संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध – Janadesh Daily | ePaper

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध


नेपालको संविधानअनुसार संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणालीको व्यवस्था अवलम्वन गरेको छ । विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर सरकार ढलाउने बनाउने प्रक्रियाको अन्त गरी कम्तीमा दुई वर्षसम्मको स्थिर सरकारको परिकल्पना संविधान गरेको छ । सुरुको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र सनकको भरमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाइने संविधानमा व्यवस्था पाइन्छ । तर पनि बेला न कुबेला प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीले संसद बिघटन गर्न सक्ने हल्ला चलिरहन्छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख फरकफरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्थाले लैङ्गीक र जातीय भेदभावलाई मेट्न खोजेको आभाष पाइन्छ । संविधानले नेपालको शासकीय शक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचनामा बिभक्त गरेको छ । संघमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदका सदस्य रहने र प्रदेशमा प्रदेश संसदका कुल सांसदको २० प्रतिशतबाट नबढ्नेगरी मन्त्रिपरिषद गठन गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद, सात प्रदेशमा कुल ५५० सांसद, प्रदेश संसदमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट संसद चुनिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा प्रदेश संसदबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभाको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । न्यायलाई छिटो छरितो र समतामूलक बनाउन सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको व्यवस्था छ । संविधानको व्याख्या वा बाधा अडकाउ फुकाउन सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नहोउन भनेर आमा र बाबु दुवैको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानले मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला आदिका लागि छुट्टाछुट्टै संवैधानिक आयोगको गठन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संघीय संरचना अन्तर्गत संघ र प्रदेश बीचको व्यवस्थापिकीय अन्तर सम्बन्धको अवस्था :

नेपालको संविधानअनुसार संघीय कानुन नेपालभर वा आवश्यकताअनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा लागु हुने गरी बनाउन सकिने भनिएको छ । प्रदेश कानुन प्रदेशभरमा लागु हुने गरी बनाउन सकिने छ । प्रदेशको दायराभन्दा बाहिर कानुन लागु गर्ने अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची–६ मा उल्लिखित कुनै विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने र अनुरोध बमोजिम संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशन गरे बमोजिम सक्ने व्यवस्था छ ।

अनुसूची–६

(नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (२), धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७, धारा २३१ को
उपधारा (३), धारा २३२ को उपधारा ९७०, धारा २७४ को उपधारा (४) र धारा २९६
को उपधारा ९४० सँग सम्बन्धित)

प्रदेश अधिकारको सूची

क्र.सं. विषयहरु

१ प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा

२ नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग

३ रेडियो, एफ. एम. र टेलिभिजन सञ्चालन

४ घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना

५ प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा

६ प्रदेश तथ्याङ्क

७ प्रदेश स्तरको विद्युत, सिचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन

८ प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय

९ स्वास्थ्य सेवा

१० प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद सम्बन्धी

११ प्रदेशभित्रको व्यापार

१२ प्रदेश लोकमार्ग

१३ प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो

१४ प्रदेश सरकारी कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय

१५ प्रदेश लोकसेवा आयोग

१६ भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख

१७ खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन

१८ भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग

१९ प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन

२० कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात,

२१ गुठी व्यवस्थापन

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धलाई कायम गर्न :

संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्धलाई ३ वटा सू मा आधारित गरेको छ जस्तैः सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई र संघीय कानुन बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । कुनै पनि प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महीनासम्म निलम्बन गर्न वा बिघटन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा निलम्बन वा बिघटन गरेकोमा पैंतीस दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । विघटनसम्बन्धी कार्य संघीय संसदबाट अनुमोदन भएमा छ महीनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा भने निलम्बन वा बिघटनसम्बन्धी कार्य स्वतः निष्क्रिय हुने देखिन्छ । संघीय शासन कायम रहेको अवस्थामा संघीय संसदले अनुसूची–६ बमोजिमको सूचीमा परेको विषयमा कानुन बनाउन सक्छ । त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेशसभाले अर्को कानुन बनाई खारेज नगरेसम्म मान्य हुने भनिएको छ । नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमार्फत् गाउँकार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकालाई संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सकिने छ । निर्देशनको पालन गर्न स्थानीयतहको कर्तव्य मानिएको छ ।

प्रदेश–प्रदेश बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने विषय : 

कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न गराउन एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बीचमा सम्बन्धा कायम गरी एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग बिस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले प्रदान गरेको छ । एकले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुन बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

अन्तर प्रदेश परिषदको गठन : 

संविधान बमोजिम संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश–प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको छ जस अनुसार प्रधानमन्त्री– अध्यक्ष, नेपाल सरकारका गृहमन्त्री– सदस्य, नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री– सदस्य, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री– सदस्य हुने प्रावधान रहेको छ । अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने भनिएको छ । अन्तर प्रदेश परिषदले आफ्नो वैठकमा विवादका विषयलाई समाधान गर्न सम्बन्धित संघ मन्त्री र प्रदेश मन्त्री र विषय विशेषज्ञ आमन्त्रण गर्न पाउने व्यवस्था छ । परिषदको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि परिषदले निर्धारण गरिने भनिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वयका लागि गरिएको संवैधानिक व्यवस्था : 

संवैधानिक रूपले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा आपसी समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले कानुन बनाउने भनिएको छ । प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीचमा उत्पन्न विवादको निरूपण गर्न प्रदेशसभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वयको आधारमा विवादको समाधान गरिने प्रावधान राखिएको छ ।

अन्तर प्रदेश व्यापारका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था : 

संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमले नेपालको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने दिशामा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई आत्मसात् गर्ने झझल्को दिइएको छ । संविधानको अन्तिम लक्ष्य समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अठोट गरेको पाइन्छ ।

दुईतिहाईको सरकार नै आन्तरिक कलहमा फसेको अवस्थाले राजनीतिक स्थिरता आकाशको फल भएको छ । संविधानमा जे सुकै विषयवस्तु उल्लेख गरिए पनि पात्र र प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएको देखिदैन् । स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने भनिएकोमा देशका सञ्चालक राजनेताको चरित्रमा उठ्ने सवालले सबै विषयवस्तुलाई तपसिलमा पुर्‍याएको आभास हुन्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन भनिएका जनता विश्व महामारी कोरोनाको कहर (कोभीड१९) ले आहत हुँदा राजनीतिक नेतृत्व कुर्सीको खेलमा रमाइरहेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै संघसम्म भएका भ्रष्टाचारका काण्ड र प्रयासले देशले खोजेको राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनमा प्रश्न चिन्ह लागि सकेको छ । नेपाली जनतालाई पटकपटक परिवर्तनका लागि सडकमा उतार्ने पटकपटक धोखा दिने मनोवृत्तिको समाप्ति आजको आवश्यकता हो । जनताले सहभागी भएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानलाई गौण ठान्ने प्रवृतिले समयम समयमा टाउको उठाएर ‘मै मात्र त्यागी र तपस्वी हुूँ’ भन्ने हैकमवादी चरित्रले ब्याजको स्याज खाइरहेको छ । राजालाई हटाएपछिको राजनीतिक नेतृत्व जनमुखि हुनु सट्टा सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाको बादशाह हुने झझल्को दिइरहेको छ । देशमा विद्यमान विभेद र उत्पीडनको अन्त्य भएको छैन् । तिनैतहका जनप्रतिनिधिले यसतर्फ कदम चाले कै छैनन् । देशको चरित्र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताले भरिएको छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक आदिको विभेद अन्त गर्ने आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भएका छैनन् ।

जनताको समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्ने आधार देखिदैनन् । राज्यका तीनैअङ्ग र तह निष्पक्ष र सक्षम रूपले जनसेवामा तल्लिन भएका देखिदैनन् । भ्रष्टाचारको गन्ध जताततै फैलिएको छ । न्यायपालिका जस्तो जनविश्वासी संस्था राजनीतिक भागवन्डाले विवादित हुँदै गएको छ । कोरोना, बाढी, पैरो आदिले आक्रान्त जनतालाई तिनैतहको सरकारले राहतको अनुभुति र उपस्थिति यथेष्ट रूपमा दिन सकेका छैनन् । रोजगार गुमाएका र नयाँ रोजगारी बजारमा प्रवेश गरेका युवाशक्तिलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारमा जनमुखी सरकारको अनुभुति गर्न सकियो भने मात्र आगामी यात्रा समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धतामुलक मानिनेछ । समाजवादी बाटो ख्यालठट्टाको होइन् । सम्पतत्तिको स्वामित्व र वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक रूपमा हस्तान्तरण नगरी समाजवाद आउन सक्दैन ।

राजनीतिक नेतृत्वको जीवनशैली हेर्ने हो भने नयाँ राजाहरू उत्पादन गर्ने उद्योग नेपालको संविधानू बन्दै गएको हो कि भन्ने चिन्ता र चाँसो सर्वत्र छ । जनप्रतिनिधिमा देखिएको निजी सम्पत्ति मोहले समाजवाद होइन भ्रष्टाचारवाद र परिवारवादको जन्म भइरहेको छ । आर्थिक, सामाजिक र वैचारिक प्रत्यय बिना समाजवाद उन्मुख हुन् सकिदैन भन्ने चेतना राजनीतिक नेतृत्वमा समयमा पलाओस् ।

"Janadeshdaily.com"

यो नेपाली भाषाको डिजीटल पत्रिका हो । हामी तपाइँहरु समक्ष छुट्टै दृष्टिकोण र स्वादका समाचार पस्किने प्रयासमा छौं । तपाइँको सल्लाह र सुझाव हाम्रालागि सधैं मार्गदर्शक रहनेछ । यो डिजिटल पत्रिका हेर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद । देश र दुनियाँको हरपल ताजा जानकारीसहितका समाचारका लागि जनादेश दैनिक । समाचार वा जानकारी छन् भने तत्काल पठाउनुस् हामी वृहत पाठकसमक्षक पुर्‍याउने छौं । समाचार, जानकारी वा तस्विर तथा भिडियो पठाउने इमेल ठेगाना- info@janadeshdaily.com

     
प्रतिक्रिया दिनुहोस्