अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अकुंशलगाउने प्रयास नेकपा प्रचण्ड समूहका रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरी राज्य विरुद्धको कशुरमा मुद्दा चलाउने प्रयास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाँडो आदेशमा पक्राउ गर्ने काम भएको थियो ।
रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत कार्य गरेको भनि दिएको अभिव्यक्तिलाई राज्य कशुर भनि उनीमाथि मुद्दा चलाएर सात वर्षसम्म कैद गर्ने प्रयास ओली सरकारले गरेको थियो । तर, जनताको व्यापक विरोधले गर्दा ओली सरकारले केही घण्टापछि नै रामकुमारी झाँक्रीलाई रिहा गर्नुपर्ने भएको हुँदा पहिलो प्रयासमा नै ओली सरकार असफल भएको छ, मुखको बलले गर्नुपरेको थियो ।
ओली सरकारको विरोधीहरुलाई आफ्नो काला कर्तुतहरुको अभिव्यक्त गर्न नदिनका लागि भएको असफल प्रयासको रुपमा हेरिएको छ । रामकुमार झाँक्रीमाथि अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर मुद्दा चलाएर दण्डित गर्ने जुन प्रयास गरेको थियो, त्यो असफल भएतपानि सामाजिक सञ्जाललाई निन्त्रण गरी अभिव्यक्ति दिने जनताको संवैधानिक अधिकार खोस्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट अभिव्यक्ति दिएमा १५ लाख जरिवाना तथा १० वर्षसम्म कैद गरी अभिव्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयासमा लागेको देखिएको छ । यसले गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने कुराले गर्दा नेपालको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा संवैधानिक अधिकार, लोकतन्त्रलाई निन्त्रण गरी नेपालमा फाँसीवादी, निरुंकुश शासन गर्ने चाहना ओली सरकारमा देखिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानविरुद्धको कार्य गरेको तथा नेपालको राष्ट्रपति नभई ओली गुटको राष्ट्रपतिको रुपमा कार्य गरेको भनि दिएको अभिव्यक्ति केपी शर्मा ओलकिो दबाबमा पक्राउमा परेकी झाँक्री जनताको दबाबमा रिहा भएकी थिइन् । तरपनि यसले राजनीतिक प्रतिशोधको लागि व्यक्तिले बोलेको कुरा भनि प्रतिशोध लिने प्रयास भएको थियो ।
वास्तवमा व्यक्तिले राजनीतिक विषयमा लिएर बोलेको कुराहरु राज्यको विरुद्धको अपराध हुन नै सक्दैन किन कि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भनेको व्यक्तिहरुले संविधानको दायरामा रहेर गरेको कामको कुनै किसिमको आलोचना हुँदैन । राष्ट्रपतिको आलोचना गर्नुको अर्थ मुलुकलाई आलोचना गरेको वा राष्ट्रविरुद्धको अपराध समेत ठहरैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्र नरहेपछि राजनीति र कानून रहँदैन, लोकतन्त्र रहँदैन ।
गणतन्त्रमा संविधानभन्दा र कानूनभन्दा माथि कोहीपनि हुँदैन, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति पनि संविधान र कानूनमाथि हूँदैनन् तथा उनीहरुलाई आलोचना गर्न पाइन्छ । यद्यपि, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई श्रिपेच लगाएर राजा समान बन्ने आकांक्षा होला,तर त्यसलाई जनता मान्न तयार छैनन् ।
नेपालको संविधानले जनतालाई अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने पुर्ण स्वतन्त्रता छ । यसको अधिकार कुण्ठित गर्ने कसैलाई अधिकार छैन । हुन त प्रधानमन्त्रीको वकिलले सर्वाेच्चमा प्रधानमन्त्रीलाई राजा वा राणासमान अधिकार छ भनि प्रधानमन्त्री अोलीको मनसुवा प्रष्ट गरेको छन् ।
तर, पनि अहिले नै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानमाथिको राजा भनि मान्न र आलोचना बाट मुक्त गर्न कोही तयार छैनन् । सबै समान रहेतापनि केही बढी सम्मान छन्, भनेजस्तै हुन सक्दछ । यो लोकतन्त्रमा स्वीकारर्य विषय होइन । नेपालको परिस्थितिलाई हेर्दा कसैलाई पनि प्रश्न गर्ने स्थितिबाट समर्थनवादतर्फ गएको छ । लोकप्रियतावाद र निरंकुशतावादतर्फ गईरहेको देखिन्छ ।
यसैले गर्दा संविधान र कानूनसमेत अवहेलना भएको छ र न्यायपालिका, कार्यपालिकाको लाचार छाँया बनाउने प्रयास भईरहेको छ । अहिले नेपालमा लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा मात्र बाँचेको छ । यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मर्यो वा संकुचित गरेमा लोकतन्त्र समेत बाँकी रहने छैन, वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेर मुलुकलाई अँध्यारो गुफातर्फ धकेलिरहेको अवस्था छ । यसैको लागि नै सरकारले समाजिक सञ्जालमाथि अकुश लगाउने प्रयास सुरु गरेको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्दा संसद् मान्न तयार नभएकाले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली अब अध्यादेशको माध्यमबाट लागू गर्ने तयारीमा रहेको छन् । नियन्त्रित र अनुशासित समाजको परिकल्पना गरेको र आफ्नो एकलौटी, निरङ्कुश सत्ता सञ्चालनको आकांक्षाले गदौ संविधानको मुख्य विशेषताको रुपमा रहेको नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगातार प्रहार गर्दै आएको छन्, भने अहिले आएर अध्यादेशको माध्यमबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननु गर्ने काममा लागेको छन् ।
आफूले जस्तोसुकै कार्य गरे पनि सामाजिक सञ्जालबाट विरोध नहोस् भनेर सामाजिक सञ्जालमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासस्वरुप यी कार्यहरु ओलीबाट भएको छ । अझ प्रतनिधिसभाको विघटनका कारण सर्वाेच्चको मुद्दामा ससंद्ले आफूलाई कार्य गर्न नदिएको भन्ने जवाफ दिएकोमा यस्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन् गर्ने विधेयकलाई पारित नगरी आफूलाई असहयोग गरेको भन्ने गरेको देखिन्छन् । यो विरोधबाट बच्नका लागि नै अध्यादेशबाट सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छन् ।
निरङ्कुश शासनमा कसैलाई पनि बोल्न नदिएर उसको मुख च्यापेर गला रेट्ने प्रयास गरिन्छ । जसरी बली दिन लागेको पशुहरुको मुख च्यापेर पशुलाई सेरिन्छ, यस्तै कार्य ओली ले पनि गर्न खोजेको देखिएको छ । अहिले ओली राज्यमा बढी रहेको बलात्कार, हत्या वा हत्याका प्रयासहरु पनि यी बलात्कृत बालिकाहरु बोलेलमा आफ्नो पोल खोलिने डरले उसको मुखमा पक्डेर हत्या गर्ने प्रयास हुन्छ ।
यस्तै, मुलुकको लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्तालाई घाँटी थिचेर हत्या गर्ने प्रयास भएको हो । यो ओलीको प्रयास पनि जसरी निर्मला पन्त , र भागरथी भट्टको बलात्कार पछि हत्या गरियो, त्यसैगरी मुलुकमा लोकतन्त्रको हत्या गरेपछि सामाजिक सञ्जालहरुमाथि घाँटी थिचेर हत्या गर्ने प्रयासमा ओली र उनको सरकार लागेको छ । र उनीहरु आफ्नो विरुद्ध गाली सुन्न नचाहने, खाँली प्रशंसा मात्र सुन्न चाहन्छन् । उनीहरु स्वतन्त्र सञ्चार चाहँदैनन्, खाली भाटको स्थितिमात्र चाहन्छन् । यदी उनीहरुको विरोध गरेमा यस्ता माध्यमहरुको हत्या गर्ने कायृको प्रारम्भ पनि उनीहरु गर्न लागेको छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीयता मन परेको छैन, यसलाई केन्द्रीय एकाईको रुपमा व्याख्या गर्ने काम हिटलरको गोवेल्सले जस्तै, ९९ पटक गल्ती कुरा दोहोराउँदा सयौँ पटकमा जनताले सही ठान्छन् भनेजस्तै ओलीले पनि आफ्नो गलत कुरालाई सय पटक दोहोराएर सत्य भनि प्रमाणित गर्न लागेको छन् । यो कार्य सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट सम्भव नभएपछि उनीहरु समेत नियन्त्रण गरी आफ्नो कलुशित इच्छा पूरा गर्न चाहको जस्तो देखिन्छ ।
ओलाीलाई स्व्तन्त्र अभिव्यक्ति मन परेको छैन । उनी प्रशंसा सुन्न चाहन्छन्, भाटगिरी चाहन्छन्, विरोधीको कुरा सुन्न चाहँदैनन् । यही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न संसद्मा अभिव्यक्रि स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र नियन्त्रण गर्ने मनसायले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि संसद् भित्र र बाहिर यसको विरोध भएपछि अहिले अध्यादेशबाट यो विधेयकलाई पारित गर्न लागेको छन् । यसैको लागि नै राष्ट्रपति भण्डारीसँग बारम्बार भेटवार्ता गरी अध्यादेशको माधयमबाट निरङुकसश राज्य निर्माण गर्न लागेको छन् ।
यसैले विद्यादेवीभण्डारीले मुलुकको राष्ट्रपति नभई ओली गुटको राष्ट्रपतिको रुपमा जस्तो सुकै कदम चाले पनि आफ्नो कर्तव्यलाई विर्सिएर साथ दिईरहेकी छन् । त्यसैले उनको पनि आलोचना र विरोध भईरहेको छ । राष्ट्रपति पनि यही आफूमाथि भएको विरोध नसुन्न का निम्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरी संविधानको रक्षक नभई सविधानभन्दा माथि मान्न थालेकी छन् ।
विद्युतीय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउने भन्ने नाममा ल्याउन खोजिएको यो अध्यादेशले सरकारको काम र निर्णयहरुप्रति प्रश्न उठाउने सर्वसाधारण नागरिकका अधिकार कुण्ठित गर्ने र विस्तारे आफ्नो विरोधीहरुको मुखमा बुचो लागाउने आशय यस विधेयकको रहेको छ ।
यसरी वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गरीमा समर्थकको आवाजलाई मात्र चर्काे बनाउने प्रचारको शैली अपनाउने प्रयास भईरहेको छ । यो हिटलरको मन्त्री गोवेल्सको कार्यशैली हो । ओलीपनि हिट्लरजस्तै बन्न चाहन्छन् । उनको प्रवृत्ति फाँसीवादतर्फ उन्मूख रहेको छ । आफूलाई मात्र शासन गर्ने अधिकार रहेको र अरु सबै शासित हुन् भन्ने मानसिकता रहेकाले आफूले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मनस्थितिमा उनी रहेको छन् ।
प्रधानमन्त्रीले शक्ति सन्तुलनलाई पूर्ण निषेध गर्ने प्रयासको रुपमा संवैधानिक परिष्दसम्बन्धी विधेयक जारी गरेका थिए । यो विधेयक पछि आफ्नो मानिसहरुलाई संवैधानिक अंगमा पु¥याएर उनले मनपरि गर्न खोजेका थिए । विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो मानिसहरुलाई आयुक्तमा नियुक्ति गरी भ्रष्टचारलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
यसको विरुद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरी विना संसद्को स्विकृत गरी नियुक्ति गरेको , असंवैधानिक भएको भनि कागजपत्र समेत फिर्ता गर्दा ओलीलाई संकट परेकोमा रातारात शपथ ग्रहण गराई यी व्यक्तिहरुलाई काममा पठाएर आफूले गरेको भ्रष्टचारहरुलाई वैधता दिने काम गरेका छन् । यस कार्यले गर्दा प्रधानमन्त्री को वर्तमानको सविधानलाई कागजको खोस्टोको रुपमा परिवर्तन गर्ने, उनको इच्छालाई नाङ्गोझार गरेको छ र यो कुरा जनतामा समेत गएको छ ।
यही माघ २८ गते प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको आह्वान्मा भृकुटी मण्डपमा भएको शक्ति प्रदर्शनले गर्दा ओली गुटको कार्यमाथि धक्का पुर्याएको छ तथा खबरदारी गरेको छ । यसले मनपरीतन्त्र लाघ्न पाइँदैन भन्ने कुरा जनताको खालीखुट्टाले उपस्थिति भई दिएको छ । यसकै विरोधसभामा उठेर मुखको पट्टि हटाएर विरोध गरेकी रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार गरी ओलीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेहरुमाथि प्रतिशोध लिने काम ओलीले गरेको छन् । तथापि जनताको व्यापक विरोधले गर्दा उनलाई छोड्नुपर्ने स्थिति आएको हुँदा यो ओलीको लागि नै प्रतियुत्पादक हुन पुगेको छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बल पुगेको देखिन्छ ।
भृकुटी मण्डपमा भएको झमगघमा जनताले दिएको सन्देशलाई प्रानमन्त्री अोलीले बुझ्नुपर्ने हो र उनको पछाडि मानिसहरु गएको छैनन्, केही भिजिलन्तेहरु खडा गरी विरोध गर्न लगाउनुले यो विशाल जनताले दिएको सन्देशलाई रोक्न सकिँदैन । जहाँसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा आफू लोकतन्त्रको प्रतिपक्षी भएको, निर्वाचनबाट नै लोकतन्त्र विकास हुन्छ भन्ने जस्ता स्वाङ गरी जनतालाई झुक्काउन निर्वाचनको घोषणा गरी हिडेको ओलीले काम चलाउ र काम चलाउन सरकार भईसकेको अवस्थामा पुरा सरकारले जस्तै विभिन्न संस्थान, आयोग र सरकारी अड्डामा कार्यकर्तालाई संविधान विपरीत भर्ती गर्दै हिडेको छन् ।
विद्युत कर्पाेरेसनको कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मात्र पुनः नियुक्ति गर्न चुनौती दिएको प्रधानमन्त्रीले विना प्रतिस्पर्धा शाक्यलाई नियुक्ति दिएर आफ्नो भनाईको विपरीत कार्य गरेका हुन् । लोकतन्त्रको स्थानमा व्यक्तितन्त्र र विधिको शासनको ठाउँमा व्यक्तिको इच्छाको शासनले गर्दा यो मुलुक कुन दिशा तर्फ जानेहो प्रष्ट छ । यसलाई रोक्नका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेकोलाई समेत नियन्त्रण गरेर चुपचाप रुपमा मनपरीतन्त्र गर्ने काम ओली सरकारले गरेको छ । यो लोकतन्त्रको लागि चिन्ताजनक विषयको रुपमा हेरिएको छ ।
सरकारले अमर्यादित अभिव्यक्ति रोक्ने भन्दै ल्याउन खोजेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका खासगरी आफूप्रतिको आलोचना मत्थर पार्ने उद्देश्यबाट ल्याउन लागेको हो । संविधानद्वारा प्रदत्त गरिएको लोकतन्त्रिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कामलाई सर्वत्र विरोध गरिएको छ । सबभन्दा बढी अमर्यादित गालीगलौजको भाषण प्रधानमन्त्रीले गरेको छन्, यो गालीगलौज अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको विषय भएको छ ।
विवादास्पद् प्रवाधानको कारण प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत यो विधेयक पारित नभएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाट यसैमा रहेको प्रावधानलाई समेटेर निर्देशिका ल्याउन खोज्नु सार्वभौम जनताको अपमानको रुपमा रहेको छ । यो कार्य संसद्लाई छलेर कार्यपालिकाले आmप्नो मनखुसी गर्न चाँहेकोले यस्तो कार्यलाई कसैले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन । यसको मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारिसकेको छ । यसैलाई लिएर सूचना मन्त्री पार्वत गुरुङले निर्देशिकाको औचित्य स्थापित गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्रिकेन्द्रित, अदालत र राष्ट्रप्रति अभिव्यक्ति दिने, त्यसलाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाएका थिए ।
यसरी मन्त्रि गुरुङले भनेतापनि यससम्बन्धी अहिलेको कानूनले कारबाही गर्न सकिने स्थिति छ, छुट्टै कानून ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छैन । अहिलेको प्रतनिधिसभा विघटनपछिको सविधानप्रतिको विचार व्यक्त गर्नेप्रति सरकारको भिजिलन्ते लगाएर अदालतको मानहानकिो नाममा सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिटहरुले गर्दा संविधानको व्यवस्था बारेमा कानून र संवैधानिक पद्धति बारेमा यसको ज्ञाताहरुलाई समेत बोल्नबाट गाली बेइज्जतीको मुद्दा दिने काम भएको छ । यस्तै, विरोधी नेता पुष्पकमल दाहालमाथि समेत अदालतमा मानहानीको मुद्दा दिएर चुप लाउने प्रयास भएको छ । अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर यही जनसभाहरुमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर रामकुमारी झाँक्रीहरुमाथि मुद्दा चलाउने जुन असफल प्रयास भयो, यसले गर्दा सरकारको नियत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने मनसुवा स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालमा १९५१ देखिनै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कानून जारी गरे, यसको लागि प्रेस तथा छापाखाना ऐनमा नै बन्द गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यस्तै? पञ्चायत कालमा २०१९ मा प्रेस तथा छापाखाना ऐन ल्याएर सम्पादकहरुलाई जरिवाना गर्ने, थुन्ने, सुरक्षा कानून लगाउने जस्ता कार्य भएका थिए ।
पञ्चायत पनि अरु फाँसीस्ट हुँदै गएपछि २०३२ मा प्रेसमा संशोधन गरी एक रुपैयाँ जरिवाना गरेतापनि छापाखाना नै बन्द गर्ने कानून ल्याइएको थियो । तथापि यसको तीन वर्षपछिनै पञ्चायत असफल भयो ।
यस्तै, अहिलेपनि मानिसको बोल्ने मुख छोपेर अधिकारहरु खोस्ने र निरङ्कुशता लाद्न जुन प्रयास ओलीले गरेको छन्, यसले पनि ओलीको पतन निकट भएको सन्देश दिएको छ । तरपनि ओलीको पतन आफ्नै ठाउँमा छ । यो बाहिरबाट नभई आफै भित्रबाट पतन हुन्छ । भौतिकवादले यही कुरा मान्छ । अहिले ओलीको पतन कुनै बाह्य कारण नभई आफ्नै आन्तरिक कारणबाट भएको हो । यसले वाक स्व्तन्त्रता बन्देज गरी फाँसीवाद लाद्न सक्छु, निष्कठ राज्य सञ्चालन गर्न सक्छु भन्ने ओलीको सोच छ, यो पूर्ण देशबासीको लागि दुर्भाग्यपूर्णभएको छ ।
त्यसैले गर्दा संविधानबाट प्रदत्त गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने काम कतैबाट हुनुहँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको मुख च्यापेर लोकतन्त्र र संविधानको बलिदान दिने षड्न्त्रण भएको छ, त्यो मुलुकको लागि स्वयमको लागि प्रतिउत्पादक हुन सक्नेछ ।
