जनादेश विश्लेषण ।
प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएपछि नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय जिज्ञासा ओली सरकार विस्थापित हुने कि नहुने भए कसरी हुने भन्नेमा देखिएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले राजनीतिक तथा संख्यात्मक रुपमा परास्त भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता लम्ब्याउन खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कानुनी छिद्र र प्रक्रियागत त्रुटि देखाउँदै ओली कुर्सीमा रहिरहने प्रयासमा लागेको भन्दै सो पार्टीले ओलीलाई त्यो मौका नदिन गृहकार्य थालेको हो।
प्रचण्ड–माधवले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुबीच भेटघाट र कुराकानी चलाइरहेका छन् । बुधबार प्रचण्ड–नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका थिए भने बिहीबार जसपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र राजेन्द्र श्रेष्ठसँग छलफल गरे।
दुबै दललाई प्रचण्ड र माधवको प्रस्ताव छ, ‘सबै मिलेर अगाडि बढौं ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट तथा आधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगमा भएका केही प्रक्रियागत त्रुटिका कारण उत्पन्न जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै ओलीविरुद्ध चाल्ने कदमका विषयमा सचेत हुने सो पार्टीका नेताहरुले बताए ।
ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसदीय दलमा जाने कि एकै पटक संसदमा अविश्वास प्रस्ताव लैजाने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध परेको रिटमाथि बहस चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारको संवैधानिक हैसियतका विषयमा निवेदन र वकिलहरुको मत फरक परेको थियो । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगमा पनि पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा निर्धारित समयभित्र दाबी नगरेको कारण जटिलता उत्पन्न भएको छ।
आयोगले दुवै समूहलाई आधिकारिकता नदिने भनेर पन्छिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा उनलाई हटाउने विकल्प भनेको संसदीय दल वा संसदमा अविश्वास प्रस्ताव हो। संघीय संसदमा अर्थात् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी नेकपाका २ सय १७ जना सांसद छन्। प्रतिनिधिसभामा १ सय ७२ छन्। राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बाहेक ४५ सदस्य छन्। संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुन १ सय ९ सांसद आवश्यक पर्छ। तर, दुवै समूहले करिब बराबरी सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
राजनीतिक रुपमा पार्टी विभाजन भइसकेको अवस्थामा त्यसरी संसदीय दलमा गएर मतदान गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको छ। संसदीय दलको विधानको धारा ३२ मा एक चौथाइ सांसदले संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संसदीय दलका उपनेतालाई सम्बोधन गरेर अविश्वास प्रस्ताव राखे उपनेताले प्रमुख सचेतकलाई पन्ध्र दिनभित्र बैठक राख्न निर्देशन दिनु पर्ने व्यवस्था छ।
अर्कोतर्फ संसदमा जाने हो भने पार्टी विभाजन नभएको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपनि नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुनसक्छ। कानुनी रुपमा नेकपा विभाजन नभएको अवस्थामा नेकपाको प्रतिनिधिसभामा १ सय ७२ हुन आउँछ। जुन संसदको आवश्यक पर्ने बहुमतको संख्या १ सय ३८ भन्दा बढी हो।
नेकपा विभाजन नभएको अवस्थामा धारा ७६(१)अनुसार बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। धारा ७६ को २ अनुसार सरकार निर्माण गर्न एक दलको बहुमत नपुग्दा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार गठन गर्न सक्छन्।
आफूलाई हल्लाउन नसक्ने ओलीको निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरिदिएपछि बुधबार नेकपा ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । बैठकमा राजधानी बाहिर रहेका नेताहरू अनुपस्थित थिए । त्यसैले विहीबार फेरि बस्ने गरी बैठक टुंगिएको थियो । बालुवाटारको खबरअनुसार, नेताहरू राजधानी आइसकेका थिए । तर, बिहानै खबर गरियो– बैठक स्थगित भयो । खासमा बुधवारको बालुवाटार बैठकमा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले अरू पनि निर्णय सुनाएका थिए । स्रोतका अनुसार, राजीनामा नदिने निष्कर्ष पछाडिका सम्भावित घटनाहरूबारे पनि ओलीले प्रष्ट्याएका थिए । प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने, बरू सम्भावित घटनाहरुको सामना गर्दै जाने निष्कर्ष ओलीले बैठकमा सुनाएका थिए । त्यसैलाई पार्टी निर्णय समेत मानिएको छ । सर्वोच्चको फैसला र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले ओली पुस ५ अगाडिकै जस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेको र नेकपाको अध्यक्ष स्वीकार गरेको ती नेता तर्क गर्छन् । ओलीले मंगलवारको बैठकमा पनि यही तर्क गरेका थिए ।
सो समूहले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा नदिने मात्रै नभएर पार्टी संसदीय दलको बैठक समेत नबोलाउने निर्णय गरेको छ । आयोगले दल विभाजनको मान्यता नदिएकाले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुअघि दलको नेता फेर्नुपर्ने ओली समूहका नेताहरुको तर्क छ । र, दलको बैठक नै नबोलाउने योजना यो समूहको छ । दलको नेता ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङ एकैतिर भएकाले प्रचण्ड–माधव समूहबाट निवेदन आए पनि बैठक नबोलाउनेबारे बालुवाटार बैठकमा प्रष्ट नै पारिएको छ । अर्थात्, संसदीय दलको बैठक राखेर बहुमतबाट हटाए पनि नमान्ने यो समूहको तयारी छ । अविश्वासको प्रस्ताव सिधै संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर संसदमा पुगे पनि त्यसलाई असफल बनाउने रणनीति पनि यो समूहले बनाएको छ । आयोगले दल विभाजनको मान्यता नदिएको अवस्थामा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भए ओलीले नेकपा सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउनेसम्मको तयारी छ । दलको नेताको ह्वीप नमानेमा कार्वाहीको विषय बनाउनेसम्मको तयारीमा ओली छन् ।
प्रचण्ड-माधवको काउन्टर रणनीति
प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुका अनुसार कांग्रेस र जसपासँग मिलेर अगाढि बढ्ने प्रस्ताव नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा राखिएको हो । र, दुबै दलले पार्टीमा छलफल गर्ने प्रचण्ड–माधवलाई जवाफ दिएका छन् । अब नयाँ सरकार गठनका लागि प्रचण्ड–माधव समूह, कांग्रेस र जसपा एक ठाउँमा उभिने सम्भावना रहेको नेताहरुको दाबी छ । अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा नेताहरुले पार्टीको प्रस्ताव सुनाए, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रतिनिधिसभा (संसद)को बैठक बसेकै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने र कांग्रेस–जसपासँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने । संसद सचिवालयका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्णयमा भर पर्छ । यस विषयमा सभामुख परामर्शमै छन् ।
कांग्रेस र जसपासँग हुने सत्ता समीकरणको सहमतिले पनि नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । र, यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव अब बस्ने संसदको पहिलो बैठकमा नै टेबल गर्ने प्रचण्ड–माधव समूहको रणनीति छ । नभए सरकारले एकतर्फीरुपमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने नेताहरुको आशंका छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ अनुसार दर्ता हुने अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पास भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
यो पनि हेर्नस् –
