रविलाई लाग्नसक्छन् यी मुद्दा, पासपोर्ट दुरूपयोगको सबैभन्दा खतरनाक – Janadesh Daily | ePaper

रविलाई लाग्नसक्छन् यी मुद्दा, पासपोर्ट दुरूपयोगको सबैभन्दा खतरनाक


जनादेश मिडिया वाच।

नागरिकता ऐन मिचेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी ऐन, २०७६ र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अन्तर्गतका कसुरसम्बन्धी व्यवस्था त आकर्षित छन् नै। तर, कानुन मिचेकामा माफी माग्नुको साटो सांसद र मन्त्री पद गुमाउनुपरेकामा मिडियामाथि खनिएपछि उनीविरुद्ध मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, गाली बेइज्जती ऐन, न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दायर गर्न सकिने कानुनविद् बताउँछन्।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १६८ (१) मा कसैले कसैलाई अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ। यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। उही ऐनको दफा ३०५ मा गाली गर्न नहुने व्यवस्था छ। यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ३ मा बेइज्जती ठहर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ। बेइज्जती गरेमा पाँच हजारसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद सजाय पनि हुन सक्ने दफा ५ मा जनाइएको छ।

कानुनविद्का अनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ पनि लामिछानेविरुद्ध आकर्षित हुन्छ। उक्त दफामा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने व्यवस्था छ। अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा १२८(४) मा पनि अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञ गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने उल्लेख छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ लामिछानेको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताउँछन्। ‘हिजोका दिनमा गरेका गल्ती (नागरिकता र राहदानी प्रकरण)का कारणबाट अदालतबाट फैसला भएको भन्ने स्विकारोक्तिभन्दा आक्रोशित भएको पाइयो’, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अदालतको फैसलापछि गृहमन्त्री पदबाट हट्नुपर्‍यो। पदबाट हटिसकेपछि व्यक्त सार्वजनिक अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ। राजनीतिक नेता वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट यस खालको अभिव्यक्ति आउनु
राम्रो होइन।’

लामिछानेको अभिव्यक्तिले क्षति पुगेका संस्था र व्यक्तिले गालीगलौज र चरित्र हत्यामा मुद्दा दायर गर्न सक्ने उनको ठम्याइ छ। ‘सञ्चारसंस्थाले खेदेको महसुस भएको भए पहिले नै उपचारको बाटो लिनुपथ्र्यो’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अदालतको फैसलापछि आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु उचित होइन। आक्रोशको अवस्थामा छु भनेर जे पायो त्यही बोल्न मिल्दैन।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ता लामिछानेले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेको टिप्पणी गर्छन्। ‘प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथि शाब्दिक रूपमा प्रहार (भर्बल अट्याक) भएको छ। लामिछानेबाट गर्नै नहुने काम भएको छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता भन्छन्, ‘आफूबाट गर्नै नहुने काम भएको महसुस गरेर अघि बढ्नुपथ्र्यो। तर, गल्ती महसुस गरेको पाइएन।’

संसद् सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा प्रतिनिधिसभा सदस्य, उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसहित सार्वजनिक पद गुमाएपछि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी लामिछाने सञ्चारसंस्थामाथि लाञ्छना लगाउँदै गालीगलौजमा उत्रिएका थिए। उनले आफ्नो बारेमा समाचार प्रकाशन एवं प्रसारण गर्ने सञ्चारसंस्था, सञ्चालक र सम्पादकलगायतमाथि विभिन्न लाञ्छना लगाउँदै मानमर्दन गरेका हुन्।

राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा चलाउन निवेदन
सिन्धुलीका युवराज पौडेलले मंगलबार लामिछानेविरुद्ध राहदानी लिने प्रकृतिको कसुर अभियोगमा मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका छन्। आफू अमेरिकी नागरिक छँदा लामिछानेले दोहोरो राहदानी लिएको विषयमा गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको छ। त्यसको टुंगो लागेको छैन। पौडेलले प्रमाणसहित जाहेरी दिँदा पनि प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौंले दर्ता गर्न नमानेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। त्यसपछि कानुनबमोजिम जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा आउनुपरेको उनले जनाएका छन्।

लामिछानेले जानीजानी झुटो विवरण दिई राहदानी लिने प्रकृतिको कसुर अभियोगमा मुद्दा चलाउन निवेदन परेको सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीले बताएका छन्। ‘गैरनेपाली नागरिक रही प्राप्त गरेको सो ०८८३४८३८ नम्बरको निज कसुरदारको नामको राहदानी, राहदानी ऐनबमोजिम रद्द गर्न तथा राहदानीसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान भइरहेको सिलसिलामा निज कसुरदारको नाममा नयाँ राहदानीसमेत जारी नगर्ने गरी कसुरको अनुसन्धान तथा कानुनबमोजिम मुद्दाको कारबाही चलाई पाऊँ भनी मिति २०७९ माघ १७ गते जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, काठमाडौंमा जाहेरी दर्ताका लागि पेस गरिएकोमा’, निवेदनमा लेखिएको छ, ‘सो कार्यालयले यथोचित प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सत्ता शक्तिको कारण जाहेरी दर्ता नगरेकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ५ बमोजिम यो उजुरी दर्ताका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौंको नाममा आदेश जारी गरी दिन हुन यो निवेदन पेस गरेको छु।’

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट

 

"Janadeshdaily.com"

यो नेपाली भाषाको डिजीटल पत्रिका हो । हामी तपाइँहरु समक्ष छुट्टै दृष्टिकोण र स्वादका समाचार पस्किने प्रयासमा छौं । तपाइँको सल्लाह र सुझाव हाम्रालागि सधैं मार्गदर्शक रहनेछ । यो डिजिटल पत्रिका हेर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद । देश र दुनियाँको हरपल ताजा जानकारीसहितका समाचारका लागि जनादेश दैनिक । समाचार वा जानकारी छन् भने तत्काल पठाउनुस् हामी वृहत पाठकसमक्षक पुर्‍याउने छौं । समाचार, जानकारी वा तस्विर तथा भिडियो पठाउने इमेल ठेगाना- info@janadeshdaily.com

     
प्रतिक्रिया दिनुहोस्