जनादेश अन्तर्राष्ट्रिय वाच।
म्यान्मारमा दुई वर्षअघि भएको सैन्य कूले लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । त्यतिखेर सेनाको कदमका विरुद्ध भएको राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन अहिले गृहयुद्धमा परिणत भएको छ । म्यान्मार सेनाले विरोधको दमन गर्ने वा जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई आतंकित पार्ने काम गरेको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजविरुद्ध नै युद्ध गरिरहेको छ । हिंसा अन्त्य हुने सम्भवना निकै कम छ । आफ्नै जनतामाथि जघन्य अपराध गर्ने पीडकहरूलाई अभियोजन गर्ने सम्भावना त निकै टाढाको कुरा हो ।
सैन्य शासक जुन्ताले म्यान्मारमा उपलब्ध धन लुट्ने काम जारी राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यान्मारलाई अति अविकसित मुलुकको दर्जा दिएको भए पनि त्यहाँ प्राकृतिक स्रोतसाधन भरपूर छ । तर सेनाले त्यसको चरम दोहन गरिरहेको छ । त्यहाँको जटिल परिस्थितिलाई बाहिरका मानिसले धेरै बुझ्नै सकेका छैनन् । सन् २०२० मा भएको आमनिर्वाचनमा सेनाले समर्थन गरेको युनियन सोलिडारिटी यान्ड डिभलोपमेन्ट पार्टीले लज्जास्पद पराजय बेहोरेको थियो । चुनावमा आङ सान सू चीको नेसनल लीग फर डेमोक्रेसी तथा गठबन्धन दलहरूले प्रचण्ड बहुमत ल्याएका थिए । तर सन् २०२१ को फेब्रुअरी १ को बिहान सेनाप्रमुख मिन आङ लाइङले संसद् भवनमा कसैलाई पनि जान दिएनन् र सू ची तथा उनको दलका वरिष्ठ नेताहरूलाई पक्राउ गराए । उनले संकटकाल घोषणा गरे अनि आफूलाई राज्य प्रशासन परिषद्को प्रमुखका रूपमा नियुक्त गरे । लाखौं मानिस यस कदमको विरोध गर्दै सडकमा आए । भद्र अवज्ञा आन्दोलन शुरू गरियो । आफ्नो उज्ज्वल भविष्य लुटिएको देखेका युवाहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए ।
सेनाले यसमा द्रुत गतिमा कठोर प्रतिक्रिया जनायो । प्रदर्शनकारीहरूलाई ताकेर गोली हान्ने, जथाभावी बम प्रहार गर्ने, पक्राउ गर्ने, यातना दिने र मृत्युदण्ड दिने काम गरियो । कूको दुई वर्ष बित्दा सू ची र उनको दलका शीर्ष नेताहरू हिरासतमा छन् । सू चीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा ३३ वर्षको कैद सजाय हालै सुनाइएको छ । तर कैयौं निर्वाचित नेताहरू भाग्न सफल भए । उनीहरूले निर्वासनमा रही राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघमा म्यान्मारको प्रतिनिधित्व त्यही सरकारले गर्छ र उसका प्रतिनिधिहरू कैयौं देशमा छन् ।
सुदृढ प्रतिकार
यससँगै म्यान्मारभरि सामान्य मानिसहरूले हतियार उठाएका छन् । युवाहरूले चप्पल लगाएर काँधमा बन्दुक बोकेका तस्वीरहरू सार्वजनिक भएका छन् । धेरैले कुनै न कुनै जातीय सशस्त्र संगठनहरूबाट हतियार चलाउने आधारभूत तालिम पाएका छन् । ती संगठनहरू दशकौंको क्षेत्रीय द्वन्द्वका क्रममा गठन भएका हुन् । अहिले तिनीहरू पिपुल्स डिफेन्स फोर्सका रूपमा लडाइँ गर्न आएका छन् । पूरा म्यान्मार देश नै अहिले द्वन्द्वक्षेत्रमा परिणत भएको छ । पिपुल्स डिफेन्स फोर्सका सदस्यलाई आश्रय दिएको वा सेनाको प्रतिकार गरेको आरोपमा सेनाले नियमित रूपमा गाउँहरूमा आक्रमण वा बम प्रहार गर्ने गरेको छ ।
तेल र ग्यासबाट प्राप्त उल्लेख्य राजस्वका कारण सेनाले हतियार किन्न पाएको छ अनि शक्तिशाली वायुसेनामार्फत बम प्रहार गरिरहेको छ । तर सबै विपक्षीहरू एकजुट हुँदा सेनाले संघर्ष पनि गर्नुपरिरहेको छ । लोकतन्त्र समर्थकहरूको तुलनामा सेनाको संख्या कम छ अनि ८ हजारभन्दा बढी सैनिक र प्रहरीहरू सेवा छोडेर विद्रोही खेमामा गएका छन् । यससँगै नयाँ सैनिक स्वेच्छाले वा जबर्जस्ती भर्ती गर्न गाह्रो परिरहेको छ । कालान्तरमा ‘सैनिकहरू नभएको सेना’ बन्ने जोखिम छ । सेनाले सक्रिय सैनिकहरूलाई तलब खुवाउन पनि मुश्किल परिरहेको छ । उसले अन्धाधुन्ध पैसा छाप्न थालेको छ । यसले गर्दा महंगी बढेको छ र सार्वजनिक असन्तोष बढाएको छ । तर दुई वर्षसम्मको लडाइँमा म्यान्मारको प्रतिकार अभियानले हतियारको कमी बेहोर्नुपरेको छ । हतियार आपूर्ति घटिरहेको छ । विशेषगरी गोलीगट्ठाको चरम अभाव छ अनि हवाई आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्न नसकिने स्थिति छ । लामो समयको लडाइँले कतिपयलाई थकाइसकेको छ ।
वातावरणीय विपत
यो प्रमुख मानवीय संकट बनेको छ । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरीब छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले ४५ लाख मानिसलाई आकस्मिक सहायता आवश्यक रहेको बताएको छ । लाखौं मानिस विस्थापित भएका छन् । देशको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अवरुद्ध छ । आधारभूत खाद्यवस्तु र अत्यावश्यक औषधि दुर्लभ बनेका छन् । तर सैन्य शासक तथा उसका राजनीतिक आसेपासेहरूलाई द्वन्द्वले प्रशस्त व्यापारिक अवसर दिलाएको छ । विगतमा वातावरणीय कारणले गर्दा रोकिएका विशाल स्तरका परियोजनाहरूलाई पुनः सक्रिय बनाइएको छ । नयाँ बाँध र खदानहरू वातावरणीय दृष्टिले चिन्ताको कारण बनेका छन् ।
काठ काट्ने काम बढेको छ र सेना तथा उसका व्यापारिक साझेदारहरूले जमीन हत्याउने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले कृषि वस्तु उत्पादनका लागि खेत हडपिरहेका छन् । यसले वनविनाशलाई टेवा पुगिरहेको छ । म्यान्मारमा उल्लेख्य मात्रामा सुन, रत्न, जेड र रेयर अर्थ्स छन् तथा तिनको अनियन्त्रित उत्खननका कारण जलमार्गहरू विषाक्त बन्न थालेका छन् । सन् २०१७ मा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले नेतृत्व गरेको एक अनुसन्धान टोलीले म्यान्मारको जलमा आर्सेनिक र धातुहरू पाइएको र त्यो पिउन लायक नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अहिले उत्खनन परियोजनामा विस्तार हुँदा प्रदूषण थप बढिरहेको छ । यससँगै धेरै शहरहरूमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा मानिसहरू इन्धनका लागि कोइला र काठ बाल्न बाध्य छन् । त्यसले देशको वायुलाई प्रदूषित बनाएको छ ।
आशाका आधार
प्रतिकार आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता तथा सेनाको स्थिति कमजोर हुँदै गएको अवस्थाका अतिरिक्त विदेशी सरकारहरूको दह्रो कदमका कारण आशाका आधारहरू तयार भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले डिसेम्बर २०२२ मा एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै सबै किसिमका हिंसा तत्काल रोक्न आह्वान गरेको छ (त्यसमा रुस, चीन र भारतले मत दिएनन्) । अमेरिकाले सेनाका जनरलहरू, हतियार आपूर्तिकर्ता तथा आसेपासेमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाएको छ । डिसेम्बर २०२२ मा अमेरिकाको रक्षा बजेट नेसनल डिफेन्स अथोराइजेसन याक्टले म्यान्मारका लोकतान्त्रिक समूहहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसमा प्रशिक्षण र गैरघातक सहायता संलग्न छन् । युरोपेली संघले सैन्य शासनविरुद्ध नोभेम्बर २०२२ मा प्रतिबन्धको पाँचौं प्याकेज पारित गरेको छ । त्यसमा उसले हतियार निर्यातलाई तारो बनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दै जाँदा चीन समेत म्यान्मारको सैन्य शासकसँगको सम्पर्कबाट लाज मान्न थालेको छ । गृहयुद्ध अझै केही समय जारी रहनेछ र यो अन्त्य भएपछि यसले दिएका घाउहरू निको हुन झन् बढी समय लाग्नेछ । साठी वर्षभन्दा बढी समय हिंसा गरेको सैन्य शासनको समूल अन्त्य भएमा मात्र न्यायपूर्ण शान्ति हासिल हुन्छ र त्यसले धेरैलाई आफ्नो पीडा सहन सहज बनाउनेछ । अनि सेनाका जनरल, तिनका आसेपासे तथा सेनाका कम्पनीहरूले जोडेको सम्पत्ति देशको गरीबी न्यूनीकरणमा उपयोग गरिएमा मानिसले न्यायको अनुभव गर्नेछन् । म्यान्मारका जनताको पीडालाई घटाउनका लागि विदेशी सरकार तथा संस्थाहरूले प्रत्यक्ष सैन्य सहायता नदिए पनि लोकतन्त्र समर्थकहरूको राष्ट्रिय एकता सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
अहिले देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक सेवाको चरम अभाव छ र यसको प्रवाहमा समन्वय गराउनु जरूरी छ । यससँगै समय आएपछि नागरिक समाजलाई लोकतन्त्र पुनर्बहाली गर्नका लागि आधारभूमि तयार पार्न पनि विदेशीहरूले सघाउनुपर्छ ।
द कन्भर्सेसन डट्कममा प्रकाशित ओलिभर स्प्रिङगेट–बागिन्स्की र विन म्यो थुको आलेख- सम्पादक
