जनादेश वाच ।
नेकपा विवाद उत्कर्षमा रहेको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा परामर्श विनै संवैधानिक परिषद्को बैठक पुनः बोलाएपछि उनी निहुँ खोज्ने मुडमै रहेकोरुपमा इतर पक्षका नेताहरुले अर्थ्याएका छन् ।
मंगलबार परिषद्को बैठक बोलाएको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोतले पुष्टि गरेको छ । यसअघि आइतबार बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिएपछि बैठक स्थगित भएको थियो।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले आफूसँग परामर्श नगरेपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ असन्तुष्ट बनेका छन् । उनी निकट एक नेताका अनुसार ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति जुटाएको तर प्रचण्डसँग परामर्श पनि गर्न आवश्यक नठान्नुले ओलीको नियत नबदलिएको निष्कर्षमा इतर पक्ष पुगेको छ ।
स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेलामा ओलीले सहमतिको वातावरण बनाउनुको सट्टा थप विवाद चर्काउन लागेको भन्दै प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ओलीले बहुमत पद देउवालाई दिएर भए पनि रिक्तता टुग्याउन चाहेकाले मंगलबारको बैठकबाटै धेरैजसो निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिने सूचना प्रचण्डसम्म पुगेको छ।
राजनीतिक नियुक्तिहरुमा अध्यक्षद्वयबीच सहमति कायम गर्ने गत स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय भए पनि अध्यक्ष ओलीले उल्लंघन गर्दै आएका छन् ।
राजनीतिक नियुक्तिहरुमा ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै नेकपामा पछिल्लो विवाद सुरु भएको थियो। गत असारदेखि भदौसम्म चलेको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीमा छलफल र परामर्श गर्ने भने पनि ओलीले राजदूत तथा मन्त्रीहरुमा एकलौटी गरेको भन्दै प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएका थिए। पछिल्लो पटक तीन जना मन्त्री बनाउँदा पनि ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका एकएक जनालाई बनाइने सहमतिविपरीत ओलीले एकलौटी गरेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको आरोप छ।
बैठक छल्ने अनि सके फकाउने नसके तर्साउने
प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समिति बैठकमा आफूविरुद्ध निर्णय हुने निश्चित देखेपछि बैठक टार्न वा सार्नमै बल लगाइरहेका छन् । प्रस्ताव फिर्ता लिन अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई बाध्य पार्ने र नसके तर्साउने उनीहरुको रणनीति देखिन्छ । बरिष्ठ नेता नेपाललाई पनि त्यही व्यवहार गरिएको छ । दुई नेताको सचिवालयदेखि, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीसम्म ओली इतरको बहुमत रहेका कारण उनीहरुलाई अन्य तरिकाले तर्साउने रणनीति ओली पक्षको देखिएको छ ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षविरुद्ध यस्तै अस्त्रकोरुपमा दुई प्रकरण अगाडि आएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । विशेष अदालले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध जारी गरेको गिरफ्तारी आदेशदेखि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले द्वन्द्वकालीन मावन अधिकार उल्लघंनका मामिलामा आममाफी नहुने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई नेकपाका उच्चस्तरका असन्तुष्ट नेताहरुले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवादसँग जोडेर हेर्न थालेका छन्।
बस्न्यातलाई अहिले ललिता निवास प्रकरणमा थुनेर एकातिर पार्टी अधयक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट बनेका पक्षका माधवकुमार नेपाललाई तर्साउने प्रयास गरिएको छ । अनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको द्वन्द्वकालिन मावनअधिकार उल्लघंन मामिलामा आममाफी नहुने अभिव्यक्ति कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड तर्फ लक्षित देखिन्छ ।
ओलीले आफूविरुद्धको आन्तरिक द्वन्द्वमा कठोर बनेका नेपाललाई यो प्रकरणलाई लिएर तर्साउने गरेको नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले जनादेशलाई बताए । नेपालले यो प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि गल्ती या कमीकमजोरी नरहेपनि ओलीले आफूलाई फसाउने रणनीतिक चाल चाल्ने प्रयास गरेको बताउँदै आएका छन्।
सरकार र पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन ओलीले दुवै पद छोड्नुपर्ने भन्दै असन्तुष्ट पक्षले खोजेको विकल्पलाई परास्त गर्न ओली पक्षले सत्ताको दुरुपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यस्तो रबैयाले नेकपा अन्ततः विभाजनमै पुगेर टुङ्गिने सम्भावना बढेको पनि विश्लेषकहरुको बुझाई छ ।
यो पनि हेर्नुस्ः
माधव नेपालका सिधा कुराः पार्टी फुट्दैन ओली जान सक्छन्, पुस्तान्तरण गर्ने भए पहिले राजीनामा देउ
