गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २७ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको सरकारी खर्चमै छिट्टै उद्धार सुरु गरिने बताउनुभएको छ । मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार तथा फिर्ता ल्याउनुपर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति हुनासाथ ती श्रमिकको उद्धार सुरु गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, निर्देशिका तयार गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि अघिल्लो पटक नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ, अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन्छ र स्वीकृत हुनेबित्तिकै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर स्वदेश फर्काउन सुरु गर्छौं ।
मन्त्री यादवले विदेशमा विभिन्न कारणले जेलमा परी अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको उद्धार गर्ने काम अहिले पनि गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अब सम्मानित अदालतको आदेशको सम्मान गरेर कोष रकम प्रयोग गरेर उद्धार सुरु गर्छौं । सम्मानित अदालतको आदेशले पनि विदेशमा समस्यामा परेर टिकट काट्नै नसक्ने नागरिकलाई सरकारले उद्धार गर्ने भएकाले यसैलाई आधार बनाएर निर्देशिका बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले उद्धारसम्बन्धी निर्देशिका बनाएर विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई सरकारी खर्चमै उद्धार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसअघि कोरोनाका कारण विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली स्वदेश फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएसँगै विभिन्न २३ हजार नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किसकेको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ ।
हाल स्वदेश फर्किएकामध्ये अधिकांश आफैँले टिकट काटेर आएका छन् भने केही मात्रै रोजगारदाताले टिकट काटिदिएर फर्किएका छन् । कुवेत सरकारले भने आममाफीमा सहभागी झन्डै तीन हजार नेपाली श्रमिकलाई निःशुल्क स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गरेअनुरूप स्वदेश फर्किएका छन् ।
विदेशमा रोजगारी गुमाएर खानसमेत नपाई छट्पटाएका कैयौँ नेपाली खर्च गर्न नसकेर स्वदेश फर्किन सकेका छैनन् । यस्तै समस्यामा रहेका नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम न्यायोचित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै असार १ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिमध्ये पनि रोजगारीको प्रकृति आयस्रोत कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने अवस्थामा भई अलपत्र परेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरिनुपर्छ भनिएको छ । सर्वोच्चले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिमध्ये पनि रोजगारीको प्रकृति आयस्रोत कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने अवस्थामा भई अलपत्र परेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरिनुपर्छ भनिएको छ । यस्तै कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका भनी प्रमाणित भएका श्रमिकलाई स्वदेश ल्याएर घरसम्म पु¥याइनुपर्ने दायित्व सरकारको हुने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार कार्यान्वयनमा जान श्रम मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएर अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । निर्देशिकामा विशेष गरी श्रम स्वीकृति लिएर गई हाल कोरोनाका कारणले समस्यामा पर्दा रोजगारदाताले स्वदेश फर्किने टिकटको व्यवस्था नगरेका कारणबाट विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर स्वदेश ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी निर्देशिकामा उद्धारसम्बन्धी मापदण्ड, प्राथमिकता फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया खर्च बजेट निकास गर्ने र दूतावासको भूमिकाबारे स्पष्ट पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्देशिकाले श्रम स्वीकृति लिएर गएकाले त्यहाँ काम गरेको अवधि, आयआर्जनको विवरण, कोरोनाका कारण रोजगार गुमेको हो वा होइन, सम्बन्धित रोजगारदाताबाट टिकट खर्च भएको वा नभएको कुरा वा कुनै अभियोग लागेर जेल परेर अथवा आममाफी पाएर डिर्पोटेसन सेन्टरमा बसिरहेको लगायतको स्पष्ट रूपमा निवेदकले निवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि सरकारले कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण आदेशमार्फत कम्पनीले टिकटको पैसा नतिरेको खण्डमा स्वयं श्रमिकले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सामान्य अवस्थाको भन्दा चौगुना महँगो भाडादर तोकेको भन्दै यत्रतत्र आलोचना भइरहेको छ । आम नागरिकबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा गई दुःख पाएका नागरिकलाई सरकारी खर्चमा उद्धार गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
स्रोतः गोरखापत्र दैनिक
