जनादेश अन्तर्राष्ट्रिय वाच।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको गृह मन्त्रालयले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल सरकारको बजेट भाषणलाई रोकेको छ ।
दिल्ली प्रदेश सरकारको बजेट भाषण विधान सभामा वाचन हुनुअघि गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ तर बजेटमा विज्ञापनमा अनावश्यक बजेट बढाइएको आरोप लगाउँदै गृह मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेको छ ।
मंगलवार दिल्ली विधानसभामा बजेट भाषण हुने कार्यसूची थियो तर मंगलवार बिहानसम्म गृह मन्त्रालयबाट बजेट प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन । जसले गर्दा कार्यतालिकाअनुसार मंगलवार बजेट भाषण नहुने दिल्लीका वित्तमन्त्री कैलाश गहलोतले भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् ।
विधान सभाको चालू अधिवेशन २३ मार्चमा अन्त्य हुँदैछ । त्यसअघि नै बजेट भाषण, छलफल र पारित हुनुपर्ने हो । तर केन्द्र र राज्य सरकारबीचको विवादको शिकार बजेट हुने देखिएको छ ।
दिल्ली सरकारले भने बजेटमा विज्ञापन खर्च बढाइएको आरोपलाई झूटा भनेको छ । बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ २२ हजार करोड र विज्ञापनतर्फ ५५० करोड मात्रै खर्च छुट्याइएको दिल्ली सरकारले जनाएको छ ।
