जनादेश वाच।
विधिको शासन र सुशासनलाई चर्को स्वरमा उठाउँदै राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेले पार्टी सभापति बन्दा विधानको उल्लंघन गरेका छन्। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता पुनःप्राप्ति नगरेको आधारमा सांसद, उपप्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी सदस्यतासमेत गुमाएका लामिछानेले आइतबार पार्टीको सभापति चयन हुँदा आफूले नै तयार पारेको पार्टी विधानको धज्जी उडाएका हुन्। शुक्रबार सर्वोच्चको फैसलाले पदमुक्त भएपछि आकस्मिक रुपमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले डोरप्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक सभापति चयन गरेको थियो।
कार्यावाहक सभापति चयन गरेको पत्र आइतबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएलगत्तै लामिछाने फेरि पार्टी विधानलाई उल्लंघन गर्दै सभापतिमा फर्किएका हुन्। आइतबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेपछि पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले उनलाई सभापति चयन गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानले प्रारम्भिक र साधरण गरी दुई प्रकारका पार्टी सदस्यताको परिकल्पना गरेको छ। मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाहरुलाई प्रारम्भिक र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भइ पार्टीप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई साधरण सदस्य दिने व्यवस्था विधानले गरेको छ।
विधानको धारा ४० अनुसार पार्टीको पदाधिकारी हुन कम्तिमा एक वर्ष साधरण सदस्य भएको हुनुपर्ने छ। शुक्रबार नागरिकताले वैधता गुमाएपछि सबै राजनीतिक पदसमेत गुमाएका लामिछानेले आइतबार एकाएक सभापति चयन भएका छन्। जसले साधरण सदस्य भएको एक वर्षपछि मात्रै पदाधिकारी हुन पाउने व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेको छ। विधानको धारा ४० ले पार्टी पदाधिकारीको योग्यताबारे उल्लेख गरेको छ, ‘पार्टीको कुनै पनि तहको सदस्य वा पदाधिकारी बन्न पार्टीको सदस्य भएको मितिले कम्तिमा १ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने छ र साधारण सदस्यले मात्र सदस्य वा पदाधिकारी बन्न पाउने छन्।’
आफ्नै विधान नमान्ने स्वतन्त्र पार्टी र त्यसका नेताहरुले पार्टी प्रतिबद्धताको पहिलो बुँदामा भने ‘विधिको शासन’ उल्लेख गरेका छन्। लामिछानेलाई तदर्थ सभापति चयन गर्दै स्वतन्त्रलाई पार्टी गत असार १७ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको थियो। निर्णयबारे प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक प्रवक्ता मुकुल ढकाललाई फोन गरे पनि उनले उठाएनन्।
गृहमन्त्री बन्न फेरि दाबी
लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हटेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफल गृहमन्त्रीबारे केन्द्रित भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। एमालेले लामिछानेलाई नै फेरि गृहमन्त्री बनाउन सकिने मत राखिरहेको भए पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भने प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीका नेतालाई बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।
लामिछानेले पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अनुरोध गरेका छन्। आइतबार साँझ साढे ७ बजे बालुवाटार पुगेका लामिछानेले दलको नेतृत्वमा रहेकाले सरकारमा पनि आफ्नै कमाण्ड हुनुपर्ने बताएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ। नागरिकताको मुद्दा मिलेको बताउँदै उनले केही दिनमै राहदानीको विषय पनि सल्ट्याउने विश्वास दिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आश्वस्त तुल्याउन खोजेका छन्।
‘उहाँको कुरा प्रधानमन्त्रीसँग उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नै बनाइदिनु पर्यो, नत्र पार्टीमा अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने थियो, प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘६ महिनापछि उपनिर्वाचन जितेरै आउँछु, अहिलेलाई पुरानै भूमिका दिनुस्।’
‘रविजीले आफ्नो भूमिका मिलाउनु पर्छ, त्यही भएर पूर्वसहमति नै कार्यान्वयन गरौँ, यसमा कुनै समस्या पर्दैन, कानुनी जटिलता पनि छिट्टै हल हुन्छ भन्नुभयो’, स्रोतले थप्यो।
