जनादेश वाच।
मधेस प्रदेशका ३२ वटा प्रतिनिधिसभा सिटको अन्तिम परिणाम आउँदा सत्ता गठबन्धनको एक मुख्य दल माओवादी केन्द्र भने शून्य भयो । जुन अनपेक्षित नतिजा हो । भलै, नेपाल समाजवादी पार्टीका महिन्द्र राय यादव भने सर्लाही २ बाट माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएका छन् । २०७४ को चुनावमा ५ सिट जितेको माओवादी केन्द्र गठबन्धन गरेर पनि मधेसमा बढारियो ।
माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएपछि प्रत्येक निर्वाचनमा उसको पाउने सिटमा भारी कटौती हुँदै गएको देखिन्छ । माओवादी पहिलोपटक २०६४ सालको निर्वाचनमा सहभागी हुँदा प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट ल्याएर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो । २०७० सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २६ सिटमा सीमित भयो । २०७४ सालमा वाम गठबन्धन हुँदा प्रत्यक्षमा उसको ग्राफ बढेर ३६ सिट पुग्यो । अहिलेको निर्वाचनमा उसको ग्राफ घटेर मात्र १७ सिटमा सीमित भएको छ ।
संघीयता र गणतन्त्र पक्षधर पार्टी माओवादी केन्द्रले मधेस प्रदेशबाटै यस्तो हार व्यहोर्नुपरेपछि सो पार्टीको शीर्ष नेतृत्व झस्किएको छ । तर, मधेसले माओवादीलाई यो निर्वाचनमा मात्र झट्का दिएको भने होइन । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमै माओवादी केन्द्रलाई मधेसले सचेत गराएको थियो । मधेस प्रदेशका १३६ वटा स्थानीय तहमध्ये माओवादीले जम्मा सातवटा मात्रै पालिका जितेको थियो ।
माओवादी केन्द्र मधेसमा शून्य हुनुका प्रमुख कारणहरूमध्ये प्रदेश र जिल्ला तहमा माओवादीको संरचना नहुनुलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । त्यसमाथि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा लामो समय बसे पनि मधेसको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउन नसक्नु, गठबन्धन दलका घटकहरूबीच अन्तर्घात हुनु, टिकट वितरण सन्तुलित नहुनु, तत्कालीन नेकपाको विभाजन असर, श्रमजीवी र गरिब विपन्नको मुद्दा नउठाउनुलाई पनि माओवादी हारको कारण मान्नेहरू धेरै छन् ।
कमिटिमै प्रश्न
माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन भए पनि मधेस कमिटी र जिल्ला कमिटीहरू अझै नेतृत्वविहीन छन् । गत पुसमा प्रदेश कमिटी गठन गर्न प्रदेश सम्मेलन भएको थियो । तर, उक्त सम्मेलनले २७५ सदस्यीय प्रदेश समिति गठन गर्ने निर्णय गरे पनि अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरूको छनोट गर्न सकेन । त्यसैगरी, जिल्ला-जिल्लामा विवाद भएको कारणले जिल्ला कमिटीहरू पनि गठन हुन सकेन । पार्टीको महाविधेशनले मधेस प्रदेशबाट ४० जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ । तर, ४० जनाले पनि प्रदेश र जिल्ला कमिटी गठनमा जोड दिएनन् । फलस्वरुप पार्टी नेतृत्वविहीन भएर स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन बाध्य भयो । पार्टीका संगठनहरू नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेपछि नेता तथा कार्यकर्तामा अनुशासनहीनता भयाे । उनीहरू आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध प्रयोग हुन पुगे । मधेस प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा माओवादीको पालिकास्तरको संगठन पनि गठन हुन नसकेको अवस्था छ ।
मधेस प्रदेश इर्न्चाज गणेश साहले पार्टीको महाधिवेशन भए पनि मधेस र जिल्ला कमिटीहरू नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्नुपरेकाले पनि आफूहरू कमजोर अवस्थामा पुगेको दाबी गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेर २०७४ काे चुनाव लडेकाे थियाे । एमालेसँग पार्टी एकता नै गरी नेकपा बनाइयो । पार्टी एकता त गरियो तर त्याे साढे २ वर्ष पनि टिकेन । अन्तरकलह छँदै थियाे, त्यसमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले २३ फागुन ०७७ मा नेकपा विभाजन भएर एमाले र माओवादी पुरानै अस्तित्वमा आए । त्यतिबेला मधेस प्रदेशबाट पार्टीमा स्थापित नेता प्रभु साहजस्ता नेताहरू एमालेमा रहन पुगे । यसले पनि पार्टीप्रति जनमानसमा नकारात्मक सन्देश गयो ।
आश्वासन मात्र
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मधेसमा आउँदा मधेससँग लभ भएको बताउने गर्छन् । तर, माओवादी पाँच वर्ष सरकारमै रहेर पनि मधेसका मुद्दा अगाडि बढाउन सकेन । इर्न्चाज साह पनि यो स्वीकार्छन् । ‘निश्चित रूपमा पार्टी पछिल्लो पाँच वर्ष कुनै न कुनै रुपमा सरकारमा रह्यो । तर, मधेसको एजेण्डामा खासै जोड दिन सकेन । यो सही हो,’ उनी भन्छन्,’यो विषय माओवादीले उठाउनुपर्थ्याे । तर, उठाउन चुक्यो । उठाएको भए मधेसकेन्द्रित दलहरूकाे समेत माओवादीलाई साथ हुन्थ्यो ।’
माओवादी केन्द्रले सत्तामा कायम रहिरहन स्थानीय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभासम्मको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्यो । तर, त्यो गठबन्धन माओवादी केन्द्रलाई फापेन । केन्द्रमा कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच जुन किसिमको सम्बन्ध छ, त्यो स्थानीयस्तरका नेता तथा कार्यकर्तासम्म पुग्न सकेन । अर्थात्, केन्द्रमा प्रचण्डले देउवालाई स्वीकारेजस्तो जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले माओवादी उम्मेदवारलाई स्वीकार गर्न सकेनन् ।
माओवादी केन्द्र मधेस प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष प्रह्लाद बुढाथोकी गठबन्धनभित्र धेरै अन्तर्घात भएको बताउँछन् । ‘हामीले कांग्रेसलगायतका गठबन्धन दलका घटकका उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गर्यौँ । तर, उहाँहरूबाट त्योअनुसारको सहयोग पाउन सकेनौँ । हाम्रो प्रेम एकतर्फीजस्तै देखियो,’ उनले भने । गठबन्धनका घटक दलहरूले गठबन्धनकाे मर्म र भावना नबुझेर मतलाई डाइभर्ट गरेको बुढाथाेकीकाे आराेप छ । इन्चार्ज साहले भने, ‘एमाले-जसपाको गठबन्धनले एमालेलाई जसरी फाइदा भयो, त्यसरी नै हाम्रो गठबन्धनको फाइदा कांग्रेसलाई भयो ।’
माओवादी केन्द्रले मधेस प्रदेशमा हार व्यहोर्नुको अर्काे मुख्य कारण असन्तुलित टिकटकाे भागवण्डा पनि हो । माओवादी केन्द्रले धनुषा १ मा मातृका यादवलाई उम्मेदवार बनायो । तर, उनीसँगै गठबन्धन दलको घटक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका संजय साहलाई प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनाइयो । जबकि त्यो क्षेत्रमा लोसपाको संगठन नै थिएन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सो पार्टीका उम्मेदवारको जमानत पनि बचेको थिएन । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ लोसपाका उम्मेदवारलाई नभई आफ्नै पार्टीका कसैलाई टिकट दिएको भए उसले त्योभन्दा राम्रो नतिजा दिन सक्थ्यो । जसको संगठन नै छैन, त्यसलाई पार्टीले टिकट दिँदा आफ्ना कार्यकर्तामा पनि निराशा उत्पन्न भयो र त्यसको परिणाम उनीहरू पनि विरोधमा गए ।
महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र १ मा पनि गिरिराजमणि पोखरेलसँग पनि त्यही समस्या भयो । उनीसँग पनि प्रदेशसभामा लोसपाका उम्मेदवार रामश्रेष्ठ महतोलाई टिकट दिइएको थियो । त्यहाँ पनि लोसपाको खासै संगठन छैन । अर्को कारण माओवादीले पोखरेल, मातृका यादवलाई पटक-पटक टिकट दिँदै आएकोे छ । यिनीहरू पुरानै अनुहार भएकाले पनि परिवर्तन खोज्नेहरूलाई मतदान गर्न असहज भएको हुन सक्ने इन्चार्ज साहको तर्क छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रलाई मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभामा मात्र ६ सिट र प्रदेशसभामा १६ सिट भाग परेको थियो । एक सिट माओवादीले नेपाल समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार महिन्द्रराय यादवलाई दिएपछि आफ्नो उम्मेदवार मात्र ५ सिटमा खडा गरेको थियो । तर, उनीहरू सबै पराजित भए । त्यसैगरी, प्रदेशसभामा १६ सिटमध्ये मात्र चारवटा सिट माओवादीले जितेको छ ।
