जनादेश, काठमाण्डौ । सबै सरकारी सेवालाई मोबाइल एपबाटै उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले माघ २ मा सार्वजनिक गरेको नागरिक एप प्रयोग गर्दा मोबाइल डेटा निःशुल्क गर्ने सरकारको तयारी छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत मुख्य दुई टेलिकम सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग डेटा निःशुल्क गर्ने गरी आन्तरिक छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
‘नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैसँग डेटा निःशुल्क गर्न छलफल अघि बढेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘डेटा निःशुल्क गर्न सम्भव भए पनि कहिलेसम्म गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ नागरिक एप प्रयोग गर्दा डेटा शुल्क नलाग्ने विषयमा टेलिकमको प्राविधिक टोली र मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच छलफल भइरहेको नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले बताए । ‘डेटा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न प्राविधिक रूपमा सम्भव छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको खण्डमा यसलाई निःशुल्क गर्न सकिन्छ ।’
सरकारले सार्वजनिक गरेको एपको बेटा भर्सन (परीक्षण संस्करण) मा नागरिकले मोबाइल एपबाटै प्यान नम्बर लिनेसहित आफ्नो शैक्षिक विवरण हेर्ने, नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको रकमको विवरण हेर्ने, सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकमको विवरण हेर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमको विवरण हेर्ने, आफ्नो नागरिकता, राहदानी र मतदाता परिचयपत्रको विवरण हेर्ने काम गर्न सक्छन् ।
एपमा यी सेवासहित मालपोत, भूमिसुधार, सवारी कर, चालक अनुमतिपत्रजस्ता सरकारी सेवा थप गर्दै लैजाने सरकारको तयारी छ । सरकारले प्रदान गर्ने प्रायः सेवालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत मोबाइल एपबाटै प्रदान गर्ने भन्दै एप सार्वजनिक भए पनि यसमा रहेको कमजोरीको आलोचना भइरहेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले एपमा रहेका कमजोरी औंल्याएपछि गृह मन्त्रालयले त्रुटि सच्याउन कमजोरीको संकलन गर्न थालेको जनाएको छ । नागरिक एपमा रहेको त्रुटि सच्याउन छुट्टै प्रणाली विकास गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै एप बेटा भर्सनमा उपलब्ध रहेकाले यसमा रहेका कमजोरी सच्याउनका लागि सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् । माघ २ मा गुरुङले शुभारम्भ गरेको नागरिक एपको बेटा भर्सन हाल एन्ड्रोइड र एप स्टोरमा उपलब्ध छ । एप प्रयोगका लागि नागरिकले आफ्नै नाममा दर्ता रहेको मोबाइल नम्बरमार्फत खाता खोल्न सकिने व्यवस्था छ । सरकारले सरकारी सेवा लिँदा नागरिकले भौतिक रूपमा अन्य कागजपत्र बुझाउन नपर्ने भन्दै यो एप सुरु गरेको हो । केन्द्र सरकारसहित स्थानीय सरकारले दिने ४० भन्दा बढी सेवासँग यसलाई जोड्ने सरकारको दाबी छ ।
एपमा निर्वाचन आयोगसँग रहेको नागरिकको विवरण, गृह मन्त्रालययसँग नागरिकताको विवरण र राहदानी विभागसँग रहेको राहदानीका विवरण एकीकृत गरिएको छ । सरकारले सबै नागरिकलाई बाँड्ने भनेको बायोमेट्रिक विवरण समावेश भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पनि एपमा एकीकृत गर्ने सरकारको तयारी छ । कान्तिपुरबाट साभार ।
