निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने उम्मेदवारको खर्च सीमा पाँच वर्षअघिको भन्दा बढउाने प्रस्ताव गरेको छ। यो अवधिमा मुद्रास्फिति १८ प्रतिशतले बढेको मूल्यांकन गर्दै आयोगले त्यहीँ अनुपातमा खर्चका सीमा निर्धाण गर्न लागेको हो।
खर्चको सीमाबारे आयोगले मंगलबार दलका प्रतिनिधिहरुसँग राय सुझाव लिएको छ। संभवत मंगलबारकै आयोगले बैठकले खर्चको सीमा सम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्नेछ। आयोगले संघीय निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरेर त्यहीँअनुसार खर्च गर्न पाउने सीमा प्रस्ताव गरेको छ। जसमा न्युनतम २५ लाखदेखि बढीमा ३३ लाखसम्म तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोगले वितरण गरेको खर्च प्रस्ताव सम्बन्धी सूचीमा २५ लाख खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र पाँचवटा, २५ लाख खर्च गर्न पाउने क्षेत्र २३ वटा, २९ लाख खर्च गर्न पाउने क्षेत्र ६६ वटा निर्धारण भएका छन्। त्यस्तै ३१ लाख खर्च गर्न पाउने क्षेत्र ४४ र ३३ लाख खर्च गर्न पाउने क्षेत्र २७ वटा निर्धारण भएका छन्। २५ लाख खर्च गर्न पाउने पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँका मात्रै छन्। जसमा काठमाडौँ १, ३, ६, ७ र ८ परेको छ।
आयोगले प्रदेशसभा तर्फको प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने उम्मेदवारको खर्च पनि प्रस्ताव गरेको छ। जसलाई पनि आयोगले पाँच वर्गमा विभाजन गरेको छ। सबैभन्दा कम १५ लाख र सबैभन्दा बढी २३ खर्च गर्न पाउने गरी प्रदेशतर्फका निर्वाचन क्षेत्रलाई खर्चको सीमा तोकिएके छ।
जसमा १५ लाख खर्च गर्न पाउने क्षेत्र ५५, १७ लाख खर्च गर्न पाउने क्षेत्र १५२, १९ लाख खर्च गर्न पाउने क्षेत्र ६४ वटा छन्। त्यस्तै २१ लाख खर्च गर्न पाउने क्षेत्र ३१ वटा र २३ लाख खर्च गर्न पाउने क्षेत्र २८ वटा भएको आयोगले जनाएको छ। २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ प्रति उम्मेदवार १५ लाख र प्रतिनिधिसभातर्फ २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको थियो।
आयोगले औपचारिक रुपमा खर्चको सीमा निर्धारण गरेअनुसार उम्मेदवारले त्यहीँअनुसार विवरण पेश गरे पनि वास्तविक खर्च भने त्यो धेरै बढी हुने गरेको छ। आयोगले निर्धारण गर्ने खर्च सीमा र उम्मेदवारले बुझाउने खर्चको विवरण औपचारिकताका लागि मात्रै हुने गरेको छ।
