जनादेश वाच।
मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको मतगणना सकिएको छ। प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फको सिट संख्या पनि टुंगो लागेको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको सिट संख्याको जानकारी दलहरुलाई पठाइसकेको छ। पार्टीहरुको सिट संख्या टुंगो लागेसँगै नेताहरु सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन्। सत्ता गठबन्धनको सोमबार बसेको बैठकले त निर्वाचन परिणामले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गरेको भन्दै भविष्यमा थप समीक्षा गर्दै एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सत्ता गठबन्धन निरन्तर रहने निर्णय पनि गरिएको छ।
अर्कोतिर, दोस्रो ठूलो दल बनेको एमालेले पनि घोषित रुपमा सरकार गठनको पहल लिएको देखिँदैन। तर दोस्रो तहका नेताहरुले भेटघाट जारी राखेका छन्। तेस्रो ठूलो दल, माओवादी केन्द्रले केही दिनअघि अन्य दलसँग पनि गठबन्धन गर्न सक्ने सम्भावनालाई खुला राख्ने संकेत गरेको थियो। शनिबार उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले सो विषय सार्वजनिक गरेको भए पनि प्रक्रिया अघि बढेको देखिँदैन।
नयाँ सरकार गठन र शक्ति बाडफाँटमा कुन दलको चासो कस्तो छ?
नेपाली कांग्रेस
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता र निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको सार्वजनिक दाबी गरिसकेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले त झन् आफ्ना पार्टी सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने दाबी गर्ने गरेका छन्। औपचारिक रुपमा नयाँ सरकारका सन्दर्भमा कुनै ठोस निर्णय नगरेको भए पनि वर्तमान सरकारकै निरन्तरता झल्किने गरी प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना देउवामा देखिन्छ। तर सत्ता गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत नआएकाले उनलाई केही दललाई सत्ता गठबन्धनमा समेट्नुपर्ने छ। देउवाको गठबन्धनमा जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई गठबन्धनमा समेट्न चाहेका छ छन्। तर नेपाली कांग्रेसभित्र नै संसदीय दलको नेतामा देउवालाई पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले चुनौती दिने घोषणा गरेका छन्। थापाले संसदीय दलको नेताको रुपमा आफूलाई अघि सार्दै अबको प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मत पनि मागेका थिए। उनको निर्वाचन क्षेत्रले उनको घोषणालाई अनुमोदन पनि गरिसकेको छ। कांग्रेसभित्रैबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नेहरुमा थप नेताहरु पनि छन्। रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइरालाले समेत दाबी गरेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन रोचक हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि अन्तिम प्रतिस्पर्धा भने देउवा र थापाबीच नै हुने देखिन्छ। पार्टी र संसदीय फाँटमा सभापति देउवाको स्पष्ट बहुमत रहेकाले धेरैले सभापति देउवा नै संसदीय दलको नेता बन्ने सम्भावना औंल्याउँछन्। तर परिवर्तनको चाहनाले थापाले बाजी मार्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सक्दैनन्।
देउवानिकट स्रोतका अनुसार, उनले आफ्नो नेतृत्वमा गठन हुने सरकारमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदहरुलाई ल्याउन चाहेका छन्। अर्कोतिर, ती दलहरुले प्याकेजमा सहमति गर्न चाहेका छन्। कांग्रेसले सात प्रदेशमध्ये ४ प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफूले लिने र दुई वटा माओवादी केन्द्र र एउटा एकीकृत समाजवादीलाई दिने चाहना राखेको छ। साथै, जनमत पार्टी र लोसपासँग पनि मधेस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा सम्मानजनक बाँडफाँट चाहेका छन्। देउवाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, संसदीय समितिको सभापति लगायतका पनि बाँडफाँटको गृहकार्य गरिरहेको उनी निकटका नेताहरु बताउँछन्। कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भने आफैंले लिन चाहेको छ।
माओवादी केन्द्र
सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल र संसदीय गणितमा सत्ताको साँचो बोकेको भनिने माओवादी केन्द्रको सक्रियता पनि बढेको छ। शक्ति बाँडफाँटमा प्राप्त हुने पदहरुमा उसको पनि रुची छ। माओवादी केन्द्रको गत शनिबार र आइताबार बसेको पदाधिकारी बैठकले अनौपचारिक रुपमा अबको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि, उसले सोमबारको गठबन्धन बैठकमा भने सरकारकै नेतृत्वको दाबी नगरे पनि सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ।
यसघि उपराष्ट्रपति, सभामुख र विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाइसकेको उसले थप दाबी गर्ने सम्भावना छ। माओवादी स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिमध्ये एक पद नछाड्ने मनस्थितिमा सो दल छ। कांग्रेसले प्रधामन्त्री आफूले लिए राष्ट्रपति माओवादीलाई दिनुपर्ने र त्यो दाबी स्वभाविक हुने उसको भनाइ छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो अडानलाई रणनीतिक रुपमा अघि बढाउँदै गठबन्धनभित्र दबाब बढाइरहेका छन्।
एकीकृत समाजवादी
निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसके पनि एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनको मुख्य हिस्सा हो। दलीय रुपमा आफ्नो औचित्य साबित गर्न पनि ऊ सत्ता गठबन्धनकै निरन्तरता चाहन्छ। सत्ता गठबन्धनभित्र माओवादी केन्द्र बलियो रहेमा आफू पनि सुरक्षित हुने एकीकृत समाजवादीको बुझाइ छ। निर्वाचनअगाडि यी दुवै दलले एकीकरणका लागि पहल अघि बढाएका थिए। तर त्यो अघि बढ्न सकेको छैन। शक्ति बाँडफाँटको बेलामा एकताबारे मौन रहने र बढीभन्दा बढी पद आफूहरुको पक्षमा पार्ने उनीहरुको दाउ छ। त्यसरी बढी पद पाउन सकिने र एकता भयो भने बढी उपलब्धि देखिने उनीहरुको बुझाइ छ। एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रपछि आफू तेस्रो शक्ति भएकाले पदहरु बाँडफाँटमा पनि त्यही अनुसार हिस्सेदारी पाउनुपर्ने सन्देश दिइसकेको छ।
एमाले
एमालेका नेताहरुले औपचारिक रुपमा आफूहरुलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत आएको भन्दै नयाँ संसद्मा सोही अनुसार भूमिका निभाउने बताउन थालेका छन्। तर उसको मुख्य रणनीति सत्ता गठबन्धन भत्काउने देखिन्छ। त्यसो भएमा सत्ताको नेतृत्व आफ्नो हातमा आउने सम्भावना उसले देखेको छ। निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर कुराकानी गरेका थिए। त्यतिबेला आगामी गठबन्धनको सम्भावनाको विषयमा पनि छलफल भएको सार्वजनिक भएको थियो। सोमबार मात्रै एमाले सचिव रघुवीर महासेठले प्रचण्डसँग भेटेका थिए। त्यसलाई पनि अर्थपूर्ण हेरिएको छ। तर आफूसँग नआए माओवादीलाई सरकार वाहिर पार्ने रणनीति एमालेको छ।
पछिल्ला निर्वाचनमा लगातार लज्जास्पद् पराजय व्यहोरेका सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडी कमल थापाले बुधवार सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश लेख्दै च्याँखे थाप्नेलाई छाडेर कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउन सुझाव दिए । ‘च्याँखे थापेर स्वार्थसिद्ध गर्न चाहने अवसरवादीहरूलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त सरकार बनेको अवस्थामा युवाहरूको नवोदित राजनीतिक दलहरूले पनि प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने र भविष्यमा राष्ट्रको नेतृत्व लिने अनुभव हासिल गर्न सक्छन्,’ थापाले लेखेका छन् ।
कमल थापाले मात्र मुख फोरेर लेखे पनि कांग्रेस र एमालेभित्र यस्तो मत राख्नेको बाहुल्यता छ । माओवादीलाई मन नपराउने दुवै पार्टीको एउटा तप्का राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि एमालेको समर्थनमा कांग्रेसले एकल सरकार बनाओस् भन्ने चाहन्छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त नेपालमा दुई दलीय प्रणालीको वकालत गर्दै आएका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार एमालेले देशमा अस्थिरता निम्तिने गरी कुनै सम्झौता नगर्न कांग्रेस सभापति देउवालाई सन्देश पठाएको छ । पहिलो र दोस्रो दल बनेका कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार सञ्चालन गरेको अनुभव पनि छ ।
‘देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू कांग्रेस र एमालेको बीचमा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र देशका समस्या निवारणका लागि न्यूनतम् विषयमा समझदारी होस् भन्ने हाम्रो चाहना अहिले पनि छ,’ एमालेका एक प्रभावशाली नेताले भने । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो । संविधान लेखनमा सहमति जुटाउने नाममा पहिलो र दोस्रो दलको संयुक्त सरकार बनेको थियो ।
२०६४ सालमा कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि भेट्टाउन नसक्ने साइजमा उदाएको माओवादीविरुद्ध उनीहरूले चुनावअघिदेखि नै अघोषित तालमेल गरेका थिए । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको समयमा संविधान जारी भयो । त्यो बेला एमालेका तर्फबाट सरकारमा वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेको सरकार भए पनि संविधान जारी गर्ने बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सहकार्य संविधान निर्माणमा निर्णायक भएको थियो । संविधान जारी भएपछिको शक्ति बाँडफाँटमा सहमति गरेर ओली र प्रचण्डले कोइरालामाथि दबाब सिर्जना गरेका थिए ।
सानो नै भए पनि पछिल्ला वर्षमा सत्ताका लागि निर्णायक शक्ति बनेको माओवादीकै कारण बेला बखत परिस्थितिले चीर प्रतिद्वन्द्वी दललाई एक ठाउँमा ल्याइदिन्छ । पछिल्लो समय अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनको बेला पनि दुई दल सहकार्यको नजिक पुगेका थिए । एमसीसी पारित गर्न माओवादी तयार नभएको भए ऊसँगको सहकार्य तोड्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राजी भएका थिए । गत फागुन १२ गते कांग्रेस र एमालेबीच एकै दिन दुई चरणको कुराकानी भएको थियो ।
