जनादेश वाच ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आगामी वैशाख १७ र २७ गरी दुई चरणका लागि सरकारले तोकेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न मंगलबार बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले तयारीलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो समूहलाई आधिकारिकता नदिए आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका थिए ।
नेकपामा कुन पक्ष आधिकारिक भन्ने विवाद जारी रहँदा आयोगले निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।
संसद् विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले यही हप्ताभित्र फैसला सुनाउने अनुमान गरिएको छ। अदालतले संसद् विघटन बदर अर्थात् पुनर्स्थापना गर्यो भने चुनावै हुँदैन । त्यस्तै सत्तारुढ नेकपाका दुई समूहबीच जारी दलको आधिकारितासम्बन्धी विवाद पनि नटुंग्याउँदै आयोगले निर्वाचन सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
आयोगले मतदान केन्द्रमा आवश्यक ३६ किसिमका निर्वाचन सामग्रीलाई ११ वटा समूहमा समूहीकृत गरेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार बोलपत्रदाताहरूले आयोगबाट ११ फागुनदेखि १७ फागुनभित्र बोलपत्र फाराम खरिद गर्न सक्ने र १८ गते दिनको १२ बजेसम्म सिलबन्दी बोलपत्र आयोगमा दर्ता गराइसक्नु पर्नेछ ।
आयोगले तोकिएको चुनावका लागि आवश्यक बजेट तर्जुमा गरेर पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले सात अर्ब रकम छुट्याइसकेको छ । आयोगले निर्वाचनको तयारी एवं व्यवस्थापनका लागि सात अर्ब सात करोड ९४ लाख ८० हजार माग गरेको थियो ।
त्यसमध्ये कोरोना महामारीको सुरक्षा सतर्कता, आवश्यक व्यवस्थापनका लागि मात्रै ३७ करोड ४१ लाख ७४ हजार रकम प्रस्ताव गरेको छ । पूर्वआयुक्तहरुले यो रकम निक्कै धेरै र र महंगो भएका छन् ।
