जनादेश, काठमाडौँ ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदका लागि दरबन्दी थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको बैठकले विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाउने निर्णय स्थगन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा उपस्थित थिए । थापाले समितिलेको निर्देशनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । मन्त्रालयले ५ डीआईजीको दरबन्दी थप गर्न सिफारिस गरेको तर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक कमिटीले भने एक एआईजीको दरबन्दी थप गर्न भनेको थापाले बताए । नेकपाका सांसदहरू लालबाबु पण्डित, पम्फा भुसाल, झपट रावल, काँग्रेसका दिलेन्द्र बडू, डिला संग्रौला भने यस निर्णयविरुद्ध छन् । एक एआईजीको दरबन्दी थप्ने विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई समेत थाहा नदिई सरकारले सुटुक्कै निर्णय गरेको भन्दै विवाद सिर्जना भएको छ ।
डीआइजी सुशील भण्डारीको दुर्घटनामा परी निधन भएपछि २०७६ सालमा विश्वराज पोखरेल रिक्त दरबन्दीमा बढुवा भएका थिए ।
