मध्यपूर्वमा अनपेक्षित अशान्तिः हजारौंको प्रदर्शनले एक्लिएका नेतान्याहू, गृहयुद्ध सुरु हुने संकेत – Janadesh Daily | ePaper

मध्यपूर्वमा अनपेक्षित अशान्तिः हजारौंको प्रदर्शनले एक्लिएका नेतान्याहू, गृहयुद्ध सुरु हुने संकेत


जनादेश अन्तर्राष्ट्रिय वाच।
इजरायलमा विगत तीन महिनादेखि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन् । हिजो (२६ मार्च) नेतान्याहुले रक्षामन्त्री याओभ गालान्टलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि सर्वसाधारण थप आक्रोशित भएका छन् । यस प्रकरणले इजरायलमा विरोध प्रदर्शनको सिलसिला लामै समयसम्म चल्ने लक्षण देखाएको छ ।

नेतान्याहु सरकारले प्रस्ताव गरेको न्यायिक सुधारको विरोध गर्दै प्रदर्शनहरू भइरहेका हुन् । गत जनवरी महिनामा न्यायमन्त्री यारिभ लेभिनले इजरायलको न्यायपालिकामा सुधार ल्याउनका लागि बनाइएका योजना सहितको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यस सुधार योजनाअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको शक्तिलाई सीमित गर्ने अनि न्याय परिषदमा सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमत सदस्य रहने प्रावधान छ । अर्थात्, आफूअनुकूलका न्यायाधीशहरू अदालतमा राख्ने नेतान्याहु सरकारको दाउ हो ।

द गार्डियन पत्रिकाका अनुसार, यस न्यायिक सुधारको प्रस्ताव ल्याउनमा न्यायमन्त्री लेभिनका साथै इजरायली संसद् नेसेटको कानून तथा न्याय समितिका अध्यक्ष सिम्चा रोथम्यानको पनि जोडबल छ । यी दुवैले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतलाई घृणा गर्दै आएका छन् ।

उक्त अदालत चाहिनेभन्दा बढी शक्तिशाली रहेको र इजरायलको अधिवासी (सेटलर) अभियान, उग्रधार्मिक समुदाय तथा मध्यपूर्वमा जन्मेका यहुदीहरूका विरुद्ध पूर्वाग्रही रहेको उनीहरूको मान्यता छ । विशेषगरी सन् २००५ मा गाजापट्टीबाट फिर्ता हुने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई लेभिन र रोथम्यान लगायतका इजरायली दक्षिणपन्थीहरूले माफ गरेका छैनन् ।

अहिले नेतान्याहु सरकारमा उग्रदक्षिणपन्थी दलहरूको बोलबाला छ र यही अवसर छोपेर उनीहरू आफूअनुकूलको सर्वोच्च अदालत बनाउन खोजिरहेका छन् । उनीहरूले चाहेको न्यायिक सुधारमा नेतान्याहुको स्वार्थ पनि जोडिएको छ ।

आफूविरुद्ध चलिरहेको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई खारेज गराउन यस न्यायिक सुधारले मौका दिने हुँदा नेतान्याहु पनि उत्साहका साथ यसको पक्षमा पैरवी गरिरहेका छन् । उनले यसअघि सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि आफूविरुद्धको मुद्दालाई कमजोर बनाउन कानूनको दुरुपयोग गर्ने गरेको भनी सन् २०२० र २०२१ मा व्यापक विरोध भएको थियो । सन् २०२१ को जुन महिनामा नेतान्याहुको १२ वर्षे शासन अन्त्य भएर नेफ्ताली बेनेट प्रधानमन्त्री बनेपछि ती विरोध प्रदर्शनहरू थामिएका थिए ।

बेनेट र याइर लापिडको गठबन्धन सरकार लामो टिक्न नसकी सन् २०२२ को अन्त्यतिर भएको चुनावमा नेतान्याहुको लिकुड पार्टी र उग्रदक्षिणपन्थी दलहरूले बहुमत ल्याए । त्यसपछि बनेको सरकारले शपथ लिएलगत्तै न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप हुने न्यायिक सुधारको प्रस्ताव ल्याएको हो ।

यस प्रस्तावले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा विधिको शासनलाई धक्का पुर्‍याउने भनी विरोध भइरहेको हो । न्यायपालिकालाई शक्तिहीन बनाई राज्यका अंगहरूबीचको सन्तुलनलाई नेतान्याहु सरकारले खलबल्याउन खोजेको आलोचकहरूको आरोप छ । न्यायपालिकालाई आफ्नो अधीनमा ल्याएर सरकार निरंकुश बन्न खोजेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

विरोध प्रदर्शनमा समाजका सबै तप्काका मानिसहरू सहभागी छन् । पूर्व न्यायाधीश, उच्च प्रविधिका क्षेत्रका कामदार, शिक्षक, गृहिणी लगायत सबै विरोधमा उत्रेका छन् ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा इजरायली सेना (डिफेन्स फोर्स) मा जगेडा (रिजर्भिस्ट) सैनिकहरू पनि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तिनमा लडाकू विमानका पाइलट, स्पेशल फोर्स तथा उच्च इकाइका सदस्य, साइबर सुरक्षा बलका सदस्य, सैन्य गुप्तचर निकायका सदस्य समेत छन् । प्रस्तावित विवादास्पद विधेयक पारित गरिएमा आफूहरू रिजर्भ ड्युटी सेवामा सहभागी नहुने उनीहरूले घोषणा गरेका छन् ।

इजरायलको लगभग ७५ वर्षको इतिहासमा सैनिकहरू यसरी विरोधमा उत्रिनु अभूतपूर्व घटना हो । गत साता उनीहरूले सरकारका नाममा खुलापत्र लेख्दै आफूहरूले तानाशाहसँग कुनै सम्झौता नगर्ने अनि लोकतन्त्र सुरक्षित भएपछि मात्र सैन्यसेवामा खुशीका साथ सहभागी बन्ने बताएका छन् ।

अझ इजरायल डिफेन्स फोर्सका सेवानिवृत्त कर्नेल जेएभ राजले फेसबूकमा एउटा पोस्ट गर्दै बहालवाला प्रधानमन्त्री तानाशाह बनेमा उनको मृत्यु निश्चित छ भने । उनको यो भनाइ विवादास्पद भएकाले विरोध भयो अनि उनले भनाइ फिर्ता लिए ।

यही भनाइका आधारमा उनलाई इजरायली प्रहरीको विशेष फौजदारी अनुसन्धान इकाइले केही समयका लागि हिरासतमा समेत लिएको थियो । राजको भनाइ आपत्तिजनक भए पनि नेतान्याहुले लोकतन्त्रको मर्मका रूपमा रहेको शक्तिसन्तुलनमा धावा बोल्दा सुरक्षाबलहरू कति आक्रोशित भएका छन् भन्ने कुरालाई स्थापित चाहिँ गर्छ ।

यसरी समाजका विभिन्न तप्काले विरोध गरिरहेको भए पनि नेतान्याहुले न्यायिक सुधार विधेयकलाई सदनबाट पारित गराएरै छाड्ने संकल्प लिएका छन् । एकातिर उनी लचिलो नबन्ने लक्षण देखिँदै गर्दा अनि अर्कातिर विरोधीहरू पनि नझुक्ने छाँटकाँट देखिँदा इजरायलमा संवैधानिक संकट आउने सम्भावना बढेको छ ।

न्यायिक सुधार विधेयक अहिलेकै स्वरूपमा पारित भएमा सर्वोच्च अदालतले त्यस कानूनलाई खारेज गरिदिने अनि सरकारले अदालतबाट जारी भएको खारेजीको निर्णयलाई पालन नगर्ने स्थिति आएमा संवैधानिक संकट निम्तिनेछ । त्यसपछि देश गृहयुद्धको भुमरीमा फस्ने खतरा बढ्नेछ ।

हुन पनि विरोध प्रदर्शन लम्बिँदै जाँदा इजरायली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ । अनि यसले सामाजिक विभाजनको स्थिति पनि ल्याइदिन्छ । अझ, सेनाका सदस्य समेत विरोधमा उत्रिँदा राष्ट्रिय सुरक्षा समेत जोखिममा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

त्यस जोखिमको आकलन गरेरै रक्षामन्त्री गालान्टले न्यायिक सुधार विधेयकमा रोक लगाई विरोधी पक्षसँग वार्ता गर्दै सर्वस्वीकार्य सुधार योजना बनाउन आह्वान गरेका थिए । तर उनको यस भनाइलाई उग्रदक्षिणपन्थीहरूले पचाउन सकेनन् र उनलाई बर्खास्त गर्न नेतान्याहुलाई दबाब दिए ।

स्थिति थप बिग्रँदै जाने देखेपछि देशका राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले समेत आफ्नो धारणा राखेका छन् । उनले नेतान्याहुलाई तत्कालै विधेयक रोक्न आह्वान गरेका छन् । संसारको आँखा तपाईंमाथि परेको छ भन्दै उनले नेतान्याहुलाई दबाब दिन खोजेका छन् ।

राजनीतिभन्दा माथि रही अभिभावकको भूमिका खेल्ने सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले समेत सरकारलाई यसरी आह्वान गर्ने स्थिति आउनुले इजरायलमा राजनीतिक तथा सामाजिक खतराको बादल मडारिन थालिसकेको संकेत दिन्छ । उनले न्यायिक सुधारका विषयमा एउटा मध्यमार्गी प्रस्ताव पनि ल्याएका थिए तर नेतान्याहुले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए ।

The mother of a Leila al-Ghandour (C), a Palestinian baby of 8 months who according to the Palestinian health ministry died of tear gas inhalation during clashes in East Gaza the previous day, holds her at the morgue of al-Shifa hospital in Gaza City on May 15, 2018
Fresh protests are expected a day after Israeli forces killed 59 Palestinians during clashes and protests along the Gaza border against the US embassy opening in Jerusalem in the conflict’s bloodiest day in years. / AFP PHOTO / MAHMUD HAMS

इजरायलको सुरक्षालाई समेत जोखिममा पार्न सक्ने गरी विरोध प्रदर्शनहरू चर्किंदै जाँदा उसको शक्तिशाली साझेदार अमेरिका पनि चिन्तित बनेको छ । आइतवार अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की प्रवक्ता एड्रियन वाटसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायली नेताहरूलाई मध्यमार्गी सम्झौता गर्नका लागि आग्रह गरिएको बताइन् । राष्ट्रपति जो बाइडनले नेतान्याहुसँग कुरा गर्दा द्विदेशीय सम्बन्धको केन्द्रमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई राखेको स्मरण पनि उनले गराइन् ।

 

"Janadeshdaily.com"

यो नेपाली भाषाको डिजीटल पत्रिका हो । हामी तपाइँहरु समक्ष छुट्टै दृष्टिकोण र स्वादका समाचार पस्किने प्रयासमा छौं । तपाइँको सल्लाह र सुझाव हाम्रालागि सधैं मार्गदर्शक रहनेछ । यो डिजिटल पत्रिका हेर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद । देश र दुनियाँको हरपल ताजा जानकारीसहितका समाचारका लागि जनादेश दैनिक । समाचार वा जानकारी छन् भने तत्काल पठाउनुस् हामी वृहत पाठकसमक्षक पुर्‍याउने छौं । समाचार, जानकारी वा तस्विर तथा भिडियो पठाउने इमेल ठेगाना- info@janadeshdaily.com

     
प्रतिक्रिया दिनुहोस्