नेपालले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सिपीआई)मा एकैपटक सात स्थानको सुधार हासिल गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२२ को रिपोर्टमा नेपाल ३४ अङ्क प्राप्त गर्दै एक सय १०औँ स्थानमा उक्लिएको हो । सन् २०२१ मा नेपाल ३३ अङ्कसहित एक सय १७औँ स्थानमा थियो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममार्फत् भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणा सूचकाङ्कमा विश्व र नेपालको अवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो ।
कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग, महासचिव मदनकृष्ण शर्मा, कोषाध्यक्ष सुनिता गुरुङ लगायतको सहभागिता थियो । यो वर्ष नेपालको अवस्था सुधार हुनुमा आयात निर्यातमा भएको कमी प्रमुख कारण भएको संस्थाका अध्यक्ष प्रधानाङ्गको भनाइ छ ।
“सन् २०२२ मा आयात निर्यात अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको देखिएको छ । आयात र निर्यातसँगै भ्रष्टाचार कम हुँदा वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको सर्वेक्षणमा नेपालले धेरै अङ्क प्राप्त गरेको छ”, उहाँले प्रधानाङ्गले भन्नुभयो ।
विश्वका एक सय ८० देशमध्ये डेनमार्क ९० अङ्कसहित पहिलो स्थानमा छ भने सोमालिया १२ अङ्कसहित अन्तिम स्थानमा छ । कुल देशमध्ये ५८ वटा देशले ५० भन्दा धेरै अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणाको सर्वेक्षण विभिन्न छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेका थिए । सर्वेक्षण गरेका ती संस्थामध्ये नेपाललाई विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाहीको निगरानी, राज्यको सूचनामा नागरिक समाजको पुहँच र राज्य सञ्चालनमा सीमित व्यक्तिको पहँुचलाई आधार बनाएको थियो । जसमा विश्व बैंकले नेपाललाई ३५ अङ्क दिएको छ ।
त्यस्तै, वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयलाई आधार बनाएको थियो । यसमा नेपालले ४ अङ्कको सुधार हासिल गर्दै ३८ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
ग्लोबल इन्साइटले पनि व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यात घुस र भ्रष्टाचार सर्वेक्षण गरेकोमा यो वर्ष नेपाललाई ३५ अङ्क दिएको छ ।
बर्टेल्सम्यान फाउण्डेसन सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि पदको दुरुपयोगमा कति कारबाही हुने गरेको छ भन्ने आधारमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले ३३ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
वल्र्ड जस्टिसले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग कति गरेका छन् भन्ने सम्बन्धमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको अवस्था खस्किएको छ । अघिल्लो वर्ष ३२ अङ्क पाएको नेपालले यो वर्ष ३० अङ्क मात्र प्राप्त गरेको हो ।
भेराइटिज अफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट (भी-आइडिएम)ले गरेको संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित सर्वेक्षणमा यो वर्ष ३० अङ्क पाएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको बराबर नै हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणाको सर्वेक्षणको सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ । एक सय ८० देशमा उक्त सर्वेक्षण हुने गरेको र यसका लागि १३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सर्भेक्षणलाई आधार बनाइने गरेको संस्थाले जनाएको छ । नेपालमा भने ६ वटा संस्थाले मात्रै उक्त सर्वेक्षण गरेका थिए ।
