जनादेश, काठमाण्डौ । मन्त्रिको लोभमा एमाले प्रवेश गरेका चार पूर्वमाओवादी सांसदले पद पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्यद्वय लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझी एवं केन्द्रीय सदस्यद्वय प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले माओवादीले दल त्याग कानुन बमोजिम आफूहरूमाथि गरको कारबाही कानुन विपरीत भएको दाबी गर्दै बदरको माग राखी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले चार नेताको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै सांसद पदबाट मुक्त गर्ने माओवादीको निर्णय बदरको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
चारैजनाले आफूहरूलाई माओवादीले स्पष्टिकरणको मौकासम्म नदिई कारबाही गरिएको र केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्ने कारबाही अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रत्यायोजित अधिकार भनेर गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले ह्वीप उलंघन गरेको अवस्थामा सुनुवाइको मौका दिने कि नदिने भन्ने कुरा प्रक्रियागत रहेको एवं विचारणीय भएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
भट्ट, रायमाझी र चौधरीले आफूहरूलाई स्पष्टिकरणको मौका नदिएको भन्दै निर्णय बदरको माग गरेका थिए । तर, आदेशमा भने स्पष्टिकरण सोध्दा पनि कुनै जवाफ नदिएको पाइएको उल्लेख छ । ‘निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरिएको, निजलाई लेखिएको पत्र मिति २०७७ चैत २ मा निज कार्यरत मन्त्रीको सचिवालयमा बुझाएको र सचिवालयको छाप लगाई बुझेको कुराको छायाँप्रति समेत प्रत्यर्थीको तर्फबाट आज यस इजलास समक्ष पेस हुन आएको पाइयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तर, निवेदकले कुनै स्पष्टिकरण पेस गरेको पाइएन । त्यसैले सुनुवाइको अवसर नै प्रदान गरिएको थिएन भन्ने मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’
छुट्टै रिट दायर गरेका साहले पनि आफूलाई सुनुवाइ र स्पष्टिकरणको मौका नदिएको जिकिर गरेका थिए । तर अदालतले भने उनले सुनुवाइको मौका प्रदान गरिएको र निजले स्पष्टिकरण पेस गरेको समेत देखिएको आदेशमा लेखेको छ ।
त्यस्तै, भट्टलगायतका नेताहरूले रिट निववेदनमा आफूहरू अर्को दलमा प्रवेश नगरेको दाबी गरेका थिए । विपक्षी माओवादी अध्यक्ष दाहालका तर्फबाट उपपस्थित कानुन व्यवसायीहरूले भने २०७७ चैत १३२ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन- ९ इजलासमा पेस गरेका थिए । उक्त आधारमा इजलासले उनीहरू एमालेको सदस्य रहेको र विभिन्न भूमिकामा रहेको उल्लेख भएको पाइएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
चारैजनाले निर्वाचित भएको दल माओवादी त्याग गरेको जानकारी प्रतिनिधिसभाको २०७७ चैत २६ को बैठकमा दिइएको थियो । उनीहरूले गैर सांसदका रूपमा गत वैशाख ३ गते मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुनः नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले जेठ ६ गते नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङको दोहोर्याएर गरिएको नियुक्ति र शपथग्रहण संविधान विपरीत भन्दै नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो । यसरी दल त्याग गरी गैर सांसदको रूपमा मन्त्री समेत बनेको र सर्वोच्चले उक्त नियुक्ति बदर गरेको आदेशलाई पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
साहले केन्द्रीय कमिटीले अधिकार अध्यक्ष दाहालमा प्रत्यायोजन गरेको र त्यो अधिकारमा आधारित भएर आफूहरूलाई सांसद पदबाट कारबाही गरिएको भन्दै निर्णय बदरको माग गरेका थिए । उक्त विषयमा अदालतले अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा नै निरुपण गर्नुपर्ने भनेको छ ।
माओवादीले दल त्याग सम्बन्धमा गरेको निर्णयको औचित्य र अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरी अहिले नै अन्तरिमा आदेश जारी गर्न मनासिब नदेखिएको आदेशमा लेखिएको छ ।
चार नेताको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो कि होइन भनेर विपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललगायतलाई आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश जारी गरिएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै चारैजना नेताले चाहे जसरी सांसद पद पुनर्बहाली नहुने भएको छ ।
