चन्द्रप्रकाश नेपाली
काठमाण्डौ । कैदीबन्दीलाई विवाह र प्रजननको अधिकार दिन संघीय संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको ‘कारागार विधेयक’ मा कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिने व्यवस्था भए पनि विवाहको अधिकार दिने प्रस्ताव राखिएको छैन ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले कैदीबन्दीलाई विवाहको पनि अधिकार दिन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा प्रजनन अधिकार अन्तर्गत ‘कारागारमा बन्दीका रुपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
उता गृहका अधिकारीहरू संसदले कैदीबन्दीलाई विवाहको अधिकार दिने निर्णय गर्दा कुनै आपत्ति नहुने बताउँछन् । यसबारे निर्णय राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
यसैविच सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका (नेकपा) का सांसदहरू यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा, महेश्वरजंग गहतराज, अमृता थापा र कल्याणी खड्काले खुला कारागारको अवधारणामा जानुपर्ने र कैदीबन्दीलाई उत्पादनमा जोड्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
देशभर करिब २३ हजार कैदीबन्दी छन् । बन्दीगृहको क्षमता भने जम्मा १२ हजार छ । यसलाई समेत ख्याल गरेर खुला कारागारको अवधारणामा जानुपर्ने माग गरिएको हो ।
