संसद विघटनको प्रश्न – Janadesh Daily | ePaper

संसद विघटनको प्रश्न


नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रयोगले सधैँ संसद विघटन हुने, चुनाव हुने र सरकार बन्ने बनाउने कलाको प्रयोगबाट दिक्क भएका जनतालाई नेपालको संविधान (०७२) ले खुशी ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेबाट पुन: रिट घुमी रूम्जाटारू पुगिएको छ । अब सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालत तर्फ तेर्सिएको छ ।

संसद विघटनको लिखित जवाफ अदालतलाई कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कदमका बिरूद्ध र समर्थनमा राष्ट्रिय बहस र आन्दोलन चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको आधारहरू मध्ये एउटा कारण २०४७ सालको संविधानलाई टेकेको समेत बताएका छन् । कार्यकारी अधिकार प्राप्त राष्ट्र प्रमुखलाई संसदलाई विघटन गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्छ र पर्दैन भन्ने दुईटा धार राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनलाई लिएर पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरू श्री मीनबहादुर रायमाझी, श्री अनुपराज शर्मा, श्री कल्याण श्रेष्ठ र श्री सुशिला कार्कीले वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन प्रश्न

संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा भएकोले यसको व्याख्या विश्लेषण गर्नु उपयुक्त छैन् । राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानिएकोले पनि संविधानको पृष्ठभूमिले स्वीकार गरिएका विषयवस्तुलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । अदालतको फैसलाको स्वागत गर्नु बाहेक विकल्प छैन् । बेलायती संसदको सन्दर्भमा प्रख्यात भनाई ‘किङ क्यान डु नो रङ’ अर्थात ‘राजाले गलत गर्दैनन्’ भनेझैँ बुझ्नु पर्ने दायित्व स्वयं राष्ट्रपतिका हकमा लागु हुन्छ ।

नेपालको संविधानमा भएको संघीय कार्यपालिकाको व्यवस्था र विघटनको प्रश्न

नेपालको संविधानको दफा ७६. मन्त्रिपरिषदको गठनः (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । (७) उपधारा (५०)बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । (८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । (९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेकोमन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ । (१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । संविधानमा उल्लेख भएको विघटन सम्बन्धी व्यवस्था सरल र सहज देखिदैन् । संविधानलाई सर्वसाधारणले पढेर अर्थ लगाउन सकिने अवस्था छैन् । एक अर्थको दोहोरो-तेहरो अर्थ लाग्ने गरी निर्माण गरिएको संविधानले सन्देह उत्पन्न गरेको छ । संविधानलाई जनसाधारणले पनि स्व-अध्ययन गर्ने सकिने हुनु पर्छ । संविधानले लक्षित गरेको शासन व्यवस्थाको बारेमा बुझ्नु नागरिकको दायित्व हुन्छ । दुईतिहाईको सुविधाजनक बहुमत प्राप्त संसदिय दलको नेताले मध्यावधिको बाटो रोज्नुले अस्थिर राजनीतिक गतिविधि पुन: मौलाएको झझल्को दिइरहेको छ ।

लोकतन्त्र, समावेशी, संघीयता, कानुनी राज्यको परिपालना गर्ने सुनिश्चितता कार्यपालिकाको हो । नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा एकले अर्कालाई गर्न खोजिएको निषेधको राजनीतिको फल विस्तारै देखिन थालेको छ । संविधानको पूर्ण क्रियान्वयन हुने अवस्थामा उठेको प्रश्नमा, सम्झौताको दस्तावेजू भन्न संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दल लाज मान्दैन् । संवैधानिक हैसियतले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुन्छ र उसले संसदको विघटन गर्न पाउनु पर्छ । विक्रम सम्वत २०४७ पश्चात प्रधानमन्त्रीले अधिकारको दुरुपयोग गरेका कारण संवैधानिक रूपमा जानीबुझि विशेषाधिकार हटाइनु आफैमा कपटपूर्ण थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार निर्माण लगतै विभिन्न खाले सर्वसत्तावादीको झलक पाइन थालिएको थियो । कहिले प्रेसको स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउने प्रश्न, कहिले राजनैतिक दललाई तोडफोड गर्ने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, प्रदेश र स्थानीय तहका विषयमा गरिने नकरात्मक टिप्पणी, ट्रेडयुनियनलाई समाप्त पार्ने धम्कीको भाषा आदि ईत्यादिले सरकारी व्यवहारले अस्थिरता तर्फ उन्मुख रहेको आभाष भइरहेको थियो ।

संविधानमा भएको मूर्त र अमूर्त स्वरूपमा बहस चलि रहेको छ । सडक संघर्ष चलिरहेको छ । अदालतले गर्ने संवैधानिक व्याख्यालाई पूर्वानुमान भन्दा प्रत्येक जन-जन, राजनैतिक दल, पेशागत संगठन, बुद्धिजिवी लगायत अनेकन तहतप्कामा प्रधानमन्त्रीको कदमका बारेमा चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । संविधानमा राखिएका अपुष्ट प्रावधानले गर्दा राजनीतिक दलहरूले जनताको भावनासँग खेलेको देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरता दिन्छु भन्दै जनताले उपलब्ध गराएको दुईतिहाई बहुमतलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जनमतको अनादर गरेको छ । जनमतलाई धोखा दिने प्रयास भएको छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ का कुरा

२०४७ को संविधानको धारा ९५३० को ९४० मा श्री ५ बाट मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिबक्सेनेछ । त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिबक्सदा छ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकिबक्सने छ । यही संविधानमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर तीनपटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा राजनीतिक अस्थिरताले देश द्वन्द्वको चपेटामा परेको तथ्य लुकेको छैन् । विगतको अनुभवलाई दृष्टिगत गरी प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन सजिलै गर्न नसक्ने प्रावधान राखिएको देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पुनस् राजनीतिक अस्थिरता नल्याओस भनेर प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइएको देखिदैन् । जुन आफैमा सुहाउदो होइन् तर पनि राजनीतिक संस्कृतिलाई हेर्दा स्वभाविक लिन सकिने अवस्था देखिन्छ । राज्य व्यवस्थालाई व्यक्ति र गुटको बेफाइदा हुने अवस्थामा सनकको आधारमा संसद भङ्ग गर्ने संस्कृतिको विकासले निरन्तरता पाएको प्रमाणित भएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले ६४ प्रतिशत मतको अनादर गरेको छ

 राजनीतिक रूपमा संसद विघटन हुनुले दुईतिहाईको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री के। पी। शर्मा ओली सरकार चलाउन सक्नु भएको देखिदैन् । वर्गीय दृष्टिकोण राख्ने संसदीय दलको नेताले आन्तरिक पार्टीभित्रको कलहलाई मिलाउन नसकेर जनता सामु आत्मसमर्पण गरेका छन् । यस कदमले दुईतिहाईको भारी बोक्न सकेन भन्ने पनि हो । मुलुक तीब्र विकास गर्न सरकार सक्षम छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । संविधानको भावना र मर्म अनुसार संसदबाट अर्को सरकार बन्ने अभ्यासलाई निरूत्साही गर्नुले संसदको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नु पनि हो । ओली गुटले भन्ने ताजा जनादेश माग्नुको अर्थ के छ रु प्राप्त दुईतिहाईको सरकार हाँक्न नसकेर पुनस् दुईतिहाई ल्याउछु भन्नुको तात्पर्य देखिदैन् । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई ताजा जनादेशमा जाने बाटो संविधानतह हुन्छ नै तर ताजा जनादेशमा जाने परिस्थिति भनेको, गठबन्धनूको सरकारले काम गर्न नसकिएमा हुन्छ ।

जनताका कुरा

मतदानको प्रक्रियामा जनता बलिया हुन्छन् । जनमतद्वारा जनविचार प्रकट हुन्छ । जनताले आपसी विचार(विनिमय र छलफल बिना कुनै राजनीतिक दलको पृष्ठपोषण गरेको परिणाम नै नेपाली राजनीति हो । मतदानको प्रक्रियाबाट विधायिकी भूमिकामा जाने प्रतिनिधिलाई चुन्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ । विविधखाले लोभ र लालचले चुनिएका जनप्रतिनिधि जनता भन्दा राम्रा हुन सक्दैनन् । भविष्यलाई आंकलन गर्न नसकेर मतदान गर्नुको फल जनताले पाइरहेका छन् । कोभीड-१९ को कहरमा जनविश्वास गुमाएको सरकारले पुनस् दुईतिहाई पाउछु भन्नु तात्पर्य जनताको हविगत ज्ञात भएर नै हो । चुनाव महङ्गो हुनुमा राजनीतिक दल र जनतालाई पनि जिम्मेवार हुन्छन् ।

कोभीडको कारणले बेरोजगार भएका श्रमिक भोकै बस्नु परेको अवस्थामा दुईतिहाईको भजन मण्डलीले कसरी दुईतिहाई पाउछन् परिणामले देखाउला रु सरकार समग्रमा जनउत्तरदायित्वबाट चुकेको छ ।

"Janadeshdaily.com"

यो नेपाली भाषाको डिजीटल पत्रिका हो । हामी तपाइँहरु समक्ष छुट्टै दृष्टिकोण र स्वादका समाचार पस्किने प्रयासमा छौं । तपाइँको सल्लाह र सुझाव हाम्रालागि सधैं मार्गदर्शक रहनेछ । यो डिजिटल पत्रिका हेर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद । देश र दुनियाँको हरपल ताजा जानकारीसहितका समाचारका लागि जनादेश दैनिक । समाचार वा जानकारी छन् भने तत्काल पठाउनुस् हामी वृहत पाठकसमक्षक पुर्‍याउने छौं । समाचार, जानकारी वा तस्विर तथा भिडियो पठाउने इमेल ठेगाना- info@janadeshdaily.com

     
प्रतिक्रिया दिनुहोस्