जनादेश विश्लेषण ।
संसद पुनर्स्थापना भएपछि नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउनुपर्ने तर एकता जोगाएर जानु पर्ने माग जवर्जस्तरुपमा बढेको छ । नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुग्नुमा संसद विघटन महत्वपूर्ण कारण बनेको थियो। संसद विघटनपछि विवादैविवादमा डुबेको नेकपा राजनीतिक रुपले दुई फ्याँक भएको थियो। निर्वाचन आयोगले यसको आधिकारिता टुंगो लगाउन मात्र बाँकी छ।
तर संसद ब्यूँतिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर जनतासमक्ष आत्मालोचना गरेका खण्डमा पार्टी एकता नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने अभिव्यक्ति नेताहरुबाट आउनेक्रम बढेको छ ।
पार्टी विभाजनपछि तटस्थ बसेको दाबी गर्ने नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने र पार्टीका बैठकहरु केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्नुपर्ने भन्दै बुधबार विज्ञप्ती निकालेका छन् भने स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि ओलीले राजीनामा दिएर आफ्ना गल्तीहरुको पश्चाताप गरेको खण्डमा पार्टी एकता सम्भव भएको मान्यता अघि सारे।
धनगढीमा रहेका यो पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले पनि त्यसको स्पष्ट संकेत गरेका छन्।
आफू पक्षीय स्थायी समितिको छलफलपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि पार्टी एकताका पक्षमा आफूहरु रहेकाले नै अहिलेसम्म कुनै पनि नेताहरुलाई कारवाही नगरेको दाबी गरे । तर नेता पम्फा भुसालको प्रश्न छ, ‘राजीनामा पनि नदिने, आत्मलोचना पनि नगर्ने अनि पार्टी एकताको कुरा गर्ने? नैतिकताले ओलीलाई यसो गर्न दिन्छ?’ अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालले मंगलबार नै ओलीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिसकेका छन्।
माधव नेपालले भनेका छन्, ‘असंवैधानिक रुपमा गरिएको संसद विघटन सर्वोच्चबाट बदर भएसँगै पार्टी एकताको नयाँ विकल्प पनि खुला भएको छ । तर त्यसका लागि केपी शर्मा ओलीले तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु पर्छ।’ ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको खण्डमा सोही अनुसार पार्टी एकताको प्रयास नयाँ सिराबाट अघि बढ्न सक्ने र सोही अनुरुप आफूहरुको रणनीति तयार हुने उनले बताएका छन्।
संसद पुनर्स्थापनापछि ओलीलाई हटाउन नेकपामा एकप्रकारको सहमति देखिएको छ । यद्यपि ओली पक्षीय नेताहरुले खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । आफै राजीनामा नदिएमा अविश्वासको प्रस्तावबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएपछि मात्रै पार्टी एकताको विकल्प कस्तो हुने भन्ने तय गर्न सकिने नेताहरु बताएका छन्।
ओली गुटमा विग्रह
पूर्व एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा खुलेरै ओलीको पक्षमा उत्रिएका र अहिलेपनि ओलीकै समूहमा रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङले ओलीको राजीनामा मागेका छन् । सर्बोच्च अदालतबाट संसद पुनःस्थापनाको फैसला आएपछि उनको मान्यता र अभिव्यक्ति बदलिएको मात्र होइन ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिँदा आगामी राजनीतिक बाटो सहज हुने मान्यता आएको छ ।
उनले भनेका छन्, ‘सम्मानित अदालतको फैसला हामी सबैले मान्नुपर्छ। थप जटिलता उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। त्यसपछि संसदको सामना गर्न उहाँलाई सहज हुन्छ र पार्टी एकता पनि बचाउन सकिन्छ। मैले प्रधानमन्त्रीलाई दिने सुझाव पनि यही हो।’
उनी निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार उनी पछिल्लो पटक ओलीसँग रुष्ट थिए र सर्वोच्चको संसद पुनःस्थापनाको फैसलाले उनलाई प्रचण्ड खेमामा जान बल पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अर्का बफादार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एपीवान टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा संसद पुनःस्थापित भएमा प्रधानमन्त्री र आफूहरु नैतिकताका आधारमा पदमा बस्न नमिल्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई बालुवाटार बोलाएर राजीनामाबारे बोल्न किन हतार गरेको भनेर हप्काएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।
संसद पुनःस्थापनाको फैसला आएलगत्तै मन्त्री ज्ञवालीले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दिएको उक्त अभिव्यक्तिको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। बुधबार ओली पक्षीय नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सकिएलगत्तै पत्रकारहरुले सोही प्रसंग कोट्याउँदा ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको मामिला टुंगो नलागिसकेको भनेर लाज जोगाएका छन् । सार्वजनिकरुपमा प्रश्नको सामना गर्न असहज मानेका ज्ञवाली पछिल्लो पटक ओलीसँग असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा उनी निकट स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा पनि रहेको बुझिएको छ। यसबारे खुलेर कुरा गर्न नचाहेका नेता विश्वकर्माले अब ओली पदमा रहिरहँदा नेकपा एकताको सम्भावना पनि टुट्ने बताएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल ओलीसँग निकट देखिन खोजेपनि उनीसँगको विश्वास कमजोर बन्दै गएको बुझिएको छ। आफ्नो चाहनाअनुसार ओलीले पार्टीमा आफ्नो उत्तराधिकारी नबनाएको र रक्षामन्त्री खोसिदिएकोमा पोखरेलको ओलीसँग चित्त दुखाई छ ।
