एजेन्सी ।
भारतमा आन्दोलनरत किसान र सरकारले आ-आफ्ना अडान नछोडेपछि दुई पक्षबीचको वार्ता अनिश्चित बनेको छ ।
केन्द्र सरकारले विवादास्पद कृषि कानुन फिर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि दुई पक्षबीचको बुधबारको वार्ता अनिश्चित बनेको हो । भारतको केन्द्र सरकारले विवादास्पद कृषि कानुन फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबारको वार्ताका क्रममा सरकारी अधिकारीहरुले कानुन संशोधन गर्ने तर फिर्ता नलिने बताएपछि बुधबारको वार्ता अनिश्चित बनेको छ।
वार्तामा सहभागी किसान नेता हनन मुल्लाले सरकार कृषि कानुन फिर्ता लिन तयार नभएकाले अब आन्दोलनरत किसानहरु फेरि वार्तामा सहभागी हुने सम्भावना कम रहेको बताए।
गृहमन्त्री अमित शाहले सरकारले संशोधनका बारेमा लिखित प्रस्ताव दिने बताएका छन् । तर किसानले फिर्ता लिनै पर्ने अडान लिएका छन् ।
मंगलबार अबेरसम्म चलेको वार्तामा गृहमन्त्री शाहले बुधबार एक लिखित प्रस्ताव पठाउने र त्यसलाई किसान संगठनले अध्ययन गरेपछि पुनः वार्तामा बस्ने बताएका थिए।
