जनादेश विश्लेषण ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनै लाग्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको समूहसँग वार्तालाई जोड दिइरहेका छन् । कमजोर भएको बेला प्रधानमन्त्रीले वार्तालाई रणनीतिकरुपमा प्रयोग गर्न चाहेको स्पष्ट छ ।
तर ओली-विप्लव वार्तामा कसले कसलाई कसरी उपयोग गर्दैछ भन्ने विषयमा रोचक परिदृष्य देखिएको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरु सोमबार सरकारले आफूहरुमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने आशामा बसेका थिए ।
सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउने बताउँदै आएका कारण त्यस्तो अनुमान पनि बढिरहेको थियो । आइतबार पनि वार्ताको वातावरण बनाउने भन्दै विप्लवका दोस्रो तहका नेताहरुसँग सरकारका प्रतिनिधिले छलफल गरेका थिए ।
तर विप्लवको पार्टीका प्रभावशाली नेता धर्मेन्द्र बास्तोला प्रहरीको हिरासतबाट छुट्ने आशामा रहेका उनीहरु सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै पुनः पक्राउ परेपछि भने झस्किएका छन् ।
सर्वोच्च परिसरमा कुरिरहेका बास्तोलाका आफन्त र विप्लव पार्टीका केही नेताहरुले ओली सरकारको रवैया के हो भनेर झस्किएको बताएका छन् ।
बास्तोला सरकारसँग वार्ताको तयारी गर्न आउने क्रममा पुस २९ गते ललितपुरको बागमती गाउँपालिका–७ बाट पक्राउ परेका थिए । विप्लवले वार्ता हुनुअघि आफ्ना नेतामाथि लगाएको आरोप खारेज गरेर जेलमा रहेकालाई निःशर्त रिहाइ गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
सर्वोच्चले दिएको कडा आदेशपछि पनि प्रहरीले बास्तोलालाई पुनः पक्राउ गर्यो ।बास्तोलाविरुद्ध काभ्रे र भोजपुरमा पनि मुद्दा रहेकोले पुनः पक्राउ गरिएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले बताए। सिंहका अनुसार उनलाई काभ्रे लगेर मुद्दा चलाइने र पछि भोजपुर पुर्याइनेछ।
सरकारले आफ्नो पार्टीसँग वार्ताको तयारी गरिरहेका बेला बास्तोलालाई हिरासतमुक्त नगरी झन् काभ्रे र भोजपुर डुलाउन लागेपछि आफूहरु संशकित भएको विप्लवका एक नेताले बताए।
विप्लव निकट नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ८ गते विराटनगरमा भएको सभामै विप्लव पार्टीमाथिको प्रतिबन्धको फुकुवा घोषणा गर्ने जानकारी दिइएको थियो ।
विराटनगरको सभामै सुवास नेम्वाङले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कुरा घोषणा गर्न लागेको बताएका थिए। तर, ओलीले केही नयाँ कुरा घोषणा गरेनन्। जसका कारण विप्लवका नेताहरु आश्चर्यमा परेका थिए।
यो वार्ता ओली र विप्लव कसले कसलाई कसरी प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ भन्नेमा शंकाको आधारमा अघि बढिरहेको छ । ओलीले संसद् विघटनपछिको संकटमा राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्ने र विप्लवले प्रतिबन्धपछिको कठिनाइबाट मुक्ति पाउने उदेश्यले वार्ताको हात बढाएको बुझ्न कठिन छैन ।
ओलीको रणनीति र विप्लवको बाध्यता
संसद विघटन गरेसँगै नेकपा विभाजन भएको छ। त्यसमाथि विपक्षी दलदेखि नागरिक समाजसम्म संसद् विघटनको विरोधमा सडकमा उत्रिँदा ओली रक्षात्मक बनेका छन् । यही अवस्थालाई चिर्न पनि ओलीले कुनै न कुनै लोकप्रिय कदम चाल्न आवश्यक थियो। आफू कमजोर भएपछि शक्ति आर्जनको उदेश्यले विप्लवसँग ओलीले वार्ता गर्न खोजेको भन्दै विश्लेषकहरुले ओलीको आलोचना गरेका छन् ।
एकीकृत जनक्रान्तिको रणनीति लिएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिमाथि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको थियो। विप्लवको एकीकृत जनक्रान्ति मध्यम वर्गको नेतृत्वमा हुने सहरी विद्रोह र किसान मजदुरको नेतृत्वमा हुने सशस्त्र संघर्षलाई फ्युजन गर्ने कार्यक्रम हो।
पछिल्लो समय सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लवका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता प्रक्राउ परेका थिए। जसको कारण विप्लव समूहलाई भूमिगत भएर काम गर्न पनि अफ्ठ्यारो परेको थियो । यसको संकेत विप्लवले शनिबार जारी गरेको दुई वाक्यको विज्ञप्तिमा पनि भेटिन्छ।
प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरु भने विप्लवलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयासमा छलफल भइरहेको बताउँछन्।
स्रोतकाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भने आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र खानेपानीमन्त्री मणि थापा विप्लवसँग छलफलमा छन्।
सबै मोर्चामा कमजोर भएको बेला प्रधानमन्त्रीले वार्तालाई रणनीतिकरुपमा प्रयोग गर्न चाहेको स्पष्ट छ भने विप्लवले आफूहरुमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर खुला राजनीतिमै धक्का दिने आँकाक्षा राखिएका छन् ।
यो पनि हेर्नुस्-
गलेका ओलीः प्रधानमन्त्रीका यी भनाई जसले संसद पुनर्स्थापना हुने आभाष पाइसकेको संकेत गर्छ
संसद विघटन सदर कि बदरः प्रधानन्यायाधीश राणाको सन्देश- फैसला जुनसुकै बेला हुनसक्छ
गलेका ओलीः प्रधानमन्त्रीका यी भनाई जसले संसद पुनर्स्थापना हुने आभाष पाइसकेको संकेत गर्छ
