कसरी बन्छ सरकारः प्रधानमन्त्री चयन सांसदको शपथपछि कि पहिले भन्ने विवाद, यस्तो छ प्रक्रिया – Janadesh Daily | ePaper

कसरी बन्छ सरकारः प्रधानमन्त्री चयन सांसदको शपथपछि कि पहिले भन्ने विवाद, यस्तो छ प्रक्रिया


जनादेश वाच।

मंसिर चारको जनादेशको परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले औपचारिक रुपमा चुनावको परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि संसद र सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।आयोगले छिटोमा मंसिर २२ गते र ढिलोमा २५ गतेभित्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।

गणना रोकिएका बाजुरा, स्याङ्जा र दोलखा बाहेकका जिल्लाको समानुपातिकसहितको मत गणना सोमबार बेलुकासम्म सक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए। ‘भोलि बेलुकासम्म समानुपातिक सहित सबै क्षेत्रको मत गणना सकिन्छ। तथ्यांक पर्सि बिहानसम्म चढाइसक्छौँ,’ थपलियाले भनेका छन्, ‘हामीले २२ गते नै बुझाउने गरी काम गरिरहेका छौँ। केही जिल्लामा मत गणना ढिलो हुँदा पर जाला जस्तो छ। तर ढिलोमा २५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउँछौँ।’

तीन जिल्लाको विवादबारे आयोगले निर्णय लिने जानकारी दिँदै उनले दलहरुलाई १७ गते समानुपातिक तर्फ निर्वाचितहरुको नाम पठाउन पत्राचार गर्ने जानकारी दिए। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनअनुसार आयोगले समानुपातिकमा दलले पाउने जम्मा सिट संख्या र त्यसमा महिलाको संख्या तोकेर नाम पठाउन औपचारिक रुपमा पत्राचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दलहरुले आयोगको पत्रअनुसार बुझाएको बन्दसूचीको क्रमअनुसार निर्वाचितहरुको नाम पठाउनुपर्नेछ।

यो प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले मंसिर २५ गते प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिनिधिसभा र सरकार गठनको औपचारिक सुरुवात हुनेछ। नेपालको संविधानले निर्वाचन परिणाम आएको एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा र २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ। संविधानको धारा ९३ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ।’ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान हुन्छ। संसदको जेष्ठ सदस्यले पहिलो बैठकमा बाँकी सदस्यहरुलाई शपथ ग्रहण गराउनुपर्छ। त्यसभन्दा पहिला जेष्ठ सदस्यले चाहिँ राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सरकार गठन कसरी?
चुनाव परिणाम आइसकेपछि नयाँ सरकार गठनको ढोका खुल्नेछ। संविधानको धारा ७६ (८) अनुसार अन्तिम परिणाम आएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सक्नुपर्छ। यदि निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार मंसिर २५ गते राष्ट्रपति समक्ष चुनावको प्रतिवेदन बुझायो भने पुस ३० गतेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सबै काम सक्नुपर्नेछ। नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र उसको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने प्रावधान छ। प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० सिटको हालसम्मको मतपरिणाम हेर्दा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने निश्चित छ।

शपथपछि कि पहिले
२०७४ सालमा सांसद पदको शपथ नै नलिई केपी ओली फागुन ३ गते संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभाका सदस्यको शपथ फागुन २१ मा भएको थियो । र, ओलीले फागुन २८ गते विश्वासको मत लिएका थिए । सांसदको शपथ नै नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको हतारो गरिएको भन्दै त्यो बेला कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । त्यस बेला आयोगले २०७४ साल फागुन २ गते प्रतिवेदन बुझाएकोमा त्यसको भोलिपल्ट फागुन ३ गते एमालेबाट निर्वाचित केपी ओली माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका थिए। तर प्रतिनिधिसभाका सदस्यले २०७४ फागुन २१ गते मात्रै शपथ लिएका हुन्। ओलीले सांसदको शपथ नै नगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो। उसले सांसद नै नबनी प्रधानमन्त्री बन्नु संविधानको उल्लंघन भएको दाबी गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको सम्बोधनमा केपी ओलीले ‘संसदीय सर्वोच्चता’को कुरा गर्दा कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले सांसदको शपथ नै नलिई प्रधानमन्त्री बन्न हतारो गर्नेले विधिको शासनको कुरा गर्न नसुहाउने भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको २७५ सिटमध्ये बहुमत ल्याउन १३८ सिट चाहिन्छ। कुनै दलको एकल बहुमत नरहेको अवस्थामा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रतिनिधिसभाको सदस्यले पेश गरेमा राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा हेर्दा सत्ता गठबन्धनले नै सरकार गठनका लागि उक्त संख्या पुर्‍याउने अवस्था देखिन्छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्रसहितको मत लिएर गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउने गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यदि दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न नसकेको अवस्थामा धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउँछ। उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा धारा ७६ (५) अनुसार गैरदलीय सरकार बन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालते गरिसकेको छ। विश्वासको मत दिँदा दलीय ह्वीप नलाग्ने अवस्थामा बनेका धारा ७६ (५) का प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके ६ महिनाभित्र फेरि अर्को आम चुनाव हुन्छ।

 

"Janadeshdaily.com"

यो नेपाली भाषाको डिजीटल पत्रिका हो । हामी तपाइँहरु समक्ष छुट्टै दृष्टिकोण र स्वादका समाचार पस्किने प्रयासमा छौं । तपाइँको सल्लाह र सुझाव हाम्रालागि सधैं मार्गदर्शक रहनेछ । यो डिजिटल पत्रिका हेर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद । देश र दुनियाँको हरपल ताजा जानकारीसहितका समाचारका लागि जनादेश दैनिक । समाचार वा जानकारी छन् भने तत्काल पठाउनुस् हामी वृहत पाठकसमक्षक पुर्‍याउने छौं । समाचार, जानकारी वा तस्विर तथा भिडियो पठाउने इमेल ठेगाना- info@janadeshdaily.com

     
प्रतिक्रिया दिनुहोस्