बागीको राजनीति र जनमत

डा. पदमराज कलौनी ।
बागी उमेदवार भनेका स्वतन्त्र उमेदवार हुन् । उनीहरुको दलीय पहिचान हुँदैन् । दलीय पहिचान गुमाउने बित्तिकै राजनीतिक संगठनको समर्थनबाट च्युत हुन्छन् । एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र वा बागी उमेदवारको रुपमा उठ्नुका पछाडि अनेकन कारण हुन सक्छन् । दीर्घकालिन राजनीतिक परिचय बनाएकाहरु स्वतन्त्र उठ्नु जो सुकैलाई अचम्म बनाउछ । कार्यकर्ताले रगत भन्दा राजनीतिक साइनोलाई गाढा बनाएर लामो संघर्ष गरेका हुन्छन् । सामान्य अन्याय र थिचिमिचो हुँदा कुनै पनि कार्यकर्ताले बिद्रोहको बाटो अवलम्बन गर्दैनन् । जब राजनीतिक नेतृत्व एक पछि अर्को निर्णय स्वेच्छाचारिताले गर्छन् त्यस अवस्थामा बिद्रोह हुन्छ । शीर्ष नेताहरु विविध कारणले अनेकन लोभलालचमा फस्दै जाँदा आफ्नो विवेक गुमाउन पुग्छन् । दलीय विधि र विधान मिचेर गरिने राजनीतिक निर्णयले भाँडभैलो हुन्छ । अहिले बागीको बगावत हुनुका पछाडि “गठबन्धन” मानिएको छ । बागी उमेदवारले आफ्ना दलका नेतालाई सिद्धान्त च्युत, परिवारवाद, भ्रष्टचारा, आपराधिकरण, कुर्सी मोहलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने आरोप लगाइ रहेका छन् । यो रोग भूमिगत राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको नेकपा (विप्लव)मा समेत देखा परेको छ । राजनीति गर्नु भनेको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक वैभवता कमाउन कुबाटो अपनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । सदावहार दलको झण्डा बोकिरहने र दलको सिद्धान्तमा अडिग रहनेहरु राजनीतिमा सफल भएका देखिदैनन् । राजनीतिमा सफल हुन प्रयोग गरिने साम, दाम, दण्ड र भेदको राजनीतिले दल एवं कार्यकर्तालाई दलाल पूँजीवादी चरित्रमा हुर्काउदै गएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर श्रमिक वर्गलाई परेको छ । संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख शब्दजालमा जनताजनार्दन फस्दै गएका छन् । श्रमिक वर्गको हक, हित र सुरक्षाको सवालमा कुनै दल जिम्मेवार देखिदैनन् ।
लोकतन्त्रमा जनताको शासन भनिए पनि जनताले सोझै शासन गर्दैनन् । नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार बमोजिम जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत् शासन गराउछन् । चुनावको समयमा राजनीतिक दलहरुका गतिविधि चलायमान हुने र अन्य अवस्थामा निष्क्रिय हुनुले नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय गणतन्त्र छोटो अवधिमा अनेकन प्रश्न चिन्ह लगाउन थालेको छ । चुनावको समयमा नेता र कार्यकर्ता खाइनखाइ, भोकै, रोगी जीर्ण शरीर लिएर किन जनताको घरदैलोमा आउछन् भन्ने विषयमा जबसम्म जनताले उत्तर खोज्दैनन् तबसम्म राजनीतिलाई प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको रुपमा विकसित गर्न सकिदैन् । नेपाली लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल एवं व्यक्तिलाई जुनसुकै तहको चुनावमा उठ्ने र मतदान गर्ने अधिकार छ । खसेको मतको समान मूल्य छ । आफुलाई जिताउन राजनीतिक दल वा उमेदवारहरु मतदातालाई विकल्प (घोषण वा प्रतिवद्धता) पेश गर्न सक्छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नियमित अन्तरालमा चुनाव हुन्छ । चुनावलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउन सकिएन भने लोकतन्त्रको लक्षित सिद्धान्त माथि प्रश्न उठ्छ । चुनाव प्रक्रिया जसरी सजिलो र सरल देखिन्छ व्यवहारमा त्यतिको सहज छैन् ।
लोकतन्त्रमा चुनाव भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुटु भनिन्छ । यसो भन्दै गर्दा चुनावमा हुने राजनैतिक प्रतियोगिता र प्रतिद्वन्द्विता बिर्सनु हुन्न । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र प्रतियोगिताले अनेकन रुप लिन सक्छ । राजनैतिक दलहरुका बीचमा हुने प्रतिद्वन्द्विताले निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दा व्यक्तिका बीचको प्रतियोगितामा परिणत हुन्छ । स्वच्छ प्रतिद्वन्द्विता भएन भने चुनावको अर्थ रहन्न । राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताका कारणले अनेकन दुष्परिणाम आउने गर्छन् । गाउँगाउँमा आफ्ना समर्थकलाई जिताउन होडबाजी चल्ने हुँदा व्यक्ति व्यक्तिका बीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ र स-साना कुराहरुमा द्वन्द्व सृजना हुन्छ । गाउँका वस्ती, घर र व्यक्तिको विभाजन राजनीतिक दलको रुपमा हुन्छ । एकले अर्कालाई अस्वस्थ्य लान्छना र दोषारोपण लगाउछन् । उमेदवारदेखि समर्थकको अवाञ्छित विषयलाई लिएर झैझगडा, दङ्गाफसाद एवं हिंसाको सहारा लिन पुग्छन् । जित्नका लागि अनेकन प्रयास गरिने हुँदा राजनीतिक दलको सिद्धान्त मतदान केन्द्रसम्म पुग्दैन् । देश र जनताको सेवा भन्दा आफ्ना समर्थकको सेवामा जनप्रतिनिधि केन्द्रित रहन्छन् । चुनावमा होमिनु भनेको दलबल, शस्त्र, अस्त्र सहित आर्थिक गाँठो बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भइरहेको छ । जसले लोकतन्त्रलाई खतरा निम्त्याइ रहेको छ । अहिले चुनाव भन्नु दलबल र पैशाको प्रतिस्पर्धामा परिणत भएको छ ।
कथित सिंहदरबार गाउँमा पुगेसँगै राजनीतिलाई जागिर बनाएर अकुत कमाइ खानेको संख्यामा बृद्धि भएको छ । अहिले राजनेताहरु कति कमाउछन् भन्ने विषयमा सर्वसाधारणले चाँसो राख्न थालेका छन् । राजनीति सेवा हो वा व्यवसाय भनेर परख गर्ने अवसर पाइएको छ । सधैभरी दलको झोला बोकेर आफुलाई बेदागी घोषित गर्ने संख्या कम्तिको छैन् । २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय निर्वाचनमा स्वघोषित बेदागीहरुको ठूलो संख्या बिद्रोहको झण्डा बोकेर दलीय साख भोग गर्ने प्रपञ्चमा देखिन्छन् । राजनैतिक मूल नेतृत्व नै फोहर भएका बखत भँगालो फोहर भयो भन्नु उचित होइन् । राजनीतिमा पराजित भएकालाई अयोग्य र जित्नेलाई योग्य भन्न सकिन्न । राजनीतिक मूल नेतृत्व स्वार्थी र अवसरवादी हुँदाको परिणाम प्रत्येक दलमा भएका असल, योग्य, त्यागी र देशभक्तले राजनीतिबाट विमुख हुने अवस्था छ । राजनीतिक दलहरुमा देखिएको अवैज्ञानिक र हचुवा मूल्याङ्कन प्रथाले त्याग र तपस्याको खिल्ली उडाएको छ । शीर्ष नेताहरुले गर्ने अन्यापूर्ण निर्णयले सबैजसो राजनीतिक दलमा भैँचालो गइरहेको छ । राजनीतिमा मौलाउदै गइरहेको परिवारवाद, वैदेशिक आत्मसमर्पण, भ्रष्टाचार, आपराधिकरण आदिले बहुलवादलाई धराप पार्ने लक्षण देखिन्छन् । दलको आन्तरिक अन्यायी प्रवृतिले कयौं कार्यकर्ताको राजनीतिक जीवन समाप्त भएको छ । फलस्वरुप सबैजसो राष्ट्रिय दलहरुले टुट्ने र जुट्ने नियति ब्यहोर्दै आएका छन् । कुर्सीमा बिराजमान हुने बित्तिकै अदृश्य शक्तिको चङ्गोल फस्दै जाँदा भूमिगत जीवनमा अर्जेको ओज र साख स्यवं नेताहरुले गुमाएका छन् ।
बागीहरुको आरोप सुन्दा राजनीतिक नेतृत्वले आदर्श, सिद्धान्त, सेवामुखी भावना, निष्ठा छोडेको आरोप लगाइ रहेका छन् । बागीहरु आफुलाई योग्य, इमान्दार, त्यागी भएको बताउछन् । राजनीतिक नेतृत्वले चुनावी टिकट दलाल, तश्कर र माफियालाई दिएको भनिरहेका छन् । यसरी अहिले प्रत्येक राजनीतिक दलमा देखा परेको विश्वासको संकट, आक्रोस र असन्तुष्टिले राजनीतिक दलको शक्ति क्षयीकरण भइरहेको छ । जहाँ एकता हुँदैन् त्यहाँ शक्ति हुने कुरै भएन् । “भाइ फुटे गवार लुटै” भएका प्रत्येक दलीय सरकारलाई आफ्नै सहोदरबाट “राष्ट्रघात”को बिल्ला लगाइ रहेका छन् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनमतको महत्वलाई दृष्ट्रिगोचर गर्दा जागरुक र स्वतन्त्र जनमतले नेतालाई असीमित शक्ति पाए पनि शासक निरङ्कुश हुँदैनन् भन्ने मान्यता राख्दछ । निर्वाचित जनप्रतिधिले स्वेच्छाचारी तवरले एकअर्का अङ्ग माथि हस्तक्षेप नगरुन भन्ने आशा राखिन्छ । जनप्रतिनिधिले जनताका पक्षमा जनहितकारी कानुन निर्माण गरुन भन्ने आशा र विश्वास जनतामा हुन्छ । जनमतद्वारा व्यक्त भएको लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रतिमानले जनप्रतिनिधिलाई शक्ति प्रदान गर्दछ । मतदाताबाट व्यक्त भएको जनमतले राजनीतिक दलहरुले अधिकार र स्वतन्त्रताको सुरक्षा सुरक्षा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन् । जनमत निर्माणमा केवल मतदान मात्र नभएर प्रिन्टमिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडिया, राजनीतिक दल, विधानपालिकाहरु, शिक्षण संस्थाहरु, साहित्यकार, नागरिक समाज, दबाव समूहहरु आदिको भूमिका उल्लेख्य हुन्छ । चुनावले महत्व भूमिका निर्माण गर्छ । मतदानको प्रक्रियाबाट राजनीतिक दलहरु सत्तापक्ष र विपक्षमा विभक्त हुने हुँदा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्रणाली स्वीकार गरिएको देखिन्छ । हुन त पञ्चायतकालमा पनि मताधिकारको प्रयोग गरिएको थियो । त्यसबखत सरकारी र व्यक्तिगत उमेदवार गरी दुई किसिमका उमेदवार राष्ट्रिय पञ्चायतमा उठ्ने प्रचलन थियो । सरकारी उमेदवारलाई जसरी पनि जिताउनु पर्ने बाध्यता निर्वाचन आयोग एवं कर्मचारीको काँधमा थियो । सरकारी उमेदवार हार्नु भनेको “राजा” हार मानिन्थ्यो ।
संसारमा सबैभन्दा पहिला मताधिकारबाट राज्यको बागडोर सम्हाल्न पाउने प्रतिनिधिमूलक प्रणालीको जन्म सन् १९२८ मा ग्रेट ब्रिटेनदेखि प्रारम्भ भएको थियो । लोकतन्त्रको जन्मघर मानिने स्वीटजरल्यान्डमा सार्वजनिक मताधिकारको प्रयोग सन् १९७२ मा भएको थियो । सार्वभौमको अर्थ बिना कुनै भेदभाव सबै मानिसमा लागु हुनु हो । वयस्कको अर्थ बालिग (बच्चा होइन) भन्ने हो । मताधिकारको अर्थ आफुले रोजेको उमेदवारलाई बिना हस्तक्षेप, दबाव र प्रभाव बिना स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने अधिकार हो । नेपालले अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्था अनुसार सबै बालिग व्यक्ति, महिला, पूरूषले बिना भेदभावले चुनावमा मत हाल्न पाउछन भन्नु हाँस्यापद छ ।
आधुनिक खर्चिलो चुनावबाट मुक्ति पाउन परिवर्ति अवस्थालाई ध्यानमा राखेर चुनावी प्रणालीमा लोकतान्त्रिक सुधार गरिनु आवश्यक भएको छ । मत र दलीय भागबन्डामा पर्ने सिट (उमेदवार) को असन्तुलनलाई कम गर्न प्रचलित बहुलवादी व्यवस्था अन्तर्गत पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली लागु गरिनु पर्छ । राजनीतिक दलहरुले पारदर्शी र लोकतान्त्रिक कार्यमा प्रेरित होउन भन्नका लागि राजनीतिक दलको कार्यप्रणालीमा जनमत गराउने व्यवस्था हुनु पर्छ । निर्वाचन आयोगलाई शसक्त बनाउदै चुनावमा हुने जुनसुकै आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न आफैले मुद्दाको फैसला गर्ने अधिकार दिइनु पर्छ । अहिलेको निर्वाचन पद्धति भनेको आर्थिक प्रतिस्पर्धामा आधारित छ । चुनावमा हुने अकुत धनको व्ययले मतदातालाई खरिदबिक्री गरेको पनि सुनिन्छ । चुनावी खर्च घटाउन सरकारले उमेदवारलाई सरकारी कोषबाट सीमित रकम व्यय गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारी स्तरबाट उपलब्ध हुने चुनावी खर्चले चुनावमा भइरहेको शक्ति र पैशाको प्रयोग कम हुने छ । नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको समानुपातिक प्रणालीलाई लक्षित वर्गमा पुर्याउन पनि पूर्णसामानुपातिक चुनाव पद्धतिको विकल्प देखिदैन् ।