जनादेश वाच।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतको चारदिने भ्रमण सकेर शनिबार साँझ काठमाडौं विमानस्थलमा ओर्लिएपछि पत्रकारमाझ लिपुलेक—लिम्पियाधुराको समस्या समाधानको विभिन्न विकल्पमा कुरा भएको बताए। लिम्पियाधुरासहितको भूभाग दिएर बङ्गलादेश जाने बाटो माग्ने विकल्पमा कुरा भए पनि निचोड भने ननिस्किएको पनि उनले सुनाए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार द्विपक्षीय भेटवार्तापछि शुक्रबार बिहान नयाँ दिल्लीमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘हामीलाई बंगलादेशसम्म सिधै जाने बाटो चाहिएको छ भनेर नेपालमा उहिलेदेखि आवाज उठिरहेको कुरा हो। हाम्रो आवश्यकता पनि हो, चाहना पनि हो। त्यसमा केही म्यानेज गर्न सक्ने हो भने पनि एउटा हल हुन सक्छ। हाम्रा विज्ञहरूको सुझाव त्यो आउने गरेकै छ। नेपालमा विज्ञहरूले त्यतापट्टि पाउने हो भने ठिकै छ भन्ने खालको पनि कुरा आएको छ, त्यो पनि हुनसक्छ अथवा अर्को केही पनि हुन सक्छ। त्यसकारण, विकल्पहरूबारे सोच्न सुरु भयो अब हिजोबाट। विकल्पबारे पनि सोच्न सुरु हुनु नै ब्रेक थ्रु हो। त्यसो भएर त मोदीजी बोल्नुभयो नि त आफैंले। विभिन्न विकल्पहरु आउँदाखेरि यो र्यासनल नै हो। यो समस्या राखिराख्यो भने त नेपाल र भारतको सम्बन्ध कहिल्यै पनि सहज हुने भएन। जहिले पनि लिपुलेक, कालापानी भन्यो अनि विभिन्न ढंगले त्यसैमा चैं ऊ गरिराख्ने भयो। त्यसलाई हल गरियो भने इकोनोमिक, कल्चरल अरु त छँदैछ हाम्रो। त्यसकारण हिजोबाट भएको के हो भने विकल्पहरु हुन सक्छ त भन्नेमा गयो क्या! अथवा त्यहीँ पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि छँदैछ फेरि। हिजोबाट बाउन्ड्रीका बारेमा सकारात्मक, एकदम कन्स्ट्रक्टिभ डिबेट सुरु भयो।’
यद्यपि आफ्नो भूमि नै फिर्ता गरे सजिलो हुने पनि पनि उनले बताएका थिए। उनले थपे, ‘हाम्रो भूमि भनेर दाबी गरिराख्या छौं। दाबी मात्रै होइन, हाम्रै भूमि नै हो। त्यही भूमि सर्लक्क फिर्ता गरे सबैभन्दा राम्रो। अथवा त्यो चाहिँ रणनीतिक रूपमा संवेदनशिलता हो भने अरू विकल्पहरू पनि हुन सक्छन् भन्नेबारेमा छलफल भएकै कारण मैले बुझेसम्म प्रधानमन्त्री मोदीले अलि उत्साहित नै भएर सीमाको समस्या पनि हल गर्ने भनेर मैले भन्दा पहिले बोल्नुभएको हो। यो सकारात्मक भएको छ।’
यसअघि पनि भारतले लिपुलेक प्रयोग गर्ने नै हो भने लिजमा लिन सक्ने विषयमा पनि यदाकदा चर्चा हुने गरेको थियो। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमाबारे प्रमाण संकलन गर्न ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। यसअघि पनि भूराजनीतिक मामिलाका जानकार तथा सीमासम्बन्धी विज्ञहरुले पनि भूमि लिजमा दिने विषयमा सकारात्मक टिप्पणीहरु दिएका थिए।
यूएनडीपीको भ्रष्टाचारविरोधी परियोजनाको सिंगापुरस्थित ‘ग्लोबल प्रोग्राम एडभाइजर’ का रूपमा रहेर ४० भन्दा बढी मुलुकलाई सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी मामिलामा सघाउने कार्य गरिरहेका अंगराज तिमल्सिनाले भदौ ८, २०७८ मा कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा पनि निश्चित वर्षसम्म बंगलादेशसम्म पुग्ने करिडोर भारतले लिजमा दिने र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतलाई लिजमा दिने विषयमा पनि सोच्न सकिने बताएका थिए।
उनले भनेका छन्, ‘भारत-चीन दुवैसित हाम्रो राजनीति केन्द्रित सम्बन्ध छ। लिम्पियाधुराकै मुद्दामा पनि हामीले आपसी हितका आधारमा संवाद गर्न सक्थ्यौं। निश्चित वर्षसम्म बंगलादेशसम्म पुग्ने करिडोर भारतले हामीलाई ‘लिज’ मा दिने, त्यसैगरी लिम्पियाधुरा क्षेत्र हामीले भारतलाई लिजमा दिनेतिर अब किन नसोच्ने? यसमा बंगलादेशसम्म बाटो मात्र होइन, बिजुली पुर्याउने र भारतले नेपाललाई थप हवाई मार्ग दिने सवाल पनि जोड्न सकिन्छ।’
के छ सट्टापट्टाको अभ्यास?
दुई देशबीच सीमा समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा तोकिएको अवधिका लागि जमिन लिजमा लिनेदिने प्रावधान केही देशबीच गरिएको पाइन्छ। उदाहरणका निम्ति जोर्डनले इजरायललाई सन् १९९४ देखि २०१९ सम्म २५ वर्षका लागि बाकुरा र घामर क्षेत्रको १२०० एकड जमिन लिजमा दिएको थियो। क्युबाले अमेरिकालाई सन् १९५९ मा ग्वान्तानामो खाडी, पेरुले इक्वेडरलाई १९९८ मा आफ्नो केही भूभाग, युक्रेनले रुसलाई २०१७ सम्मका लागि कृष्णसागर समुद्री बन्दरगाह लिजमा दिएको पाइन्छ।
रुसका राजा अलेक्जेन्डर द्वितीयले भने सन् १८६८ मा अमेरिकालाई अलास्का बिक्री नै गरेका थिए। अलास्कालाई केवल हिउँले ढाकिएको क्षेत्र ठानेर केवल ७२ लाख डलरमा रुसी जारले अलास्का क्षेत्र अमेरिकालाई बेचिदिएका थिए। अलास्का खरीद गरेपछि अमेरिकाले त्यहाँ खोज तथा उत्खनन गर्यो। त्यसबाट अलास्कामा हजारौं करोडको सुनचाँदीलगायतका महँगा खनिज पदार्थ प्राप्त भयो। रुसी जारको अलास्का बेच्ने निर्णय इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो गल्तीमध्ये एक अवश्य हो।
छिमेकी भारतले पनि बंगलादेशसँग जमिन सट्टापट्टा गरे विवाद समाधान गरेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७२ जेठ २३ देखि गरेको बंगलादेशको यात्रा क्रममा भारत र बंगलादेशबीच जमिन सीमा सम्झौता भएको थियो। यस सम्झौताअन्तर्गत दुवै देशबीच सीमा विवादमा रहेको ‘इन्क्लेभ (एकअर्काको विदेशी भूमि परिवेष्ठित जमिन)’ साटासाट गरिएको थियो। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका १११ वटा इन्क्लेभ बंगलादेशलाई सुम्पिइए भने बंगलादेशी सिमानामा रहेका ५१ इन्क्लेभ भारतलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
त्यसैगरी पश्चिम अफ्रिकी देश नाइजरले सन् २०१३ मा २७७ वर्गकिमि जमिन लिएर छिमेकी देश बुर्किना फासोलाई त्यसको सट्टा ७८६ वर्गकिमि दिएको थियो। पोल्यान्ड र सोभियत युनियनबीच सन् १९५१ मा सयौं किलोमिटर टाढाको ४८० वर्गकिमि भूभाग सट्टापट्टा गरिएको थियो।
नेपालले पनि छिमेकी देश भारत र चीनसँग जमिन सट्टापट्टा गरेका उदाहरण छन्। नेपाल र चीनबीच सीमांकन गर्दा ‘बाउन्डरी एडजस्टमेन्ट’ सिद्धान्त अपनाई दुई देशबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएको थियो। यसअनुसार नेपालबाट १८३६ वर्गकिमि भूभाग लिई चीनले २१३९ वर्गकिमि भूमि सुम्पिएको थियो। यसबाट नेपालतर्फ ३०३ वर्गकिमि जमिन बढी आएको थियो।
यस्तै, शारदा ब्यारेज तथा नहर निर्माणका लागि नेपालले ब्रिटिसकालीन भारतलाई सन् १९२० मा कञ्चनपुरस्थित बनवासाको ४१३० एकड जमिन दिएर त्यसको सट्टामा बर्दियाको राजापुर र दाङको कोइलाबास क्षेत्रको जमिन लिएको थियो। यद्यपि, नेपालले ३६ एकड जमिन पाउन अझै बाँकी छ।
के थियो भारत-बंगलादेशको सीमा समस्या ?
सन् १९७१ मा स्वतन्त्र देश बनेको बंगलादेशसँगको सीमा विवाद अलि फरक प्रकृतिको थियो । दुवै मुलुकले सैयौं यस्तो भूमिमा आफ्नो दाबी गरेका थिए, जुन पूर्णतः अर्को मुुलुकको भूभागले घेरिएका थिए, जसलाई इन्क्लेभ भनिन्थ्यो ।
आ–आफ्नो भूभागले घेरिएका त्यस्ता इन्क्लेभभित्र दुवै मुलुकले एकअर्कालाई शासन गर्न दिँदैनथे । ती क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत सुविधाबाट पनि बञ्चित बनिरहेका थिए ।
दुवै मुलुकले सीमा समस्या समाधानमा काम गरिरहे पनि नतिजामा पुग्न सकिरहेका थिएनन् । सन् १९७४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री सेख मुजिबुर रहमानले भू–सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सन् १९७५ मा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री रहमानको हत्या भएपछि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन ।
त्यसबीचमा भारत र बंगलादेशका बीचमा सीमा समस्या समाधानका लागि प्राविधिक र राजनीतिक तहमा अनेकौं बैठक र वार्ता भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । द इकोनोमिष्टका अनुसार दुई मुलुकबीच यो समस्या समाधानका लागि १७ सय ११ पटक वार्ता भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री मोदीको सन् २०१५ को बंगलादेश भ्रमणका क्रममा ऐतिहासिक भूमि आदान प्रदान सम्झौता भयो । वास्तवमा त्यो एक हिसाबले सन् १९७४ कै भू–सीमा सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय थियो ।
सन् २०१५ मा भू–सम्झौतासँगै भारतीय ठूला कम्पनीहरूले बंगलादेशको ऊर्जा क्षेत्रमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो । वास्तवमा यहाँ कोर कुटनीति र आर्थिक कुटनीतिको सम्मिश्रण गरी समस्या समाधान गरिएको थियो ।
यो सम्झौताअनुसार भारत र बंगलादेशले ठूलो मात्रामा जमिन साटासाट गरेका थिए । भारतले आफ्नो तर्फका विभिन्न क्षेत्रका ५१ वटा इन्क्लेभ बंगलादेशलाई दियो । ती सबैको कुल क्षेत्रफल ७ हजार ११० एकड थियो । बंगलादेशले पनि आफ्नो भूभागबाट १११ भूक्षेत्रहरू भारतलाई सुम्पियो । त्यसको कुल क्षेत्रफल १७ हजार १६० एकड थियो ।
ती क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै बसोबास गरिरहेका बासिन्दालाई देश रोज्न सक्ने सुविधा दिइयो र त्यहीअनुसार नागरिकता प्रदान गरियो । त्यसबाट दुवै देशका कुल ५१ हजार नागरिक प्रभावित भएका थिए । तीमध्ये अधिकांशले नागरिकता परिवर्तन गरेर भए पनि आफू पहिले जहाँ बसिरहेको हो, त्यहीँ बस्ने निर्णय गरे ।
यो समस्या समाधान गर्न भारतले आफ्नो संविधान नै संशोधन गर्नुपरेको थियो । भारतले सन् २०१५ को मे १५ मा संविधानमा १०० औं संशोधन गरेको थियो, जसले बंगलादेशसँग भएको सम्झौताअनुसार आफ्नो भूमि बंगलादेशलाई हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिन्थ्यो । र, सीमा समस्या समाधानलाई भारत र बंगलादेश दुवै देशले ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिने गरेका छन् ।
नेपालमा नयाँ बहस
भारतका अधिकारीहरू बंगलादेशसँगको अनुभवका आधारमा नेपाल, चीन तथा पाकिस्तानसँगका सीमा समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास गर्छन् । त्यही आशयको विचार भारतका तत्कालीन विदेश सचिव श्रींगलाले गत वर्ष व्यक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा बंगलादेश मोडल फेरि बहसमा आएको छ । यद्यपि बंगलादेश र हाम्रो सन्दर्भमा केही फरक अवस्था छन् । भारत–बंगलादेशले एकअर्काको क्षेत्रमा रहेका भूभागमा दाबी गरेका थिए । नेपालको हकमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भूमि नेपाल हो भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । पछिल्लो पटक यो भूमिलाई समावेश गरेर देशको नक्सा नै सच्याइएको छ । तर यो भूमि लामो समयदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ ।
