जनादेश अन्तर्राष्ट्रिय वाच।
डेढ वर्षअघि तालिवानले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेपछि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू निरन्तर बढेका छन्। विशेषगरी महिलासँग सम्बन्धित विषयमा हिंसा बढेका सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित हुँदै आइरहेका छन्।
तर अफगानिस्तानमा यो मात्र चिन्ताजनक कुरा भने होइन। दुई दशकसम्म अमेरिकी सैनिकको निगरानीमा चलेको अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। साढे एक वर्षअघि अमेरिकी सेना फर्कन थालेपछि जुलाई २०२१ मा तालिवानले यहाँको सत्ता कब्जा गर्यो। त्यसबेलादेखि अफगानिस्तानको पहिले नै डगमगाएको अर्थतन्त्र झन् खराब हुन थाल्यो।
विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार अफगानिस्तान विश्वको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र मध्ये एक हो जसको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३६८ डलरमात्र रहेको छ।
अफगानिस्तानको कुल ४ करोड २० लाख जनसंख्यामध्ये आधाभन्दा बढी मानिसले उचित पोषण पाइरहेका छैनन्। यीमध्ये ८६ प्रतिशत मानिस भोकै छन्। यो संख्या विश्वमा सबैभन्दा बढी हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रम सूचकांकमा अफगानिस्तान गत वर्षको तुलनामा ११ स्थान तल झरेको छ।
अफगानिस्तानमा यो संकट बढ्नुको पछाडि धेरै कारण छन्। उदाहरणका लागि- बाह्य सहायतामा कमी, भूकम्पदेखि बाढी र कडा चिसोसम्मका प्राकृतिक प्रकोप साथै विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो मुद्रास्फीतिको प्रभाव। तर सबैभन्दा ठूलो कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध हो। अहिले दक्षिण एसियाका देशले पनि तालिवानको सरकारलाई मान्यता दिएको छैन।
यस्ता कारणले अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंकको ९ दशमलवग ५ अर्ब अमेरिकी डलर विदेशमा रोकिएको छ। आफ्नो पैसा आफूसँग नभएको अवस्थामा, तालिवान सरकारले देशको वित्तीय प्रणालीलाई सुचारु राख्न राजस्वका नयाँ र पुराना स्रोतहरूको सहारा लिइरहेको छ।
कर रिकभरी
कर रिकभरी हप्ता यस्तै स्रोतहरुको एउटा उदाहरण हो यो। अफगानिस्तानको सत्तामा आएपछि तालिवानले कर संकलन बढाएको छ। क्यानडाका अनुसन्धानकर्ता ग्रीम स्मिथले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘कर सङ्कलन बढ्नुको कारण अफगानिस्तानमा तालिवानको सैन्य नियन्त्रण रहेको छ। विगत दशकहरूमा कुनै पनि समूहले यस्तो नियन्त्रण गरेको छैन।’
विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार डिसेम्बर २०२१ देखि अक्टोबर २०२२ सम्म तालिवान सरकारले १ दशमलव ५ बिलियन डलर कर संकलन गरेको थियो। यो रकम पछिल्लो दुई वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढी हो।
कर असुलिमा प्रमुख योगदान भनेको सीमामा पूर्ण नियन्त्रण नै हो। सन् २०२२ मा सीमानाबाट हुने आवतजावत र आयात–निर्यातको सट्टामा उठाइएको करको हिस्सा समग्र कर सङ्कलनमा ५९ प्रतिशत थियो। अघिल्ला वर्षहरूमा यो रिकभरी यसको आधा पनि थिएन। स्मिथ भन्छन्, ‘तालिवान सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत भन्सार बनेको छ।’
बीबीसीका लागि काम गर्ने अफगान पत्रकार अली होसेनी पनि भन्छन्, ‘जसरी तालिवानले सबै सीमा यातायात र सरकारी कार्यालयहरूमा आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गरेको छ, यसले धेरै प्रकारका करहरू, विशेष गरी आयात करहरू उठाउन सजिलो भएको छ।’
अली होसेनीका अनुसार तालिवानहरू अन्य सरकारभन्दा कर सङ्कलनमा कडा छन्। पहिले यो रकम अधिकारी र कर्मचारीको खल्तीमा जाने गरेको उनीहरु बताउँछन्। तर कडाइका कारण भ्रष्टाचार निकै कम भएको छ। जसका कारण सरकारको हातमा करको रकम बढी आइरहेको छ।
कर सङ्कलनलाई बढावा दिन तालिवान सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा ‘ट्याक्स सङ्कलन विक’ आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ।
अशर र जकात
परम्परागत करको साथसाथै तालिवान सरकारले धार्मिक कर पनि उठाउँछ। तिनीहरूले यसलाई अशर र जकात भन्छन्। यी दुवै धार्मिक कर तालिवानले गत वर्ष सत्तामा आउनुअघि नै आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा उठाउने गरेको थियो।
तालिवानको धार्मिक कर प्रणालीको विस्तृत व्याख्या गर्दै पत्रकार अली हुसैनी भन्छन्, ‘यसमा हरेक मानिसले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्तिको हिसाब किताब तयार गर्नुपर्छ, जसको पाँच भाग सरकारलाई दिनु आवश्यक हुन्छ। धार्मिक करको शीर्षकमा कति रकम जम्मा हुन्छ, त्यो हिसाब गर्न वा अनुमान गर्न गाह्रो छ, किनभने अफगानिस्तानको ९९ प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम छन्। त्यसैले सबैले इस्लामिक कानून अन्तर्गत दिइएको आदेशको पालना गर्नुपर्छ।’
क्यानडेली अनुसन्धानकर्ता स्मिथले पनि धार्मिक कर असुलीका कारण सरकारी कोषमा जम्मा भएको रकम अनुमान गर्न निकै गाह्रो भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘आर्थिक लेनदेनमा तालिवान कहिल्यै पारदर्शी भएन, त्यसैले हामी केही भन्न सक्दैनौ।’
खनिज र खानी
अफगानिस्तान प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले धनी देश हो। कोइला, कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास, सुन, तामा र बहुमूल्य पत्थर जस्ता खनिजहरू यहाँ प्रशस्त छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका विज्ञहरू र केही भूगर्भशास्त्रीहरूका अनुसार अफगानिस्तानको खनिज भण्डारको मूल्य एक ट्रिलियन डलर (एक लाख करोड डलर) नजिक छ।
तिनीहरूको व्यापक खानीलाई मेसिनरी, यातायात र रसदमा ठूलो लगानी चाहिन्छ। तर देशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण त्यो हुन सकेको छैन। स्मिथ भन्छन्, ‘यहाँको अधिकांश खनिज सम्पदा निकट भविष्यमा पनि जमिनमुनि रहनेछ। यदि तपाई अफगानिस्तानबाट सुन वा तामाको खनिज निकाल्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईले रेलवे ट्र्याक बनाउनु पर्छ। र, यो ठूलो लगानी हुनेछ। तर यहाँको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा लगानीकर्ताहरू धेरै सतर्क देखिन्छन्।’
आजको मितिमा अफगानिस्तानमा सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने एउटा मात्र कुरा कोइला हो। त्यो पनि मुख्यतः पाकिस्तानमा। तालिवान सत्तामा आएपछि पहिलो वर्ष पाकिस्तानमा कोइला निर्यात २० प्रतिशतले बढेको छ। सरकारको तथ्यांकअनुसार दैनिक १० हजार टन कोइला निकासी हुने गरेको छ।
विश्व बैंकको हालैको प्रतिवेदन अनुसार २०२२ मा अफगानिस्तानको कुल १ दशमलव ७ बिलियन डलरको निर्यातको ९० प्रतिशत हिस्सा कोइलाको हुनेछ। यसको ६५ प्रतिशत खनिज, कपडा र कृषि उत्पादनहरू पाकिस्तानमा जान्छ। जबकि २० प्रतिशत भारत निर्यात हुन्छ।
सन् २०२१ अघिको दुई दशकमा अफगानिस्तानमा १२६ साना खालका खानी सुरु भएको थिए। तालिवानको तेल तथा खनिज मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष मात्रै थप ६० खानी खोलिएको थिए। यसबाहेक अरु केही सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ। पत्रकार अली होसेनी भन्छन् कि धेरै चिनियाँ कम्पनीहरूले तालिवान सरकारसँग खानी, विशेष गरी तामाको ठेक्का प्राप्त गर्न वार्ता गरिरहेका छन्।
यसबाहेक, तालिवान सरकारले हालै चीनसँग कच्चा तेल खानीमा ठूलो सम्झौता गरेको घोषणा गरेको छ। सरकारले चिनियाँ कम्पनी सिएपिइआइसीसँग कच्चा तेल खानीका लागि अहिलेसम्मकै ठूलो सम्झौता गर्न लागेको जनाएको छ।
लागूऔषध तस्करी
सत्तामा आउनुअघि, तालिवानको मुख्य आम्दानीको स्रोत अफिम खेती थियो, साथै आपराधिक गतिविधिहरू जस्तै अपहरण र जबरजस्ती। संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार विश्वमा हुने अफिमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी अवैध खेती अफगानिस्तानमा हुने गरेको छ। गत वर्ष अप्रिलमा तालिवानले अफिमको खेतीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
अफिम, हेरोइन र अन्य लागू पदार्थ उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ। अफगानिस्तानमा दशकौंदेखि भ्रष्ट शासकहरू, अधिकारीहरू, युद्ध जनजातिहरू, स्थानीय मालिकहरू र यहाँसम्म कि साधारण किसानहरूको लागि यो आम्दानीको प्रमुख स्रोत भएको छ।
तालिवानले सत्तामा आउनुअघि आफ्नो आम्दानी बढाउन अफिम बेच्ने गर्दथे । प्रश्न यो छ, के उनीहरूले यो सबै रोकेका छन्? अमेरिकी सरकारले गत वर्ष जुलाईमा यस सम्बन्धमा प्रतिवेदन जारी गरेको थियो। यसका अनुसार अफिम किसान र यसको तस्करीमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको समर्थन गुमाउने जोखिमको बाबजुद तालिवान सरकार लागूऔषधमा प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो निर्णयप्रति प्रतिबद्ध देखिन्छ।’
पत्रकार होसेनी विश्वास गर्छन् कि तालिवान नेतृत्वले सानो मात्रामा भए पनि लागूऔषध तस्करहरूबाट पैसा उठाउँछ। उनी भन्छन्, ‘यसको एउटा कारण यो हो कि अफगानिस्तानमा अफिमको खेती र लागूऔषधको बिक्रीमा तालिवान सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि यहाँ अझै पनि खेती गरिन्छ र लागूऔषध पनि बेचिन्छ।’
वास्तवमा लागुऔषध खेतीमा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा भएको ८ महिनापछि मात्र अफगानिस्तानमा २३ लाख ३३ हजार हेक्टरमा अफिम खेती भएको पत्ता लागेको थियो। यो तथ्याङ्क संयुक्त राष्ट्र संघको लागुऔषध तथा अपराध शाखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हुसैनीका अनुसार यसबाट प्राप्त रकम सिधै तालिवान सरकारको कोषमा जान्छ। यसअघिका सरकारहरूमा यो पूरै रकम भ्रष्ट मन्त्री र पदाधिकारीको खल्तीमा जाने गर्दथ्यो।
भारतले यस आर्थिक वर्षमा अफगानिस्तानलाई २ सय करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग पनि दिनेछ। बुधबार प्रस्तुत गरिएको भारतको बजेटमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले विदेश मन्त्रालयलाई १८ हजार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकी छन्। यसमध्ये २ सय करोड रुपैयाँ अनुदान र ऋणको रूपमा अफगानिस्तानलाई दिइनेछ।
बीबीसीबाट साभार
