सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ र यो चरणमा विवाद विस्तारै अँध्यारो इनारभित्र प्रवेश गरेकाले पार्टीमा अर्काे गम्भीर दुर्घटना उत्पन्न हुन सक्ने खतरा भएको छ । हुन त अहिले विवाद टुङ्गिएको रुपमा समेत लिइएको भएतापनि विवाद टुङ्गिएको नभई पर सरेको मात्र छ, यो समयमा दुवै पक्ष एकअर्का विरुद्धको नयाँँ विवादको तयारीमा जुटेको हुँदा पार्टीमा एकताभन्दा पनि बढी फुटको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
अहिले पार्टीको सचिवालयको बैठक दश दिन पर सारेकोलाई पार्टीभित्रको विवाद मत्थर भएको रुपमा समेत कतिपयले हेर्ने गरेको भएतापनि यो मत्थर नभई गम्भिर आदी आउनुपूर्व शुन्यताको स्थितिमात्र हो । यसैले यो स्थिति संकटलाई नयाँ आदिवेरी तर्फ संकेत गरेको देखिन्छ । यसैले गर्दा नेपालमा पार्टीव्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको प्रश्न समेत उठेका छन्, तथा विदेशी शन्तिको समेत चलखेल बढेको हुँदा नेपालमाथि नै संकट उत्पन्न भएको रुपमा हेरिएको छ ।
मंसिर ४ गते बसेको सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थिति भएपछि र उनले प्रचण्डले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनका निम्ति दश दिन पर सार्न माग गरेपश््चात प्रधानमन्त्री ओलीले सचिावलयलाई लिखित जवाफ दिने भनेको हुँदा प्रधानमन्त्री ओली गम्भिर संकटमा परेको महशुस गरी आफूलाई सच्याउन लागेको रुपमा महशुस गरिएको थियो । तर, यो समय लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो दश दिनलाई विवादको निम्ति आफ्नो शक्ति बढाएर प्रचण्डमाथि झम्टिने तयारी गरी पछि हटेको रुपमा मात्र देखिएको छ । यसले गर्दा यो मंसिर १३ गते बस्ने बैठकमा ओलीले प्रस्तुत गर्ने प्रतिउत्तर पत्रले गर्दा विवादलाई अरु नयाँ मोड दिने र लिखित रुपमा नै एक–अर्का विरुद्ध विद्रोह हुने कुराले गर्दा पार्टी एकताको अपेक्षा गरिएकोमा पार्टी विभाजनको औपचारिकताको निम्ति तयारी भएको रुपमा लिइएको छ ।
यस अवस्थामासम्म आइपुग्दा ओलीले आफ्नो गल्ती महशुस गर्नुभन्दा पार्टी विभाजन र नेपाली काँग्रेससँग मिलेर पार्टी फुट गरी पुनः प्रधानमन्त्री हुने तयारीमा लागेको रुपमा लिइएको छ । साथै, यस अवधिमा पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने तयारी समेत भइरहेकोले गर्दा नेपालले लामो समयको संघर्षबाट प्राप्त गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
यसअघि बसेको सचिवालयको बैठकमा पार्टी, देश र संघिय गणतन्त्रको लागि ओलीले पछाडी हटेर योगदान गर्नुपर्छ भन्ने माग भएको थियो । तर, ओलीले यो कुरालाई महशुस नगरी पार्टी, देश र संघीय गणतन्त्र जहाँसुकै जाओस् तर आफ्नो प्रधानमन्त्री पद कही जानुहँदैन भनी तयारी गरेको रुपमा लिएको देखिन्छ । सचिवालयको बैठकमा सचिवालयको पाँचजना सदस्यको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गरेका थिए र यसमा ओलीको विरुद्धमा एक दर्जनभन्दा बढी कमजोरीहरु प्रस्तुत गरेका थिए । यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको कमीकमजोरीको प्रस्तावलाई आफूमाथिको लाञ्छना र अभियोगको रुपमा व्याख्या गर्ने काम भएको हुँदा ओलीले आफूलाई सच्याउनुभन्दा पनि अरु आक्रामक भई पेश गर्ने स्थितिमा रहेको हुँदा मुलुक अरु संकटतर्फ फस्दै जाने तथा पार्टी पनि अँध्यारो कुवाभित्र पर्ने खतरा उत्पन्न भएको हुँदा पार्टीको अस्तित्वमाथिनै संकट उत्पन्न भएको छ ।
वर्तमान संत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलभित्र रहेको केही मुठीभर नेतृत्वबीच देखिएको मतभेदले गर्दा पार्टीव्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसैले यो सत्तारुढ दलभित्रको झगडा पार्टीव्यवस्थालाई अन्योलमा पुर्याउने काम भएको छ । सत्तारुढ दलको सचिवालयको ९ जनामध्ये ५ जना सदस्यको तर्फबोट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा उठाइएको विषयहरुमा : ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको सन्देश जनतामा गएको भन्ने कुरा उठाइएको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान र प्रधानमन्त्रीको मर्यादाविपरित भारतको जाशुसी संस्था रअको प्रमुखसँग मध्यरातमा भेट गरेकोले ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको सन्देश गएको छ । साथै, उनले लिपुलेक समावेशभएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएको जस्तो विषयले गर्दा ओलीले चर्काउने गरेको राष्ट्रवाद नक्कली भएको ठहर भएको छ, र यसले गर्दा नेपालको राष्ट्रियता र स्वभिमानले टाउको झुकाउनुपर्ने भएको देखिन्छ ।
रअको प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग भेट गरी प्रधानमन्त्रीले तल्लो तहका विदेशी कर्मचारीसँग भेट गर्नुले गर्दा यो प्रकृतिको सन्देश गएको छ तथा यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । हिजो राष्ट्रवादको ठूला–ठूला कुरा गरी आफूलाई राष्ट्रवाद देखाउने काम ओलीले गरेको र यसअघि लिएको भारतविरोधी अडान, सबै नक्कली भएको प्रमाणित भएको छ । हुन त २०५२ सालमा महाकाली नदीको बाहकलाई असमान रुपमा भारतलाई बेचेकोमा ओलीले सबै भगडी हुन भनि आरोप लगाएर भारतविरोधी सबैलाई भगडीको संज्ञा दिएका थिए । अहिले आफ्नै पार्टीको सदस्यहरुले भारतको समर्थनमा आफूलाई सत्ताबाट हटाउन खोजेको भनी आरोप लगाइरहेको अवस्थामा आफूभने भारतीय गुप्तचरको प्रमुखलाई राती अध्यारोमा राखी गोप्य भेटघाट गर्नुले ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद भएको भनी प्रचण्डले लगाएको आरोप आफूमाथिको लाञ्छना र अभियोजनको रुपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा कोरोनाको महामारीले आक्रान्त बनाएको जनतामा निराशा तुल्याएको भनिएको छ । वास्तवमा कोरोनाको महामारीको समयमा उचित राहत र उपचार गर्नुभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत लाभहानीको हिसाबमा कार्य सञ्चालन गर्नुले जनतामा निराश उत्पन्न भएको हो । जनता खान नपाई टुडिखेलमा जम्मा भई खाना खानुपर्ने भएका छ । तर, जनता भोकै मर्नु नपर्ने भनि नारा लगाएको अवस्थामा राहत समेत नदिने काम र विदेशमा अलपत्र पार्ने कामले जनतालाई निराश पारेको भनिएको विषयलाई आफूमाथि लाञ्छना लगाइएको रुपमा प्रसंङ्ग नै नमिलेको स्थानमा जबर्जस्ती व्याख्या गर्ने काम भएको छ ।
यसै राजनीतिक प्रस्तावमा यती होल्डिङ्सदेखि ओम्नी समूहसँगको भ्रष्टचारको काण्ड समेत उल्लेख गरिएको छ । यती समूहलाई गोदावारीको जंगललाई समय नसकी बिचैमा अरु २५ वर्ष थप गरिदिएको, सगरमाथाको जंगल प्रदान गरेको र पाथिभराको जंगल दिएका दिएका थिए । उनै यती होल्डिङ्सको मालिकले नेपालको नक्सा अंकित भएको केकलाई चिरेर सबैले बाँडफाँड गरी खाएकोले यसको व्यापक विरोध भएको थियो । साथै नारायहिटी अगाडिको जग्गा भाडामा दिएर मुलुकलाई ठूला नोक्सानी पुर्याउन प्रोत्साहित गरेकोले यसको सर्वत्र विरोध गरिएको विषयलाई पनि उठाइएको थियो । साथै, ओम्नी इनटरनेसनलले कोभिडको महामारीको समयमा औषधि ल्याउने काम नगरेको र महामारी पीडितलाई ठूलो धोका दिएको विषयलाई पनि प्रस्तावमा छलफलको लागि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यसको साथै छलफल गर्न प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा बजेट ल्याउनुपूर्व बजेको दररेटसम्बन्धी सूचना चुहाएर मुलुकलाई ठूलो नोक्सान पुर्याएको विषयमा पनि उठाइएको थियो । यही दररेटको विषयलाई लिएर विद्युतबाट सञ्चालन हुने मोटरमा उच्च दर राखिएको तथा अन्यमा कम दर भएको गरी यातायातको साधन आयात गर्नु दिइएको थियो र यस विषयमा त्यसबेलाका युवराज खतिवडा समेत संलग्न रहेका थिए । यस्तै ओलीको निर्देशनमा दररेट चुहावट गर्ने काम गरेवापत् खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउने काम भएको छ । यसै प्रस्तावको बुँदामा भनिएअनुसार न्यायपालिकाको प्रमुखलाई राजनीतिक रुपमा प्रयोग गर्न प्रयास गरिएको रुपमा आरोप लगाइएको थियो । यसको साथै, आफूसँग बिमति राख्ने नेताहरुलाई प्रतिशोध साँध्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लगाइएको देखिन्छ ।
यसको साथै, भ्रष्टचारको अनेक प्रकरण भएकोमा प्रधानमन्त्री स्वयमले यस्ता व्यक्तिको छानबिन गर्नुको सट्टा उनैबाट निर्दाेश घोषणा गर्ने काम गरेका छन् । यसमा बाइडबडी काण्ड, न्यारोबडी काण्ड, सेक्युरिटी खरिद प्रेस काण्डमा उनीहरुले भ्रष्टचार नगरेको भनी ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिएको सम्बन्धी प्रकाश पार्न यस विषय पनि प्रस्तुत गरिएको छ । गोकुल बाँस्कोटाको सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्डमा गरेको भ्रष्टचारको विषयमा ओली आफैले गोकुल बाँस्कोटा भ्रष्टचार नभएको भनी दोषमुक्त गर्ने काम गरेका थिए तथा अख्तियारमा पनि दबाब दिई यो काण्ड दबाउने प्रयास गरिएकोलाई दबाउने काम गरिएको थियो । यसको साथै अमेरिकाले अघि सारेको एमसीसी सम्झौता बारेमा नेपालको विरुद्धमा रहेको र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले यसलार्ई संशोधनबाट नगरी अनुमोदन गर्नुहुँदैन भनी दिएको प्रतिवेदनमा छलफल नै नगरी बजेटमा समावेश गर्ने कार्य गरी यो एमसीसीको ५ करोड रुपैयाँ बजेटमा समावेश गरेकोमा यसको सर्वसम्मत विरोध गरेपछि यो बुँदालाई नै पछि समावेश गर्ने भनी हटाउने काम गरी संसद्लाई समेत छल्ने काम गरिएको थियो ।
राष्ट्रको हितविपरीत सबैको आँखा छलेर बजेटमा पेश गर्नुले यस्तो कार्य राष्ट्रहितविपरीत षड्यन्त्र गर्ने काम प्रधानमन्त्रीद्वारा भएको थियो । सायद यही कुरालाई साथ दिएकाले युवराज खतिवडालाई अमेरिकी राजदूतमा सिफारिस गरिएको हुनसक्छ । यसको साथै प्रतिवेदनमा प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट परिवर्तन रक्षा हुन नसकेको विषयलाई औल्याईएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको नीति तथा व्यवहारले गर्दा समाजवाद उन्मुख व्यवस्थालाई परम्परागत बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाको समक्ष पु¥याएको भनिएको छ ।
यसको साथै, आफू समकक्षी नेतालाई कहिले धम्क्याउने तथा कहिले प्रलोभनमा पार्ने काम ओलीबोट भएको देखिन्छ । स्वयम् प्रचण्डलाई हिजोको जनयुद्धको मुद्दालाई ब्युँत्याएर जेल हाल्ने धम्की दिएर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए । यसैले गर्दा ओलीको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको चिरफार गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राखिएका थिए । ओलीले माधव नेपाल र बामदेव गौतमलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि निकै प्रयास गरेका थिए तर, उक्त कुरा सम्भव भएन । बामदेव गौतमलाई मन्त्रीको प्रलोभन देखाएर आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेकोमा बामदेव गौतमले ओलीको प्रवृत्तिमा आशंकित भई ओलीलाई साथ नदिएकाले गर्दा ओली सचिवालयमा समेत अल्पमतमा परेका थिए ।
यसैले गर्दा उनले सचिवालय वा अन्य कुनै किसिमको बैठक नबोल्याउने तथा बैठकले गरेको कुनै पनि निर्णय समेत नमान्ने भनि बैठक बोलाउन इन्कार गरेका थिए । साथै, पार्टीको आदेश नमानी पार्टीमाथि आफ्नो निर्देशन लाद्ने काम गरेका थिए । ओलीलाई सच्याएर कम्युनिष्ट पार्टीलाई कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने पद्धति अनुसार चलाउने माग समेत सबै पक्षबाट भएको हो । तर, ओलीले उक्त कुरा स्वीकार नगरी निजी कम्पनीको रुपमा पार्टी चलाउन खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको हो ।
विवादपछि ओलीले निष्पक्ष रहनुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको विवादमा जबर्जस्ती तान्ने काम गरेका छन् । यसले गर्दा राष्ट्रपतिको गरिमामा समेत चोट पुग्ने काम भएको छ । मदनभण्डारीले राजालाई श्रीपेच छाडेर सक्रिय राजनीतिमा आउन चुनौती दिएजस्तै अहिलेपनि विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको एक पक्षलाई साथ दिई सक्रिय हुन लागेकोले पार्टीको विद्रोहलाई अरु बढाउने काम भएको छ ।
यदि सक्रिय राजनीति गर्ने हो भने विद्यादेवी भण्डारीले शितल निवासबाहिर निस्किएर राजनीति गर्नुपर्दछ । हुन त अहिले ओलीको मन्त्रीहरुले अहिले पार्टीभित्रको विवादमा पेट्रोल नथप्न आग्रह गरी अरु पक्षलाई अरु पक्षलाई आरोपित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । साथै, प्रतिपक्ष काँग्रेसलाई सरकारमा ल्याएर पार्टी फुटाउने प्रयासमा ओली लागेका छन् ।
यो विवादपछि चिनियाँ राजदूतले खेलेको भूमिकाले देशको आन्तरिक मामिलामा विदेशी शक्तिकेन्द्रलाई जबर्जस्ती तान्ने काम ओलीले गरेको छन् । गत बैशाखमा चिनियाँ राजदूतको सक्रियताले त्यसबेलाको विद्रोहलाई केही शान्त पारेको थियो । अहिले पुनः चिनियाँ राजदूत यान्जीलाई सक्रिय पारेको देखिन्छ । पहिला–पहिला भारतीय राजदूत नेपालको आन्तरिक मामिलामा र सूक्ष्म व्यवस्थापनमा समेत प्रवेश गरी आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने काम गरेकोमा पछिल्लो अवस्थामा चिनियाँ राजदूतलाई सक्रिय बनाएर चीनलाई पनि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सक्रिय बनाएको देखिन्छ । यसले गर्दा ओलीकै कारण नेपाल विदेशी शक्तिको परेड खेल्ने अखडाको रुपमा हुने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । अहिलेको विवादको जडको रुपमा ओली र ओली प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ र यसबेला पार्टी फुटको डिलमा उभिएको छ ।
यो द्विविधापूर्ण स्थितिले गर्दा पार्टी फुट भई तीनवर्ष अघि सुरु भएको पार्टी एकताको कार्य अल्पविरोध मात्र नभई पूर्णविरामको स्थितिमा पुग्न गएको छ । अहिले नेताहरुको अनिर्णयको अवस्थाले गर्दा पार्टी एकत्रित हुन सकेको छैन । यसरी अनिर्णयको बन्दी हुनुभन्दा पनि पार्टीले आआफ्नो बाटो लागेमा नै मुलुक र कम्युनिष्ट पार्टीको हित हुन सक्नेछ । अहिलेको मुठ्ठिभर नेतृत्वको विवादले गर्दा कम्युनिष्ट आन्दोलन नै मुलुकमा बद्नाम भएको छ । र यो सदाको लागि समाप्त हुने स्थितिमा पुगेको छ । यस्तो स्थितिमा रहनुभन्दा कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको ऐजेरु फालेर अहिलेको पुस्ताको नेतृत्वबाट सुधार गरी कम्युनिष्ट आचारण र व्यवहारमा कम्युनिष्ट आन्दोलन रुपान्तरण तथा पुस्तान्तरण नगरेमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको लागि ठूलो क्षति पुगेको छ र कम्युनिष्ट आन्दोलन नै एकादेशको कथाको रुपमा परिणत हुन सक्ने खतरा देखा परेको छ ।
ओलीेले आफूले प्रस्ताव पेश गर्नका लागि १० दिनको लागि माग गरेको समय पार्टीलाई सुदृढ गर्न र सच्याउनका लागि नभई कसरी आफनो समकक्षीलाई बद्नाम गरी कमजोर पार्ने भन्ने षड्यन्त्रको रुपमा मात्र लिएको देखिन्छ । ओलीबाट कुनै लिखित जवाफ नभई पार्टीलाई प्रक्रियाको रुपमा अघि बढाउनु नभई आफूविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई समाप्त गर्न भएकाले मंसिर १३ ले पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने नभई दुर्घटनामा पुर्याउन सक्ने भएकाले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भएको छ ।
मंसिर १३ गते बोल्याएको सचिवालयको बैठक र १८ मा बोलाएको स्थायी समितिको बैठक तथा २५ गते बोल्याइएको केन्द्र समितिको बैठकमा कुरा मिले सर्बसम्मतीबाट निर्णय हुने र कुरा नमिलेन बहुमत बाट निर्णय हुने भएको छ । यो १० दिनको अवधिमा सचिवालयमा बैठकको लागि आ–आफ्नो तयारीको निम्ति समया राखिएको हो । ओलीले माधव नेपाल र बामदेव गौतमलाई फुटाएर आफ्नोतर्फ ल्याउने कार्यमा असफल भएपछि ओली कुनै पनि बैठकहरु नबोल्याउने पक्षमा पुगेका थिए । बैठक बोलाएकालाई अर्काे पक्षले आफनो विजय ठानेको हुनुपर्दछ । माधव नेपाल र बामदेवलाई आफ्नो पक्षमा तान्न नसकेपछि हिजोको माओवादीको दोस्रोतहको नेतालाई बोलाएर आफ्नो पक्षमा तान्ने काम ओलीले गरेका छन् ।
रामबहादुर थापा बादल ओलीको पक्षमा आइसकेको देखिएको छ । साथै मुलुकव्यापी जबज अभियान चलाएको एमालेलाई एकजुट बनाएर हिजोको माओवादी विरुद्धमा उचाल्ने काम भईरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव थालिएको बारामा विरोधीको हत्या गरी अगाडि बढाउने प्रयास भएकोमा यस्तो धेरै घटना घट्नसक्ने खतरा समेत उत्पन्न भएको छ । हिजोको जनयुद्धको अभियोगको शान्ति प्रक्रियाको १४ वर्ष पुरा भए तापनि शान्ति प्रक्रिलाई पूरा नगरी त्यस मुद्दालाई ब्युत्याउने धम्की दिएर माओवादीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छन् ।
जनयुद्ध उग्रवादी र अपराधको रुपमा ओलीले व्याख्या गर्दै आएको देखिन्छ र नेपालमा बढिरहेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ख्रुस्चेवको नवसंशोधनवादको अवलम्बन गरी ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै भ्रम पार्ने काम गरेर शान्ति र विकास सहअस्तित्वको नामबाट ख्रुस्चेवबादलाई अघि बढाउने काम गरेकाले गर्दा कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता नभई ओलीको नेतृत्वमा शान्ति र समृद्धिको नाममा ख्रुस्चेववादअन्तर्गत नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विथोल्ने काम गरेकोमा अब पार्टीलाई नै फुटाएर पार्टी व्यवस्थालाई समाप्त गर्न लागेको विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था अएको छ र तल्लो तहबाट नै सक्रिय हस्तक्षेपको आवश्यकता रहेको छ ।
प्रचण्डले ओलीको क्रियाकलापमाथि १९ पृष्ठको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपनि अोलीले ख्रुस्चेववादमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुर्याएको कुरासमेत उल्लेख गर्न नसक्नुले प्रचण्डको विवाद समेतलाई पद प्राप्तिको लागिभएको प्रतिस्पर्धाको रुपमा हेर्ने काम भएकाले अहिले नेकपालाई कम्युनिष्ट पार्टी बनाउनुभन्दा पनि पदप्राप्तिको लागि भएको आक्षेप जुन जनताले लगाएका छन्, यसप्रति पनि अन्यथा मान्न सकिँदैन । कम्युनिष्ट आन्दोलनको लागि भएको यो विद्रोह र संघर्ष पनि होइन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । तर, प्राप्त उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्न भएको नेतृत्वबीचको विद्रोहको रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
