जनादेश अपडेट ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने भएका छन्। शाहीले मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालयलाई लेख्दै विश्वासको मत लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन्।
‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रायोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु,’ मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सभा सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
नेकपा एमालेले गत चैत ५ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली सरकार अल्पमतमा परेको थियो। एमालेको संस्थापन पक्षले चैत ५ गते विश्वासको मत फिर्ता लिए पनि माधव नेपाल पक्षधरले तीन मन्त्रीले भने २४ गते राजीनामा बुझाएका थिए ।
यसअघि कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिन चैत १८ गते ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
संविधानको धारा १८८ को २ अनुसार सरकारमा रहेको दल विभाजन भए वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सो समयसीमा शुक्रबार सकिँदैछ।
के छ प्रदेशसभाको समीकरण
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएपछि प्रदेशसभाको कूल सङ्ख्या ३९ मा झरेको छ। हाल प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २०, माओवादीका १२, नेपाली कांग्रेसका छ र राप्रपाका एक सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रसँग १३ सिट रहेको छ। त्यसमध्ये एक सांसद एमालेमा लागेपछि कारबाहीमा परेकाले अब माओवादीसँग १२ सांसद मात्र छन्। प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीलाई माओवादीले कारबाही गरेको थियो।
अझै आशावादी छन् शाही
प्रदेश सभामा आफ्नो एकल बहुमत रहेको दाबी गर्दै एमालेले सरकार गठनको गृहकार्य थालेको भएपनि महेन्द्र शाही भने अझै सत्ता जोगिनेमा आशावादी छन् ।
प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग ६ सिट रहेको छ। राप्रपासँग एक सिट रहेको छ। राप्रपा र एमाले मिलेको अवस्थामा सरकार बन्ने भएपनि एमालेभित्र केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल गुटको रूपमा विभाजन हुन सक्ने खतरा देखेर मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिन लागेका छन्। मुख्यमन्त्रीलाई कम्तिमा आठ सिट आवश्यक रहेको छ।
कांग्रेस र राप्रपाको समर्थनले पनि मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ता संकट टर्ने देखिँदैन। माधव नेपाल पक्षका केही सांसदले फ्लोर क्रस गरे मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगिनेछ। मुख्यमन्त्री शाही यही आशमा छन्।
