जनादेश विश्लेषण ।
सुवास नेम्वाङ केपी ओलीका सधैं सहयोगी हुन् । उनले ओलीलाई सबै उतार चढावमा साथ पनि दिएका छन् ।
नेकपा विवाद उत्कर्षमा थियो। नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीसम्म अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत गुमाइसकेका थिए। बरु, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी छाडेर भए पनि पार्टी अध्यक्ष पद जोगाउने मुडमा ओली पुगिसकेका थिए। प्रधानमन्त्री पद छाड्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि प्रधानमन्त्री बन्न नदिने ओलीको योजना थियो। त्यसैले, आफूले छाडेको प्रधानमन्त्री पद आफू निकट नेतालाई दिनुपर्ने सर्त ओलीले राखे। प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो ‘उत्तराधिकारी’ का रुपमा ओलीले अघि सारेको नेता थिए, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ। तर, ओलीले नै हठात् संसद् विघटन गरेपछि नेम्वाङ प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा त्यत्तिकै सेलायो।
चितवनमा जारी एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ को दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका नेम्वाङ अहिले केपी ओलीकै गुटभित्रबाट विद्रोही बनेका छन्। आफ्ना विश्वासपात्र भएकै कारण ओलीले एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका नेम्वाङ उपाध्यक्ष पनि बन्न खोज्दा पनि ओलीले उनलाई बाटो खोल्न खोजेका छैनन् । एमालेका ‘सर्वाधिकार सम्पन्न’ अध्यक्ष ओलीको सूचीमा नेम्वाङको नाम उपाध्यक्षमा सीमित गरिएको छ ।
नेम्वाङलाई किन यति टाढाको व्यवहार गरे त ओलीले
ओली निकटस्थ एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यका भनाइमा ओली नेम्वाङसँग यति विघ्न चिढिनुका दुई कारण छन् । पहिलो, आफूले दुई–दुई पटक गरेको संसद् विघटनमा अपेक्षित सहयोग नगरेको ठहर। दोस्रो, माधव नेपालसहित १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही (निष्कासन) नेम्वाङकै कारण रोकिँदा एमाले पार्टी विभाजन भयो भन्ने विश्लेषण। खासमा पहिलो विघटनअघि नेम्वाङसँग पनि ओलीले सल्लाह गरेका थिए। त्यतिबेलासम्म नेम्वाङ ओलीको कोटरीमै थिए। तर, विघटन सम्बन्धमा नेम्वाङले दिएको सल्लाह ओलीका लागि अप्रत्यासित थियो। नेम्वाङले संसद् विघटन राजनीतिक दृष्टिले अनुपयुक्त हुने बताए। विघटनविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको स्थितिमा संवैधानिक–कानुनी दृष्टिले विघटनले मान्यता नपाउने सम्भावना पनि ओलीलाई सुनाए। ओलीले गरेको सिफारिस संविधानसम्मत नरहे पनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट त्यसले मान्यता नपाउने कुरै थिएन। कत्ति विलम्ब नगरी भण्डारीले विघटनलाई सदर गरिदिइन्। विघटनविरुद्ध तत्काल सर्वाेच्चमा रिट दायर भयो। विघटनमा जान सुझाव नदिए पनि विघटन भइसकेपछि नेम्वाङले विघटनको पक्षमा जोडदार तर्क गरिदेलान्, विघटनको पक्षमा माहोल सिर्जना गरिदेलान् भन्ने अपेक्षा ओलीले गरेका थिए। तर, विघटनका केही दिनसम्म नेम्वाङ मौन रहे। संविधान सभाले बनाएको संविधान, त्यही संविधान सभाका अध्यक्ष रहेका नेम्वाङ असंवैधानिक विघटनबारे मौन रहेको भन्दै नेम्वाङको आलोचना हुन थाल्यो। त्यसपछि उनी मुख खोल्न बाध्य भए। तर, उनले राजनीतिक कारण देखाएर विघटनलाई उचित ठहर्याउन ‘प्रयास गरेजस्तो’ सम्म मात्र गरे। दोस्रो विघटनमा पनि नेम्वाङको भूमिका यस्तै–यस्तै रह्यो।
विघटनको ‘समर्थन’ गरेका कारण एकातिर संविधान सभाका अध्यक्ष नेम्वाङको सार्वजनिक छवि धुजा–धुजा हुन पुगेको थियो। तर विघटनको पक्षमा दह्रो र नाङ्गो समर्थन नपाएको भन्दै ओली नेम्वाङसँग भित्रभित्रै क्रुद्ध भए। निकटस्थमाझ ओलीले भन्ने गरेका छन्, ‘माधव नेपालहरुमाथिको कारबाही नेम्वाङका कारण नरोकिएको भए माधव नेपालले एमाले विभाजन गर्न सक्ने थिएनन्।’
जानकारहरुका भनाइमा ओली नेम्वाङलाई कानुनको राम्रै जानकार भए पनि ‘राजनीतिको अन्तरकुन्तर नबुझेको नेता’ मान्छन्। र, नेम्वाङकै कारण एमाले विभाजित हुने परिस्थिति सिर्जना भएको ठान्छन्। ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ को आशा गरेका नेम्वाङको नाम ओलीले ‘उपाध्यक्ष’ का रुपमा सीमित गरिनुको भित्री कारण यही हो। र ओलीको अर्घेल्याइँमा पर्दै गएका नेम्वाङले यस पटक ओलीले जे चाह्यो त्यही पार्टीमा चल्दैन भन्ने सन्देश मात्र दिएका छैनन् आदेशमा चल्ने ओलीको गुटभित्र विद्रोह पनि हुनसक्छ भन्ने दह्रो पाठ पढाएका छन् ।
ओलीसँग प्रतिप्रश्न
ओलीले आउँदो चुनावपछि राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिँदै नेम्वाङलाई पदाधिकारी नबन्न आग्रह गरेका थिए । सौराहास्थित ओली बसेको होटल पार्क सफारीमा भएको छलफलका क्रममा ओलीले नेम्वाङलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गरे पनि उनले अस्वीकार गरे । नेम्वाङ निकट स्रोतका अनुसार ईश्वर पोखरेललाई सर्वसम्मत रुपमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन आग्रह गर्दै नेम्वाङलाई उपाध्यक्षमा मात्रै बसिदिन ओलीले आग्रह गरेका थिए। तर जवाफमा नेम्वाङले आउँदो चुनावमा एमालेले राष्ट्रपति पद पाउने गरी चुनाव जित्ने सुनिश्चितता मागेका थिए । ओलीको प्रस्तावपछि नेम्वाङको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईंको प्रस्ताव राम्रै हो। तर जनमतको जिम्मा कसले लिन्छ?’
शनिबार रातिको नोक झोंकपछि पनि नेम्वाङले आफ्नो उम्मेद्ववारी कायमै रहेको संकेत गरेका छन् । ‘केही टुंगो छैन । स्प्रिट सर्वसहमति गर्ने भनिएको हो । यो बेला पार्टीको एकताका लागि सर्वसहमति राम्रो उपाय हो भनिएको हो’, नेता सुवास नेम्वाङ भन्छन् । विधान संशोधन हलबाट अनुमोदन भएको र नेतृत्व चयन राजनीतिक कुरा भएको बताउने उनी भन्छन्, ‘सर्वसहमतिको कोसिस गर्नुपर्छ । सर्वसहमतिलाई मेरो पुरा समर्थन रहन्छ । तर, चुनाव हुने भयो भने म त्यतिबेला नै बोल्छु ।’
