जनादेश वाच ।
सरकार र भूमिगत विप्लवको समूहबीच नाटकीय सहमति भएको छ । पार्टीभित्र विरोध हुँदा हुँदै आफैले प्रतिबन्ध लगाएको समूहसँग प्रधानमन्त्री केपी ओली अचानक लचक देखिएका छन् । प्रतिबन्ध फुकुवा भएसँगै शुक्रबार दिउँसो विप्लव र प्रधानमन्त्री ओली एउटै मञ्चमा देखिँदैछन् ।
अचानक जस्तो देखिएपनि यो घटनाक्रम अचानक नभएको बालुवाटार निकट श्रोतको भनाई छ । ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षअघि विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसबेला मन्त्रिपरिषदका सदस्यको विरोधको बाबजूद ओलीले प्रतिबन्ध घोषणा गरेको तत्कालीन मन्त्रीहरुको भनाइ छ।
ओलीले लगाएको प्रतिबन्धको बीचमा विप्लवका ११ जना कार्यकर्ताको मृत्यु भयो। उपल्लो तहका तीन नेतालाई प्रहरीले जवाफी कारबाहीका नाममा इन्काउन्टर गर्यो। यही अवधिमा विप्लव पक्षले १ प्रहरीसहित ३ जना सर्वसाधारणको ज्यान लियो। त्यतिमात्र होइन उसका प्रभावशाली नेताहरु धर्मेन्द्र बास्तोला, हेमन्तप्रकाश वली लगायतका नेता पक्राउ परे।
त्यतिबेला नेकपाकै एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि आफूले प्रतिबन्धको विरोध गरेको बताउँदै आएका छन्। यी सबका बाबजूद ओलीले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाए। तर, दुई वर्षपछि पार्टी विभाजनका कारण एक्लो परेका ओली यू–टर्न लिएर विप्लवसँग एकता गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
विहीबारमात्र विप्लव र सरकारको तर्फबाट बनाइएको दुई–दुई सदस्यीय वार्ता टोली ३ बुँदे सहमतिमा पुगेको थियो । विप्लवका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा, उदय चलाउने र सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र राजन भट्टराईबीच ३ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर सार्वजनिक गरिएको छ ।
केही दिनअघिसम्म प्रतिबन्धमा रहेको पार्टीसँग यति छिटो विश्वासको वातावरण कसरी बन्यो र सम्झौता कसरी भयो भन्ने चासो धेरैलाई छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवले लामो सहकार्यको योजनासहित यो सम्झौता गरेको दुवै पक्षका नेताहरुले बताएका छन्।
उनीहरुका अनुसार ओली समूह र विप्लवको पार्टीबीच एकता नै गर्ने तयारी छ। कदाचित् एकता सम्भव नभए चुनावी गठबन्धन भएपनि गर्ने योजना दुवै नेताहरुले बनाएका छन्। ओली र विप्लवबीच केही महिनायता सन्देश आदानप्रदान भइरहेको पनि उनीहरुले बताए। एकतापछि पार्टीको महासचिव बनिदिन ओलीले विप्लवलाई आग्रह गरेको विप्लवनिकट एक नेताले जानकारी दिए।
विप्लव एक नेताले आफ्नो पार्टीले ओलीको प्रस्तावलाई सकारात्मकरुपमा लिएको जनादेशलाई बताए । ओलीनिकट नेताहरुले पनि आफ्नो पक्षबाट एकताको प्रस्ताव राखिएको स्वीकार गरेका छन् ।
अनेक चरणका औपचारिक र अनौपचारिक छलफलपछि मात्रै सहमति सम्भव भएको उनको भनाइ छ । ओली र विप्लवबीच एकता नभए पनि अहिलेसम्मको सहमति नभत्किने उनको दाबी छ।
सरकारी पक्ष र विप्लवबीच बुधबार र बिहीबार भएका वार्तामा सहमति जुटेसँगै सो पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटेको छ। सरकारले विप्लवका सयौँ नेताकार्यकर्तालाई जेलमुक्त गरेर मुद्दा फिर्ता लिँदैछ।
शुक्रबार विप्लव तीन वर्षे भूमिगत राजनीतिबाट खुला हुँदैछन्। ओली र विप्लवले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन पनि गर्दैछन्। एकीकृत जनक्रान्तिको अवधारणा लिएर अघि बढेको विप्लवको पार्टीसँग आफ्नै सेना पनि छ। शुक्रबार सार्वजनिक हुँदा विप्लवलाई तिनै सेनाले सुरक्षा दिएर कार्यक्रमस्थल राष्ट्रिय सभागृह पुर्याउने छन् ।
संसद् पुनर्स्थापनापछि प्रचण्डलाई जसरी पनि सत्ताबाहिर राख्ने प्रयासमा रहेका ओलीले दश वर्षे जनयुद्धका बेला प्रभावशाली नेतामध्येका एक विप्लवसँग सहकार्यको हात बढाएका हुन् ।
विप्लव पनि आफूले लिएको बाटोबाट गन्तव्यमा पुग्न नसकिने निष्कर्षसहित खुला राजनीतिमा आएका हुन् । हिंसात्मक गतिविधिका कारण सो पार्टीप्रतिको जनधारणा पनि नकारात्मक बनेको र कमजोर बनेका ओलीको सरकारले वार्तामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्ने वातावरण बनाएपछि दुवैले विन-विनको नीति अख्तियार गरेका हुन् ।
यो पनि हेर्नुस्-
नेकपाको निर्णायक भिडन्त संसदीय दलमाः के होला प्रचण्ड र विशाल भट्टराईको बैधानिक हैसियत !
‘माधव कमरेडले भन्नु भो- अबको प्रधानमन्त्री देउवालाई नै मानेर जाने हो’
