जनादेश वाच।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निलम्बनकै अवस्थामा मंगलबारबाट बिदा लिएका छन्। १ फागुन २०७८ मा ९८ जना सांसदले लगाएको महाअभियोगलाई प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन नसकेपछि उनी निलम्बनमै बिदा भएका हुन्। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको भन्दै महाअभियोग निष्प्रभावी भएको चोलेन्द्रको दाबीलाई संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौत्तमले सदर गरिदिएका थिए। तर, प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउनुपर्ने महाअभियोग नटुंगिएको भन्दै कानुनी वैधता नपाउँदा उनी निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश हुन बाध्य भएका हुन्।
निष्प्रभावी भएको पत्रलाई कार्यान्वयन गर्नमा रोक लगाएपछि अवकाश पाउनुअघि महाअभियोगको अस्त्र हटाउने चोलेन्द्रको प्रयास विफल भयो । लोकतन्त्रमा महाअभियोगलाई ब्रह्मास्त्रको रुपमा लिइने भएकाले उनी ब्रह्मास्त्र बोकेरै बिदा हुन बाध्य भए। मुलुकलाई संकटबाट बचाउन सांसद्हरुले प्रयोग गर्ने विशेषाधिकार नै महाअभियोग हो।
‘६५ वर्षे उमेरहदका कारण उहाँ (जबरा) मंगलबारबाट अनिवार्य अवकाश पाउनु भएको छ,’ सर्वाेच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । २८ मंसिर २०१४ मा जन्मिएका जबरा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् । उनले १८ पुस २०७५ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका थिए।
यस्तो छ महाअभियोग प्रस्ताव
गत १ फागुनमा चोलेन्द्रविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। विधिको शासन, सवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेको, न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र रोक्न नसकेको, पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत कार्य गरेको लगायत २१ वटा आरोपसहित जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सोही प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ। नयाँ संसद्ले प्रस्ताव स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्नेमा दलहरुबीच मतभेद कायमै छ। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि चोलेन्द्रविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत परिसरमा नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलन गरेको थियो । चोलेन्द्रको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एशोसिएसन, सर्वाेच्च अदालत बारले मात्र होइन सहकर्मी न्यायाधीश समेत आन्दोलिन बनेका थिए।
लामो समय न्यायाधीश र अधिवक्ताहको आन्दोलन चलिरहेका बेला चोलेन्द्रविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिले उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने कारणसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भयो र नयाँ प्रतिनिधिसधा गठन भएको छैन। यस अवस्थामा आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको चोलेन्द्रको दाबी छ। चोलेन्द्र निलम्बनमा परेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यभार सम्हालिरहेका छन्।
गलत नजिर
चोलेन्द्र शमशेर न्यायलयमा गरेका कार्यहरुको मात्रै नजिर बसेको छैन। उनीविरुद्धको महाअभियोगको टुंगो नलगाएर प्रतिनिधिसभाले पनि गलत नजिर स्थापित गरेको छ। १ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए। तर, त्यसपछि संविधान र प्रचलित कानुनको स्पिरिट अनुसार त्यसअनुसार महाअभियोग अगाडि बढाउन चाहेनन् वा बढाइएन।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम २ ले प्रष्ट रुपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा १८ दिन भित्र कुनै हालमा सभामा छलफल हुने सुनिश्चित गर्दछ। प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा महाअभियोग आएको खण्डमा ‘प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिन पछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने’ उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा महाअभियोग आए ‘दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिन भित्र बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वानको माग गर्नुपर्ने’ भनिएको छ।
अधिवेशन आह्वान माग गर्नुपरेको अवस्थामा ‘अधिवेशन प्रारम्भ भएको ३ दिन भित्र प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग उपर छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनुपर्ने’ किटान गरिएको छ। अर्थात, नियमावलीले तय गरेको समयाअवधि अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव जस्तो सुकै अवस्थामा दर्ता भए पनि बढीमा १८ दिन भित्र सभामा छलफल हुने भनी प्रष्ट किटान गरेको देखिन्छ। कानुनत: यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो।
तर, तत्कालीन सभामुख र प्रतिनिधिसभाले यसको उलंघन गर्यो। चौतर्फी आलोचना भए पछि चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव २९ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भयो। त्यस पछाडि र अगाडि पनि महाअभियोगको समयाअवधि सहितको नियमावलीका बाध्यात्मक व्यवस्थाहरु निरन्तर मिचिए। संविधानत: महाअभियोग सिफारिस समिति संवैधानिक समिति हो ।
नयाँ प्रतिनिधिसभा आएसँगै ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बन्नुपर्छ । तर, चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्रै २२ फागुन २०७८ मा महाअभियोग सिफारिस समिति बन्यो।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ को उपनियम ६ ले महाअभियोगउपर प्रतिनिधिसभामा छलफल सकाएर थप अध्ययनका लागि तत्काल महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, चोलेन्द्र विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले २२ साउनमा २०७९ मा बल्ल महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठयो । अर्थात, संसदमा आएको झण्डै ६ महिनापछि महाअभियोग प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा पुग्यो।
महाअभियोग सिफारिस समितिका सभापति बिष्ट भन्छन्, ‘समितिमा महाअभियोग आए पनि तत्कालै काम सुरु गर्न सकिएन, भ्याइएन । तथापि, प्रतिवेदन बनाएका छौं । तर, प्रतिनिधिसभामा लगेर टुंगो लगाउन सकिएन।’ विजनेश पाएको १० दिनपछि १ भदौबाट महाअभियोग सिफारिस समितिले काम सुरु गर्यो । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार यो समितिले तीन महिनासम्म अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने समय प्राप्त गर्न सक्दछ ।
तर, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ मनोनयन दर्ताको समय असोज १ गतेबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने बुझाइका साथ महाअभियोग सिफारिस समितिले असोज १ गते मध्यराती गर्दै सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझायो । जो प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन सकेन । अर्थात, विधि बनाउने थलो प्रतिनिधिसभा र त्यस सभामा रहेका जिम्मेवार विधायकहरुले नै महाअभियोग सम्बन्धी समयसीमासहितको कानुन मिचेको गलत नजिर रहन पुगेको छ ।
४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा स्पष्ट बहुमत आउने र दुई तिहाइ पुर्याएर जबराविरुद्धको महाअभियोग पारित गर्नका लागि अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा अलटाल गर्नुपरेको स्वमं महाअभियोग लगाउने दलका नेताहरु स्वीकार गर्छन । तर, चुनावी परिणाम आफूहरुले सोचे अनुसार नआएपछि उनीहरुलाई पछुतो लागेको छ।
तर, यी सब घटनाका पछाडि फेरि पनि महाअभियोगको गम्भिर्यतालाई नबुझेर निर्वतमान प्रतिनिधिसभाले अगाडि नबढाउनु नै रहेको बताउँछन् निवर्तमान सांसद कृष्णभक्त पोखरेल । उनी भन्छन्, ‘सामान्यतया कुनै पनि चीजमा कसै उपर अभियोग लाग्छ भने २४ घण्टाभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, महाअभियोग जस्तो विषय ६ महिनासम्म अगाडि बढाइएन । त्यसमा पनि टुंगो लगाउने तत्परता देखाइएन यो राजनीतिक प्रतिसोध बाहेक केही पनि होइन ।’ ‘विधि मिचेरै महाअभियोगमा आलटाल गरिनु महाअभियोगकै मजाक’ भएको पोखरेलको भनाइ छ।
निवर्तमान सांसद पोखरेलले भने जस्तै महाअभियोगलाई संसद्मा आउने बिरलै प्रस्तावका रुपमा लिइन्छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले पदीय सीमा नाघेर काम गरेको खण्डमा चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अनुसार असमान्य परिस्थिति नियन्त्रण गर्नका निम्ति सांसदहरुले संसदको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर महाअभियोग ल्याउने हुन्। लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा महाअभियोगलाई असमान्य परिस्थिति नियन्त्रण गर्ने अस्त्रका रुपमा महाअभियोगलाई लिइन्छ । यही स्पिरिटमा नेपालको संविधान र कानुनले महाअभियोगलाई जति सक्दो प्रतिनिधिसभाबाट टुंगो लगाउन सकियोस् भनेर समयसीमासहितको व्यवस्था गरेको हो।
संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको जस्ता गम्भीर आरोप राजनीतिक प्रतिशोधका लागि समेत लगाउने प्रवृति पुनः दोहोरिएको कतिपयको टिप्पणी छ ।
