जनादेश, काठमाडौँ ।
जबर्जस्ती करणीमा मिलापत्र गरे ३ बर्षसम्म कैद हुने प्रावधान सहित सरकारले अध्यादेश मार्फत नयाँ कानून ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले करणीका घटनामा मिलापत्र गर्नेहरु बढेको भन्दै यसलाइ रोक्न अध्यादेश मार्फत नयाँ कानूनी ब्यवस्था गरेको हो । मुलुकी अपराध संहित २०७४ लाइ अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै मिलापत्र गर्नेलाइ ६ महिनादेखि ३ बर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको ब्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमा सार्वजनिक पद धारण गरेको ब्यक्तिले मिलापत्र गरेको अवस्थामा थप ६ महिना सजायको ब्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरि तराइ मधेशमा बलात्कार तथा जबर्जस्तीका घटनामा जनप्रतिनिधिले नै मिलापत्र गर्ने गरेको भन्दै कडा कानूनी प्रावधान ल्याइएको सरकारको भनाइ छ ।
नयाँ ब्यवस्थामा १० बर्ष भन्दा कम,पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका र ७० बर्षभन्दा माथीका महिलालाइ जबर्जस्ती भएमा जन्मकैद हुने ब्यवस्था छ । अपराध संहितामा जन्मकैद भन्नाले २५ बर्ष सजाय हुने ब्यवस्था रहेको छ । १० देखि १२ बर्षकी बालिकामाथी जबर्जस्ती भए १८ देखि २० बर्ष, १२ बर्षदेखि १४ बर्षसम्मको भए १६ बर्षसम्म कैद हुने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अध्यादेशमा पुरुष पनि बलात्कृत हुन सक्ने उल्लेख छ ।
