रवि लामिछानेको राजनीतिमा द्रुत उडान र फोर्स ल्याण्डिङ पछाडिका कारण र सम्भावित परिणाम – Janadesh Daily | ePaper

रवि लामिछानेको राजनीतिमा द्रुत उडान र फोर्स ल्याण्डिङ पछाडिका कारण र सम्भावित परिणाम


जनादेश वाच।
निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला धेरै कारणहरूले अर्थपूर्ण छ । तर, त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भने रवि लामिछानेको ‘हिरोइज्म’ लाई सर्वोच्च अदालतले देखाएको ‘विधिको शासन’ को ऐना हो । लोकतन्त्र र विधिको शासनले कुनै व्यक्तिको अनुहार हेर्दैन, व्यक्ति चाहे जतिसुकै लोकप्रिय र शक्तिशाली नै किन नहोस् । रवि र उनका समर्थकलाई लागेको थियो होला– जनतासँग सिधा कुरा कार्यक्रमबाट उनी लोकप्रिय त छन् नै, चुनावबाट उनको लोकप्रियताको पुष्टि पनि भयो र गृहमन्त्रीका रूपमा उनी शक्तिशाली पनि भइसके । अब उनलाई कसले छुन सक्दछ ?

हो, विधिको शासनमा यही प्रश्नको उत्तर छ कि लोकतन्त्रमा कसैले छुन नसक्ने कोही हुँदैन । चाहे राजा होस् वा रंक, चाहे धनी होस् वा गरिब, चाहे शक्तिशाली होस् वा कमजोर, चाहे व्यक्ति होस वा संस्था, लोकतन्त्रमा सबैको कोही न कोही नियन्त्रण र सन्तुलनकर्ता हुन्छ । जस्तोसुकै ‘मै हुँ’ भन्नेलाई पनि विधिबाहिर गएको सन्दर्भमा ‘त्यसो नगर, त्यो गर्न मिल्दैन’ भन्ने कोही न कोही हुन्छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य यही हो कि यसले असीमित र विधिहीन शक्ति प्रयोगलाई कुनै न कुनै प्रकारले रोक्दछ । र, सर्वोच्च अदालतले यसपटक पनि त्यो काम गरेको छ । रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा पनि न्यायालयले लोकतन्त्रको सौन्दर्यको बचाउ गरेको छ ।

अन्यथामा रविले राज्यका अरु अंगहरूको अनुकूलन गरिसकेका थिए भन्ने कुरा घटनाक्रम र प्रमाणले पुष्टि हुन्छ । ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ भएको मन्त्रालयका लागि बार्गेनिङ गर्नु, छानबिन र अभियोजन गर्नु पर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालयले उल्टै उनको बचाउ गर्नु र अदालतमा रविको पक्षबाट पैरवी गर्नुले उनले शक्तिको दुरूपयोग गरेको पुष्टि हुन्थ्यो । सरकारी निकायले अदालतमा अभियुक्तको बचाउ गरेको यस अघि कुनै सार्वजनिक महत्त्वको मुद्दामा सुनिएको थिएन । छोटो सयममै रविले गर्न थालेको शक्तिको दुरूपयोग निक्कै खतरनाक थियो । यो प्रवृत्तिलाई कसैले न कसैले रोक्न जरुरी थियो । अन्यथा राज्य विधिहिनता दंडहिनतातिर अझ उद्यत्त हुन सक्ने ठूलो जोखिम थियो ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील सवालमा संविधान, नागरिकता ऐन र नागरिकता ऐन सम्बन्धि नियमावली उल्लंघन गर्ने व्यक्ति देशको गृहमन्त्रीका रूपमा किमार्थ शोभनीय हुने थिएन । यो प्रवृत्तिलाई रोक्ने अरु सबै निकाय रविको लोकप्रियता र शक्तिसामु नतमस्तकजस्तो भइसकेका थिए । अन्ततः अदालतले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्यो र देश एक ठूलो दूर्घटनाबाट जोगियो । नेपालजस्तो देशका लागि कस्तो नागरिकता नीति उपयुक्त हुन्छ, कठोर कि नरम भन्ने दृष्टिकोण बीचको संघर्ष यद्यपि जारी छ । यसले कुनै निष्कर्ष पाएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले यस सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यो आफैँमा पर्याप्त थिएन । तर, त्यसले जन्मसिद्धका सन्तानसम्बन्धी समस्यालाई भने हल गर्न सक्थ्यो । तर, अध्यादेश लागू हुन पाएन ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा संसदको बहुमतबाट नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित भयो । त्यसमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आपत्ति गर्दै फिर्ता गरिन । तर, पुनश्च: संसदको बहुमतले पारित गर्दा पनि उनले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन् । यो विधेयकले पनि पूर्ण थिएन तर, कम्तीमा यसले केपी शर्मा ओलीको पालाको अध्यादेशभन्दा एक कदम अघि पढेर जन्मसिद्धका सन्तान र एनआरएनको राजनीतिक अधिकार विनाको दोहोरो नागरिकताको समस्या हल गर्न सक्थ्यो ।

यी सबै मुद्दामा रवि र उनको पार्टी कठोर नागरिकता ऐनको पक्षमा रहँदै आएको थियो । नरम नागरिकता नीति पक्षधरलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै आरोपित र आलोचना गर्दै आएको थियो । यसले रवि लामिछानेमाथि कानुनी मात्र हैन, नैतिक प्रश्नसमेत खडा गर्दथ्यो कि कठोर नागरिकता नीतिको पक्षधर एक सार्वजनिक व्यक्तित्वले स्वयं आफ्नो नागरिकताको कानुनी हैसियत के हो भनेर प्रष्ट र विश्वस्त हुन जरुरी थियो । तर, रविले यो सवाललाई बेवास्ता गर्दै आएका थिए । बेवास्ता मात्र गरेका थिएनन, आफूले नेपाली नागरिकताको पुनर्प्राप्तिका लागि कुनै कानुनी प्रक्रिया चाल्न जरुरी नभएको भन्दै टार्दै आएका थिए । उनको यो कदम र अभिव्यक्ति देशको प्रचलित कानुनी प्रक्रिया विरुद्धमा थियो ।

नागरिकता सम्बन्धी विवाद उठ्नेबित्तिकै उनले नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न सक्थे । त्यसका लागि उनीसँग पर्याप्त समय पनि थियो । हुनतः उनले केही वर्षदेखि पुरानै नागरिकताबाट काम चलाउँदै आएका रहेछन् । कानुनतः त्यो आफैँमा क्षम्य थिएन । तथापि, राजनीतिक जीवनमा आउनुअघि उनले त्यो प्रक्रिया पूरा गर्न कुनै गाह्रो थिएन । एक दिनमा हुने प्रशासनिक कामका लागि उनले जुन जोखिम मोले, त्यो अहिले उनकै लागि आत्मघाती सावित भयो ।

न्यायशास्त्रमा एकातिर ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने सिद्धान्त हुन्छ । तर, रवि अज्ञानताको अवस्थामा थिए भन्न सकिने आधार समेत छैन । उनले जानाजान कानुनी प्रक्रियाको अवज्ञा र उल्लंघन मात्र गरेका थिएनन, त्यसलाई नाजायज तरिकाले दबाउन गृहमन्त्रालयको अधिकारलाई दुरूपयोगसमेत गरेका थिए । यसले के पुष्टि गर्दछ भने कानुनी राज्य र विधिको शासनप्रति उनमा हृदयदेखि गहिरो सम्मान थिएन । उनी आफूलाई कानुनभन्दा माथि देखाउने प्रयत्नमा थिए । सतही लोकप्रियताबाट आफूलाई विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्न सक्ने ‘हिरो’ सावित गर्न खोजिरहेका थिए । लोकतान्त्रिक राज्यमा यस्तो प्रवृत्ति क्षम्य हुन सम्भव थिएन । भएन ।

कानुनी राज्यप्रतिको रविको बेवास्ता र लापरवाहीको आज उनी आफैँले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। उनको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद मात्रै गुमेको छैन, उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित चितवन–२ मा उपुचनाव गराउनुपर्ने स्थितिसमेत आएको छ । उनको नेतृत्वमा बन्दै गरेको नयाँ पार्टीको राजनीतिक भविष्यसमेत आशंकाको घेरामा परेको छ। तर, यो घटनाको सकारात्मक पाटो पनि छ । त्यो हो– लोकतन्त्रमा कसैको पनि ‘हिरोइज्म’ चल्दैन, सबै विधिको शासनभित्र बस्नुपर्छ भन्ने आमसन्देश । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रविको व्यक्तिगत भविष्यलाई कुनै ठूलो हानी भने गर्ने छैन ।

अहिले उनको रफ्तारमा ब्रेक लागेको मात्रै हो यात्रा नै रोकिएको हैन । उनले यथाशिघ्र नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न सक्दछन्। पुनश्च: चितवन–२ मा उपचुनावको उम्मेद्वार हुन सक्दछन् । जिते भने फेरि संसदमा आउन र मन्त्री हुन सक्दछन् । रविको राजनीतिक भविष्य फेरि एकपटक चितवनका मतदाताको हातमा पुगेको छ। जनताको अदालतले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसरी लिन्छ ? त्यो पनि उप चुनावबाटै थाहा हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको हातमा रविको भविष्य
अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रवि प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकट छन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थ वा गृह मन्त्रालयमध्ये एक आफूले राख्न खोजेका थिए । तर प्रधानमन्त्री लिंदा एमालेले अर्थ र रविले गृहमा दाबेदारी गरेपछि प्रचण्डले ठूलो मन्त्रालय पाएनन् । परराष्ट्र र कानुनसमेत माओवादीले नपाउने स्थिति बनेपछि प्रचण्ड शक्ति सन्तुलनलाई लिएर असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । यसैले पनि उनले रविलाई सहज हुने गरी छिट्टै उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरिहाल्ने अवस्था देखिंदैन । साथै फागुनको अन्तिमसम्म गरिसक्नुपर्ने राष्ट्रपति निर्वाचनमा दलीय समीकरण बदलिएर कांग्रेस र माओवादी मिले रविलाई झन् अप्ठ्यारो पर्न सक्ने पनि देखिन्छ ।

उपनिर्वाचन छिट्टै भए रविलाई अप्ठ्यारो

रविले नागरिकता दिन निवेदन दिएलगत्तै उनले नेपालीको नागरिकता फेरि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नागरिकता पाउनेवित्तिकैदेखि उनी कानुनी रुपमा चुनाव लड्न योग्य हुनेछन् । योग्य भएपछि सांसद नभइसकन पनि रवि ६ महिनासम्म मन्त्री पनि हुन पाउँछन् । तर यसका लागि उनी आफैं पहिले तयार हुनुपर्ने छ । साथै, प्रधानमन्त्री र सत्ता सहयात्री दल एमालेले पनि विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । रविको नागरिकता र पासपोर्टमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला हतारमा फेरि पद थमौती गर्दा आफूहरू नै आलोचित हुने पक्षमा प्रचण्ड र ओली पनि छैनन् । रविमाथि दोहोरो पासपोर्टको मुद्दा लाग्यो भने तत्काल उपनिर्वाचन भए रविले यो अवसर नपाउने देखिन्छ । यो मुद्दा नागरिकताभन्दा पनि जटिल रहेको बताइन्छ । यसैले पनि आगामी राजनीतिक जीवन थप पेचिलो बन्न सक्ने देखिन्छ ।

"Janadeshdaily.com"

यो नेपाली भाषाको डिजीटल पत्रिका हो । हामी तपाइँहरु समक्ष छुट्टै दृष्टिकोण र स्वादका समाचार पस्किने प्रयासमा छौं । तपाइँको सल्लाह र सुझाव हाम्रालागि सधैं मार्गदर्शक रहनेछ । यो डिजिटल पत्रिका हेर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद । देश र दुनियाँको हरपल ताजा जानकारीसहितका समाचारका लागि जनादेश दैनिक । समाचार वा जानकारी छन् भने तत्काल पठाउनुस् हामी वृहत पाठकसमक्षक पुर्‍याउने छौं । समाचार, जानकारी वा तस्विर तथा भिडियो पठाउने इमेल ठेगाना- info@janadeshdaily.com

     
प्रतिक्रिया दिनुहोस्