेशन सम्म जारी नै रहने छ ।
महाधिवेशनपछि पार्टी विभाजन हुने निश्चित नै छ । भरसक त्यसपछि विवाद पनि स्वतः नै समाप्त हुने छ । आखिर हिङ र हिङ्को टालोमा अन्तर त भइ नै हाल्छ ।
हालै कर्णाली प्रदेशमा देखिएको नेतृत्व परिवर्तन र पुरानै मुख्यमन्त्री टिकाइ राख्ने खेल एवं संघीय मन्त्री परिषद्को पुनर्गठनले के पनि संकेत गरेको छ ।
सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलह उत्कर्षमा पुग्न महाधिवेशनको प्रतिक्षा गर्नै पर्ला । यो अन्तरकलह दुर्भाग्यपूर्ण हो, साथै देश र जनताको हितविपरीत पनि ।
