जनादेश अपडेट ।
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन नभएको भन्दै साविककै संरचनालाई आधिकारिक मान्ने निर्णय गरेको छ ।
नेकपामा औपचारिक विभाजन प्रक्रियामा कुनै पनि समूह नआएकाले साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिने निर्णय आयोगले गरेको हो ।
विवरण हेरफेर, संशोधन, परिवर्तन हुन सक्ने नदेखिएको हुँदा साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी दुवै अध्यक्षलाई दिने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
आइतबार बसेको आयोगको पदाधिकारी बैठकले ओली र दाहाल- नेपाल समूहले गरेको फेरबदललाई नमान्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रचण्ड- नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ । ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य थप गरेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को धारा २५ को ५ र ६, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ र संविधानको धारा धारा २९९ बमोजिम निर्णय लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुबै समूहलाई आफ्नो दाबी सच्याएर प्रस्तुत गर्न सात दिने म्यादसहित पत्राचार गरेको थियो ।
ओली र दाहाल-नेपाल समूहले आफू आधिकारिक भएको भन्दै दर्ता गरेको निवेदन उपर छलफल गर्दै आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै दुबै समूह अलग–अलग भइ पार्टीका गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै आएका छन्।
दाहाल-नेपाल समूहले आफूहरुले नेकपाको मान्यता पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् भने अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले पनि आफू नै आधिकारिक र मूल पार्टी रहेको र अर्को समूह फुटेर गएको दाबी गर्दै आएको छ ।
विश्लेषकहरुले भने निर्वाचन आयोग निर्णय गर्न डराएको बताएका छन् । ओली वा प्रचण्ड, कसलाई भएको कारबाही विधिसम्मत हो भन्ने विवाद निरुपण गर्न निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधान वा प्रचलित कानुन हेर्न सक्नुपर्नेमा नेताको अनुहार हेरेर डराएको विश्लेषकहरुको बुझाई छ ।
नेताको अनुहार हेरेर संबैधानिक आयोगले आफ्नै छवि निर्धो बनाएको टिप्पणी समेत उनीहरुले गरेका छन् ।