जनादेश वाच।
भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको परामर्शमा पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, दलका नेता सामेल थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यही जेठ १७ गते चार दिने भ्रमणमा लागि छिमेकी मुलुक जाँदै छन् । प्रधानमन्त्री भ्रमण जानुअघि छलफल गर्ने प्रचलन छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणमा जाँदा भने प्रतिपक्षी दलका नेतासँग छलफल नै गरेनन् ।
भ्रमण जानुअघि छलफल नै नगरेकोमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै आक्रोश पोखेका थिए । प्रचण्डले भने भ्रमणको तीन दिनअघि प्रतिपक्षी दलका नेतासहितसँग परामर्श लिए । सुझाव दिनेहरूले नै यसलाई कर्मकाण्डीकोको संज्ञा दिए । पूर्वप्रधामन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको केही दिनअघि सुझाव लिनुलाई औपचारिकताकै संज्ञा दिए ।
“भ्रमणको दुई–तीन दिन अघि सुझाव दिनु त औपचारिकता मात्रै हुन्छ । किनकि, कूटनीतिक तहबाट जुन खालको तयारी भएको हुन्छ । अन्ततः त्यही हुने हो । अहिले हामीले सुझाव दिएर केही हुँदैन,” छलफलपछि उनले भने ।
छलफलमा दलहरूले फरक–फरक सुझाव दिएका छन् । दलहरूले पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउनुपर्ने, सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्नेलगायतका साझा सुझाव दिएका छन् ।
एमालेका आधा दर्जनबढी सुझाव
प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आधा दर्जन बढी सुझाव दिएको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको तर्फबाट राखिएको सुझाव सुनाए । जसअनुसार एमालेले ईपीजीको प्रतिवेदन ग्रहण र कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
“ईपीजी प्रतिवेदन ग्रहण र त्यसको कार्यान्वयन नै हो । सन् २०१६ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएर दुई देशको सम्बन्धलाई २१औँ शताब्दी सुहाँउदो बनाउन प्रबुद्ध समूहमा रहेर ईपीजी रिपोर्ट बनेको छ । तर, चार वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो भारतको कारणले यो बुझ्ने काम समेत भएको छैन,” ज्ञवालीले भने, “कार्यान्वयन त टाढाको विषय भयो । त्यो प्रतिवेदन बुझ्न र कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । किनभने यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भएमात्र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्न नयाँ आयाम मिल्छ ।”
त्यस्तै, सीमा विवाद दुई देशका सचिवहरूबाट टुंगो लगाउने पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एमालेको सुझाव छ । त्यस्तै, महाकाली सीमामा नदीको आधा हक लाग्ने भन्दै त्यसलाई सुनिश्चित गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिने सुझाव दिइएको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
“लामो समयदेखि पञ्चेश्वर परियोजना अड्किएको छ । पानीको बाँडफाँटको विषय अहिलेसम्म नटुंगिएको विषय हो । त्यसकारण हामीले भनेका छौँ महाकाली सीमा नदी हो र त्यसमा नेपालको आधा हक लाग्छ यसलाई सुनिश्चित गरेरमात्र यो प्रोजेक्ट अघि बढाउनुपर्छ,” ज्ञवालीले भने ।
कांग्रेसको सुझाव– पुराना सम्झौता नबिर्सिऔं
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले प्रचण्डले अघिल्ला सरकारको नेतृत्व गर्दा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सुझाइएको बताए । सम्झौता गर्दै छाड्दै गर्न नहुने सुझाव दिइएको उनले बताए ।
“तपाईंका पालामा भएको सम्झौताको कार्यान्वयन हुनुपर्यो नि । सम्झौताको ताँती लगाएर थप गर्नुभन्दा गरेका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर दुवै देशको हितमा हुने काम गर्नुपर्यो,” उनले भने, “२००८ मा २२ बुँदे, २०१६ मा २५ बुँदे भएका छन् । अहिले कति बुँदे हुन् । ती पुरानाहरूलाई के गर्ने ? सार्क, पञ्चेश्वरको कुरा आएका छन् । तपाईंको पालामा भएको सम्झौता कार्यान्वय गर्नुपर्यो नि । गर्दै लाने, छोड्दै जाने कुरा नगरौँ । भएका कुरालाई कार्यान्वयन गरौँ ।”
चियाको विषय उठाउन एकीकृत समाजवादीको सुझाव
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले चीन भ्रमणको क्रममा चियाका बारेमा कुरा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले चियाका विषयमा पनि कुरा राख्न आग्रह गरिएको बताए ।
“चीनमा भर्खरै भएको इन्टरनेसनल एक्स्पोमा नेपालको चिया पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नेपाल भयो । त्यतिबेला भारतीय पक्षबाट चियाका बारेमा भएको कुरा नितान्त गलत थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ । नेपाली चियामाथि ४० प्रतिशत कर लगाउन खोजिरहेका छन् । त्यसै अरू उपजहरूका बारेमा कुरा गर्नुपर्यो भनेको छौं,” उनले भने ।
उनले हाइड्याम्प बनाउने कुरामा पानीको मूल्य लिने कुरामा सतर्क हुन आग्रह गरिएको बताए ।
‘सीमा विवादमा दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुपर्छ’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डले सीमा विवादमा दह्रोसँग खुट्टा टेक्न सुझाएका छन् । उनले भारत जन्मिनुअघि नै नेपालको भनेर उल्लेखित भूमिका विषयमा विवाद गरिरहनु आवश्यक नरहेको दाबी गरे ।
“सीमा विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले आफूसँग भएको प्रमाण अध्ययन गरेर खुट्टा दह्रो पारेर कुरा गर्नुपर्छ । १९१६ मा ब्रिटिस इन्डियाले भारत जन्मिनुभन्दा ३१ वर्ष अघि एउटा नक्सा तयार गर्यो । त्यो नक्सा ब्रिटिस सरकारले सार्वजनिक गर्यो,” छलफलपछि पाण्डेले भने, “नक्सामा ती भूभाग नेपालको भनिएको छ । भारत जन्मिनुअघि नेपालको भूभाग भइसकेको जग्गामा फेरि विवाद गर्नु र विवाद सुल्झाउन नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो । त्यसको आधारमा कुरा गुर्नस् ।”
उनले पनि महाकालीको पानीमा विषयमा स्वामित्व स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताए । पहिलेकै सन्धिमा पानी छाडिदिएको रेकर्ड राख्नू भनिएको भए पनि नेपालमा संस्थागत रूपमा रेकर्ड राख्ने प्रावधान नभएको गुनासो समेत गरे ।
“पानी त बगेर इन्डिया नै जाने हो । पानीमा हाम्रो स्वामित्व स्थापित हुनुपर्छ । स्वामित्वको आधार के हो भने जुन बेला भारत ब्रिटिस इण्डिया थियो । जंगबहादुरको उदय हुनुअघि एउटा सन्धि भएको छ,” पाण्डे भन्छन्, “जसमा नेपालले लेखेको छ– फिरिङ्गीहरूले त्यहाँ पानीको अभाव भयो भनेकाले पानीमा हाम्रो स्वामित्व कायम नै राख्ने गरी पानी छाडिदिनू । कति पानी छाडिदिएको छ । त्यसको रेकर्ड पनि राख्नु भनेर लेखिएको छ । त्यो सन्धि नरहरि नाथले प्रकाशित गरेको नेपालको ऐन संशोधन संग्रहमा सञ्चित छ ।”
भारतसँगको विश्वासको वातावरण बनाउन जोड
भारतसँगको सम्बन्ध र विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा दलहरू एकमत नै देखिन्छन् । पूर्वपराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले भारतसँको विश्वास घटिरहेको भन्दै विश्वासको सम्बन्ध बनाउन आवश्यकता औँल्याए ।
“नेपाल विगतको बोझा बोकेर बसेको छ । त्यो बोझा थन्काउने प्रयासमा छैन । असुन्तलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच विश्वासको सम्बन्ध आवश्यक छ,” उनी भन्छन्, “दुर्भाग्यवश विश्वासको सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको अनुभव सबैले गरेका छन् ।”
पूर्वप्रधामन्त्री भट्टराईले भ्रमणमा धेरै कुरा हुने अपेक्षा नराख्न आग्रह गरे । भारतसँग चिसिएको सम्बन्धमा आइसब्रेक हुँदा पनि नयाँ सुरुवात हुने उनको भनाइ छ । “हामी नेपालीको बानी उत्पात हुन्छ भन्ने छ । उत्पात हुँदैन । क्रमशः हुने चिज हो । केही वर्ष यता सम्बन्ध चिसिएको छ,” भट्टराई भन्छन्, “आइब्रेक भएपनि सुरुवात हुन्छ । नत्र बढी अपेक्षा हुँदा पछि खिस्रिक हुने नहोस् ।”
के–के छन् प्रधानमन्त्रीका एजेन्डा ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने यो भ्रमणलाई विशिष्ट हुने विश्वास लिएका छन् । छलफलअघि प्राध्यापक संगठनको कार्यक्रममा उनले भ्रमणलाई विशिष्ट बनाउन प्रयास भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार पञ्चेश्वर, हवाइ रुटलगायतको विषयमा सम्झौताको तयारी छ । “व्यापार पारवाहनसम्बन्धी २०१९ देखि रोकिएर बसेको छ । त्यो अहिले खुल्ने सम्भावना छ । नेपाल र नेपाली जनताको लागि अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” प्रधामन्त्रीले भने ।
