कर्णाली,
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीका नागरिकलाई मानव अधिकार प्रत्याभूति गराउन साझा सङ्कल्प आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शाखा जुम्लाले ७२औँ अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको ‘कर्णालीमा मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकारको अवस्था’ विषयमा भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा उहाँले यहाँका नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूति गराउन सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यकता रहेको जनाउनुभयो ।
उहाँले कर्णाली सरकारका तर्फबाट कर्णालीमा मानव अधिकार र नागरिक अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रत्याभूति नभएको बताउँदै यसमा राज्यलगायत सबै सरोकारवाला निकायले विशेष तरिकाले लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भएका अधिकारको यहाँका नागरिकले उपभोग गर्न पाएका छैनन्”, कानूनमन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन जोड दिन कर्णाली प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
प्रदेशस्तरीय भर्चुअल छलफलमा मानव अधिकार आयोग जुम्लाका प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले प्रस्तुत कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा राजनीतिकसहितको मानव अधिकारको अवस्थाबारेमा समेटिएको कार्यपत्र पेश गर्नुभएको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रमुख साहनीले कर्णालीको मानव अधिकार अवस्था कमजोर रहेको जनाउनुभयो ।
“कोभिडको अवधिमा यहाँका १४५ जनाले आत्महत्या गरेका छन्, गरिबी ५१.२ प्रतिशत छ, प्रदेशमै बालसुधार गृह छैन, नीतिगत तहमा महिलाको सहभागितामा कमि देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भारतमा रोजगारीमा जानेको तथ्याङ्क छैन र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकस्तर अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर छ ।” आयोगले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा गरिबी, सामाजिक कुरीति, कमजोर पूर्वाधार, स्रोतसाधनको कमी, दरबन्दीअनुसारको पदपूर्ति नहुनु समस्या र चुनौती रहेको जनाइएको छ ।
भर्चुअल छलफलमा इन्सेक कर्णाली प्रदेशका प्रमुख नारायण सुवेदीले यस वर्ष कर्णालीमा २३४ घटनाबाट २८३ जना पीडित भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोरोना महामारीले यहाँका सञ्चारमाध्यम बन्द हुँदा पत्रकारको रोजगारी खोसिएको, कोरोनाका कारण बढी महिला, बालबालिकाका घटना बढेको बताउनुभयो ।
छलफलमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आआफ्ना जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था र कोभिड–१९ प्रतिकार्य, रोकथाम र नियन्त्रणका विषयमा चालिएका कदम र नागरिकको जिउधन सुरक्षार्थ गरिएका कार्यबारे जानकारी दिएका थिए । यता कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालका शिक्षाध्यक्ष डा निरेश थापाले प्रतिष्ठानले कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेको दाबी गर्दै अहिलेमा २८ हजार बढी पिसिआर परीक्षण गरिएको र हालसम्म कोरोनाबाट कसैको ज्यान नगएको जानकारी गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले कोभिड–१९ को अवस्थालाई नियाल्दा काठमाडौँभन्दा कर्णालीको अवस्था सुदृढ देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिकस्तरमा कमी भएको बताउँदै सबै क्षेत्रको साझा कार्य र सङ्कल्पबाट कर्णालीको नागरिकको मानव अधिकारमा सुधार ल्याउन सकिनेमा जोड दिनुभयो । रासस
