जनादेश वाच।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टीकापुर घटनामा संलग्न रेशमलाल चौधरीसहित १९ जनाको कैद सजाय मिनाहा गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ र १४ गतेको सिफारिसअनुसार रेशम चौधरीसहित १९ जनालाई संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ अनुसार गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कैद माफी गरिएको हो।
आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेशमलगायत कैदीलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यी हुन् आममाफी पाउने १९ बन्दी
१. रेशमलाल चौधरी
२. टोपबहादुर बुढा
३. दुन्नी चिडिमार
४. शम्भु सिवाकोटी
५. जगन्नाथ ढकाल
६. विक्रम विष्ट (विज्ञान)
७. राम कैलाश राय
८. विजय मल्ल
९. प्रमोदप्रसाद चौहान
१०. अञ्जनी राजधामी
११. महेन्द्र महतो कोइरी
१२. अम्मरबहादुर डाँगी
१३. रामचन्द्र साह कानु
१४. रामेश्वरप्रसाद साह कानु
१५. जागेश्वर सिंह राजपुत
१६. मुनिलाल साह कानु
१७. हरिनारायण पन्थ
१८. दिनानाथ महतो कोइरी
१९. ब्रहमदेव महतो कोइरी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एमालेले पूर्वसांसद रेशम चौधरीको रिहाइको विरोध गरेका छन्। चौधरीलाई आममाफी दिनु विधि र विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुकूल नरहेको रास्वपाले बताएको छ। टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहरिएर जन्म कैद सजाय पाएका चौधरीलाई थुनामुक्त गराउन सरकार नै योजनाबद्ध रूपमा लागिपरेको देखिएको भन्दै रास्वपाले विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएको हो।
सरकारको यो कदम पूर्वाग्रही तथा आममाफीको मर्मविपरीत हुनुका साथै पीडितका सन्दर्भमा अन्यायपूर्ण समेत रहेको रास्वपाले बताएको छ। यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने धारणा राखेका छन्।
सचेतक बर्तौलाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको चौधरीलाई सत्ता टिकाउन सरकारले सो काम गर्न लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। आइतबार संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय लिएको जिकिर गरे। सचेतक बर्तौलाले हिंसात्मक घटनालाई राजनीतिक बनाएर गलत नजिर बसाउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिन आग्रह गरेको छ।
इन्सेक अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी चौधरीलाई आममाफी दिँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने जनाएका छन्। अर्यालले भनेका छन्, ‘गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिन गृह मन्त्रालयले ज्यान मुद्दामा आरोप प्रमाणित भई जेलमा रहेका रेशम चौधरीको नाम सिफारिस गरेर जघन्य अपराधका घटनामा दोषी सावित भइसकेका कुनै पनि व्यक्तिलाई आममाफी दिनु हुँदैन भन्ने न्यायको सर्वमान्य मान्यतालाई लत्याएको छ।’
