जनादेश वाच।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाउन ब्याजदर अन्तर(स्प्रेडदर) घटाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत बनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर वृद्धि गरेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन ब्याजदर अन्तरलाई घटाउने नीति लिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घट्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले वित्तीय स्थायित्वको लागि ब्याजदर अन्तर घटाउने नीति लिएको बताए । “वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार नै ब्याजदर अन्तर घटाउने नीति थियो,” भट्टले भने, “नीतिअनुसार नै घटाउने नीति लिएको हो ।”
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर स्थायित्व आउने र तरलता व्यवस्थापन सहज गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लक्ष्यलाई भने निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । यस्तै, तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिबानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यान्वयनमा रहेको चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गरिने जनाएको छ ।
तरलता जोखिम नभएर सीडी रेसियो कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै किन नगद जरिवाना गर्ने भन्ने हिसाबले उक्त व्यवस्था गर्न खोजिएको राष्ट्र बैंक बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।
सीडी रेसियोमा केही लचक बन्न खोजेपनि मौद्रिक औजारहरुमा भने केन्द्रिय बैंकले कडाइ नै गरेको छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबमा मार्जिनल सुधार भएको भएपनि दबाब कायमै रहेकोले बैंकदर लगायतका औजारलाई यथावत राखिएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, लक्ष्य तथा प्रक्षेपण र मौद्रिक औजारमा निरन्तरता दिएको केन्द्रीय बैंकले निरन्तता बजारको असन्तुष्टिलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरेको छ ।
‘अहिले आयात नियन्त्रणले सुधार देखिएको छ । आयात नियन्त्रणले सरकारको राजस्व कम भएको छ,’ उनले भने, ‘आयात नियन्त्रण हटाउँदै गर्दा त्यसले पुन बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्छ । त्यसलै अहिले नै मौद्रिक नीतिले ब्याजदर, नीतिगत दरहरु घटाउने अवस्था भएन ।’
राष्ट्र बैंकले नेपालमा तरलताको मुख्य श्रोतको रुपमा शोधनान्तर बचत रहँदै आएको तथा शोधनान्तर बचत भएमा तरलताको स्थिति सहज भई ब्याजदर न्यून हुने र शोधनान्तर घाटा भएमा तरलता प्रशोचित भई ब्याजदरमाथि चाप पर्न जाने गरेको जनाएको छ ।
‘शोधनान्तर स्थितिमा केही सुधार हुँदै गएकोले तरलताको स्थिति पनि केही सहज हुन थालेको छ । तथापि, आगामी दिनमा सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई दृष्टिगत गर्दै केही वस्तुको आयात व्यवस्थापन गर्न लिइएका नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाँदा तरलता र ब्याजदरमाथि परेको चाप केही समयसम्म अझै कायम रहने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समिक्षामा भनेको छ ।
विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आयातमा कडाइ गर्न छाडेर ब्याजदरमार्फत आयात नियन्त्रण गर्न पटक–पटक दवाब दिएको छ । तर, आयातमा एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने तथा आयात कर्जामा बढाएको जोखिम भार हटाउने विषयमा भने राष्ट्र बैंक मौन बसेको छ ।
राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भने ती व्यवस्था क्रमबद्ध रुपमा हटाउँदै जाने र साउनमा मौद्रिक नीतिले नगद मार्जिन हटाउने बाटो खोलेको बताउँछन् । ‘बाह्य क्षेत्र अझैपछि दिगो र ढुक्क हुने अवस्था भएको छैन । सुरुमा आयात प्रतिबन्ध हटाउँदा कतिको चाप पर्छ, पहिले त्यसले विदेशी विनियम सञ्चितिमा कतिको प्रभाव पर्छ त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको दबाब हेरेर एलसीमा नगद मार्जिनको निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसले पनि दवाब भएन र विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज अवस्थामा रहयो भने मात्रै नीतिगत दरमा पुनःविचार गर्नुपर्छ ।’
तर, समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले सडक आन्दोलन गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा लिन खोजेको देखिन्छ । बैंकहरुको कर्जा र निक्षेप बीचको अन्तर अथात् बैंकहरुले लिने वित्तीय मध्यस्तता शुल्क घटाएको छ ।
