कर्णाली,
‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रस्तावित संशोधन विधेयक, २०७६’ सम्बन्धमा छलफल भएको छ । विधायन व्यवस्था समिति र नेपाल कानून समाजद्वारा आयोजित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विषयमा कर्णाली प्रदेशका सरोकार पक्षसँग छलफल गरिएको हो ।
आज भएको भर्चुअल छलफलमा अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले ऐन संशोधनको उद्देश्य र कारण, विषय, थप र रुपान्तरित दफा, सार्वजनिक संस्था, राजश्व र राष्ट्रसेवकको पुनः परिभाषा, कसूर र सजायलगायत विषयमा विधेयक संशोधन गरिएको बारे आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया पनि स्वच्छ हुनुपर्ने र कार्यसम्पादनको दायरालाई पनि संशोधित विधेयकले समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संघीय सरकारले ल्याएको संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का दायरा विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उपसभामुख पुष्पा घर्ती मगरले कार्यान्वयनमुखी विधेयक बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, पुष्पा भुसाल र प्रकाश पन्थ, कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्रका सहायक डीन विष्णुकुमार खड्कालगायतलेअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत सुधार गर्ने तवरबाट विधेयक अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।
नेपाल सरकारका अन्य सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमतिता र भ्रष्टाचार निवारणमा आयोगको नियन्त्रण हुने तर आयोगले गर्ने अनियमिततामा कसको नियन्त्रण हुने भन्ने विषय पनि छलफलमा उठेको थियो ।
छलफलका सहभागीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि अदुअआलाई सूचना र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने, यसको संयन्त्र स्थानीयस्तरमा निर्माण हुनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए । शिक्षा, कानून, प्रशासन, नागरिक तथा सञ्चार क्षेत्रसहित गरी उक्त कार्यक्रममा ६१ जनाको सहभागिता थियो । रासस
