जनादेश वाच।
मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिन सरकारले बुधवारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलार्ई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो । ‘बुधवारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य शुरू हुन्छ,’ गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरिनेछ ।’
वितरणको काम चरणबद्धरूपमा गरिने उनले जानकारी दिए ।
राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने सचिव सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा ४ हजार ८ अयोग्य लडाकु रहेका छन् । यसअघि २०७३ सालमा उनीहरूलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो ।
तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए, त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्याइएका ४ हजार ८ लडाकु बाहिरिएका थिए । १ हजार ४०० जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए ।
यसअघि प्रचण्ड सरकारले सरकारले १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा सहिद भएका ८ हजार ३७१ जनाको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिकेको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएको सशस्त्र संघर्ष, क्रान्तिका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सम्मानस्वरुप फागुन १५ गते सहिद घोषणा गर्ने निर्णय भए अनुसार उनीहरूको नामावली गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।
मन्त्रालयले ताप्लेजुङदेखि कैलाली जिल्लासम्म गरेर ७५ जिल्लाको सूची छुट्टा छुट्टै बनाएर प्रकाशित गरेको हो । सूची अनुसार सबैभन्दा बढी रोल्पाका ७५३ जना सहिद रहेका छन् भने त्यसपछि क्रमशः दोस्रोमा रुकुमका ५८४ जना, तेस्रोमा कालिकोटका ४३३ जना रहेका छन् । सबैभन्दा कम सहिद रहेको जिल्लामा भक्तपुर ६ जना, काठमाडौं ७ र ललितपुर १४ जना रहेका छन् ।
