सरकारले संस्थानलाई पनि खर्चमा अंकुश लगायो

कारोनाभाइरस (कोभिड–१९) ले लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि खर्च घटाउने दबाबमा रहेको सरकारले संस्थानलाई पनि खर्चमा अंकुश लगाएको छ । राज्यकोषमा रकम अभाव हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययी भएर काम गर्न सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड र प्राधिकरणलाई ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । जसअनुसार अव सार्वजनिक संस्थानले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने छैनन् भने सेवा सुविधा पनि वृद्धि गर्न पाउने छैनन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेका कुल संस्थाहरूमध्ये २६ वटा नाफामा छन् । पाँच संस्थानको कारोबार शून्य छ भने १३ संस्थान नोक्सानीमा गएका छन् । निर्देशनअनुसार कर्मचारीको सुविधा वृद्धि गर्दा अनिवार्य रूपमा कम्पनीको नाफा, सञ्चित नाफा, प्रतिस्पर्धी बजार र उत्पादकत्व विश्लेषण गरी तालुक मन्त्रालयमार्फत अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खोजिएको छ ।

यस्तै, कुनै पनि संस्थालाई चालू वर्षमा अत्यावश्यकबाहेक सवारी खरिद नगर्न निर्देशन दिइएको छ । संस्थानहरूले जग्गा, भवन, मेसिनरी, सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन नदिई अधिकतम उपयोगको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै भवन तथा जग्गा बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वमा भएका समिति, बोर्ड, कम्पनी तथा संस्थानहरूको नाममा रहेको घररजग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७४ बमोजिम गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
सम्पत्ति, दायित्व, सेयर तथा ऋणको विवरण अद्यावधिक गरी सेयर र ऋणको हिसाब महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग समन्वय गरी दुरुस्त बनाउनु पर्ने निदेशनमा उल्लेख छ । अधिकांश संस्थानहरूलाई सरकारलाई बुझाउने कर र दायित्व समयमा नबुझाउने, उद्देश्यअनुरुप काम नगर्ने र राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर अर्थले यसअघि नै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा गैरकर राजस्व संस्थानहरूसँग तत्काल माग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
अर्थका अनुसार धेरैजसो सस्थानले आर्थिक वर्षको विवरण बुझाउन अटेरी गर्दै आएका छन् । अर्थको निर्देशन बमोजिम संस्थानले हुबहु रुपमा काम गरेमा चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरूबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त बक्यौता उठ्ने छ । अर्थका एक अधिकारीका अनुसार अर्थले त्यही रकम चालू वर्षभित्र नै दाखिला गर्न लगाउने निर्णय पनि अर्थले गरिसकेको छ ।
निर्देशनअनुसार कार्यालय समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम अतिरिक्त समयमा नसार्न र अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्ने अवस्था भएमा आवश्यकता, उत्पादन, सेवा प्रवाह समेतलाई ध्यान दिई नतिजा स्पष्ट देखिने गरी मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउन भनिएको छ । यी बाहेक सस्थानहरूलाई साउन १५ सम्म ब्यवसायीक कार्यायोजना तयार गर्न र सञ्चालक समितिको स्वीकृतिपश्चात तालुक मन्त्रालय र अर्थमन्त्रायमा प्रतिलिपी पेश गर्न भनिएको छ ।
कर्मचारीलाई काजमा खटाउँदा स्पष्ट काम र जिम्मेवारी तोकेर खटाउने, तर लामो समयसम्म काज नखटाउन उर्दी गरिएको छ । खरिद प्रक्रियालाई दक्ष, मितव्ययी, प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाउन विद्यमान खरिद कानुनसँग सामञ्जस्य हुनेगरी खरिदसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अर्थले लगानी बढाएर उत्पादन तथा सेवा प्रवाहको क्षमता अभिवृद्धि हुने अवस्थाका संस्थानहरूले व्यावसायिक कार्ययोजनासहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्ने पनि भनेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा सरकारी संस्थानको खुद नाफा नाफा १२.३६ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि लाभांश भुक्तानी दर भने घटेको छ । भुक्तानी दर घटेपछि अर्थले सार्वजनिक संस्थानहरूले बुझाउने लाभांश समयमै सरकारको खातामा आउने वातावरणका लागि पहल गर्न संस्थानहरूलाई आवश्यक निर्देशन छ । कोरोनाका कारण राज्यकोषमा चाप बढेपछि सरकार खर्च जुटाउने अफ्ठयारोमा छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन ५ दिन मात्रै बाँकी रहदा रकारको ढुकुटमा जम्मा ७ खर्ब ४१ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ ।

स्रोतः कारोबार दैनिक