जनादेश वाच।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता खारेज भएको पश्चिम सेती तथा सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँगको समझदारीपत्रमा हस्तक्षार भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा नेपालका २ ठूला जलविद्युत आयोजन श्वेतपत्र जारी गरेर नै भारतलाई दिएको हो।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा सम्झौता गर्ने तयारी भएपछि केही विषयमा स्पष्ट नभएको भन्दै अन्तिम समयमा रोकिएको थियो। भारतीय कम्पनीले एकै पटक १२ सय मेगावाटका दुई आयोजनाको अध्ययन अनुमति पाएको छ। यसअघि चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको थियो भने अहिले पनि त्यही प्रक्रियाबाट भारतीय कम्पनीको प्रवेश भएको छ।
लगानी बोर्डको निर्णयानुसार बिहिवार साँझ उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । इन्डिकेटिभ जडित क्षमता ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना र इन्डिकेटिभ जडित क्षमता ४५० मेगावाटको सेती नदी– ६ जलविद्युत परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतको कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने लगानी बोर्डको ५१औं बैठकले निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार नै सम्झौता भएको हो ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिएर बोर्डले सम्झौता गर्न लागेको हो । बोर्डका सीईओ सुशील भट्टको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनेको र त्यही समितिको प्रतिवेदनअनुसार बिहीबार सम्झौता भएको हो । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्भौता कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतले चाडैनै काम सुरु गर्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘ एनएचपीसीसँग भएको सम्झौताले देशलाई नै राम्रो गर्ने छ । अझ सूदुरपश्चिकमा प्रभावितले धेरै फाइदा पाउने छन् । आयोजन निर्माणका लागि सरकारले के गर्न पर्छ । त्यो गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको छ ।’
एनएचपीसी लिमिटेड भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको जलविद्युत बोर्ड हो । जुन सन् १९७५ मा स्थापना भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबारे सम्झौताको तयारी थियो । तर, तयारी पूरा नभएको भन्दै सम्झौता पछि सरेको थियो ।सम्झौता कार्यक्रममा अर्थमन्त्री, उर्जा मन्त्री र उद्योग मन्त्रीको समेत उपस्थिती रहेको थियो ।
पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण हुनेछ । यी दुई आयोजना निर्माण गर्न २ अर्ब ४० करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । पश्चिम सेतीको लागि १ अर्ब ४८ करोड डलर र सेती नदी– ६ आयोजनामा ९२ करोड ७० लाख डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तो छ समझदारीको मुख्य विशेषता
समझदारीपत्र अनुसार प्रस्तावकले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिन भित्र सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजनाको लागि ६ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्ने।
सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र देहायका विषयहरुसमेत समेट्ने गरी विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छ।
क) परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष,
ख) परियोजनाको अप्टिमाइजेसन सम्बन्धमा
ग) परियोजनालाई जलाशय वा अर्धजलाशयवा संयुक्त रुपमा वा छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने
घ) परियोजनाको अनुमानित लागत अनुमान
ङ) अध्ययन, निर्माण सरु तथा निर्माण सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना
च) बजार सुनिश्चितता
छ) प्रसारणलाइन सम्बन्धमा
ज) वित्तीय स्रोतको उपलब्धता
झ) परियोजना कार्यान्वयनको तरिका
परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को निम्ति दुई पक्षबीच वार्ता हुने तथा लगानी बोर्डको कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने छ।
४२ वर्षको कथा
यो आयोजना अध्ययनको ४२ वर्षपछि बन्ला कि भन्ने आशा जागेको छ। सन् १९८०÷०८१ मा फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेह कन्सल्ट्यान्ट्सले अध्ययन गरेको थियो। त्यसको १० वर्षपछि सन् १९९० मा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकबीच समझदारी भएको थियो। त्यसको ७ वर्षपछि सन् १९९७ जुन २७ मा स्मेकसँग नेपालले परियोजना सम्झौता गरेको थियो। तर स्मेकले चासो नदेखाएपछि सन् २०११ मा सरकारले उक्त सम्झौता खारेज गरेको थियो। स्मेकले पटक पटक समय थपे पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन।
त्यसपछि सन् २०१२ फेब्रुअरी २९ (२०६८) मा सरकारले फेरि परियोजना अगाडि बढाउन चिनियाँ विकासकर्ता सीटीजीआईसँग समझदारी गरेको थियो।
सोही वर्ष अगस्ट (२०६९ साउन)मा लगानी बोर्डको पाँचौँ बैठकले आफू मातहत आएपछि सीटीजीआईसँग समझदारी गरेको थियो। त्यसपछि सीटीजीआई र विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त लगानी सम्झौता भएको थियो। तर सोअनुसार कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेन। त्यसपछि सीटीजीआईले जटिल भौगर्भिक अवस्था, नदी प्रवाहमा कमी आएकोले ७५० मेगावाट क्षमतामा बनाउँदा वार्षिक उपयोग समय थोरै हुने बतायो। यसले प्रतिफल दर थोरै हुने भएकाले विद्युत् खरिद निर्देशिकाअनुसारको खरिद दरमा परियोजना बनाउन नसकिने नेपाल सरकारलाई बतायो।
त्यसपछि बोर्डले अर्थ, ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी परियोजना विकासकर्ता सीटीजीआईसँग छलफल गरी २ महिनामा निष्कर्ष दिने निर्णय ०७५ साउन १ मा गरेको थियो। त्यसका लागि ०७४ फागुन २५ मा उपयुक्त रायका लागि भौतिक पूर्वाधार सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। ०७५ असोज २ मा बोर्डको ३२औँ बैठक बस्यो। बैठकले सीटीजीआईले बनाउनै नचाहेको ठहरसहित विकास ढाँचा तय गर्न ऊर्जा, अर्थमन्त्री र बोर्ड सीईओसहितको समिति बनायो। त्यसपछि ०७५ चैत १ मा बोर्डको ३५औँ बैठकले चैत १५ र १६ मा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पश्चिम सेती र सेती नदी ६ परियोजना छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त रुपमा शोकेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि ०७६ असोज ६ मा बसेको बोर्डको ४०औँ बैठकले दुवै परियोजनाको लागि आशयपत्र पेस गर्ने प्रस्तावकमध्ये म्याट्रियक्स इन्टरप्राइजेज प्रालिमार्फत प्रस्ताव पेस गर्ने नेब्रास पावर (कतार होल्डिङ एलएलसी), फुजी इलेक्ट्रिक जापान, जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका र अस्ट्रेलियाली स्मेकसहितको वेस्ट सेती प्रालिको प्रस्तावित कन्सोर्टियमलाई संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्ने, सो सूचीमा समावेश भएका प्रस्तावकलाई सिलबन्दी प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा प्रस्ताव मूल्यांकनको ऊर्जा मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति गठन तथा मूल्यांकनका आधार तय गरेको थियो।
प्रस्तावित कन्सोर्टियमका कतिपय साझेदारको सहमतिपत्र पेस नभएको सन्दर्भमा सहमतिपत्र प्राप्त भएपछि मात्र सिलबन्दी प्रस्ताव माग गरी मूल्यांकनको कारबाही अघि बढाउन बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी तथा निर्देशनको निर्णय भएको थियो। ०७८ असार ८ मा बसेको बोर्डको ४७औँ बैठकले पश्चिम सेती र एसआर ६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनामा संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएको म्याट्रिक्समार्फत आशयपत्र पेस गर्ने कम्पनीको संयुक्त उपक्रमले बोर्डले मागेका कागजात पेस गर्न नसकेको र वैकल्पिक प्रस्तावक समेत नभएकोले हालसम्मका सबै प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। बोर्डको ५०औँ बैठकबाट त्यसको म्याद ०७८ फागुन २८ देखि लागू हुने गरी २ महिना थप गरिएको थियो। ५१औँ बैठकले गत जेठ २३ मा दुवै परियोजनाको लगानी खाका तयार गर्न गठित अध्ययन समितिले पेस गरेको सिफारिस प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्दै जाने र एनएचपीसी लिमिटेड, गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया इन्टरप्राइजेजले उक्त परियोजना वार्ताबाट कार्यान्वयनका लागि दिएको निवेदनबारे मन्त्रिपरिषदमा निर्णयका लागि पठाइएको थियो।
