जनादेश विश्लेषण ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको विशेष अधिवेशनमार्फत विश्वासको मत लिन चाहेपछि विपक्षी दलहरुबीच बैकल्पिक सत्ता समीकरणको अन्तिम प्रयास जारी छ ।
सोमबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आगामी रणनीतिबारे कुरा भएको थियो भने दुवै दलका बैठक बसेर ओलीलाई विश्वासको मत नदिएर असफल पार्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
मंगलबार कांग्रेस सभापति देउवा निवास वूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारीहरुको बैठकमा ओलीको सम्भावित कदम र त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । ओलीले बैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न गराएर चुनावको घोषणा गर्न खोजेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । त्यसरी घोषणा हुने चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा कांग्रेस शशंकित छ ।
कांग्रेसभित्र संयुक्त सरकार बनाउने वा अर्ली इलेक्सनमा जाने भन्नेबारे दुइथरी मत देखापरेको थियो। ओली सरकारले एकपछि अर्को वितन्डा मच्चाउन थालेपछि अग्रसरता लिनुपरेको कांग्रेसका एक नेताले बताए। त्यसबाहेक पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै जानु र यस्तो बेला चुनावी खर्चलाई मध्यनजर गरेरसमेत अर्ली इलेक्सनमा जान कठिन वातावरण बनेकाले ओलीविरुद्ध उभिन सहज भएको ती नेताको भनाई छ।
स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर चुनाव नगर्ने र अध्यादेशमार्फत देश चलाउने निरंकुश बाटोमा प्रधानमन्त्री ओली जानसक्ने कतिपय कांग्रेस नेताको विश्लेषण छ । उनीहरु ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत सँगसँगै अघि बढाउने पक्षमा देखिएका छन् ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार पनि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला राख्न अहिले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिराख्न कांग्रेस नेताहरुसँग छलफल भइरहेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिराख्दा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा अल्पमतको सरकार गठनलाई रोक्न सकिने कांग्रेस र माओवादीको आँकलन छ ।
ओलीसँग असन्तुष्ट एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले सामूहिक राजीनामा दिने नयाँ बिकल्पमा छलफल चलिरहेका कारण त्यो विकल्प सहज हुने प्रचण्ड र देउवाको बुझाई देखिन्छ ।
सकेसम्म २७ गते अघि नै बैकल्पिक गठन्धनमा बहुमत
ओलीले आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मत दिन प्रतिनिधि सभामा औपचारिक प्रस्ताव गर्नुअघि नै नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउने तयारी उनीहरुले गरेका छन् । कांग्रेस र जसपाबाट संकेत पाएपछि नै समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ गठबन्धन निर्माणका लागि पहल अघि बढाइएको माओवादीका नेताहरुले बताएका छन् ।
अहिले प्रतिनिधि सभाका कूल २७५ सदस्यमध्ये माओवादीका चार सदस्य (सांसद) पदमुक्त भइसकेकाले २७१ जना मात्र सदस्य छन्। कांग्रेस र जसपाका ४ सांसद निलम्बित रहेकाले मत दिन पाउँदैनन्। तर, उनीहरुको संख्या मौजुदा कुल संख्यामा गणना हुन्छ। कांग्रेसमा ६१ जना, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ४९ जना सांसद छन्। सभामुखले मत दिने नपाउने भएकाले माओवादीका ४८ सांसद छन्। बहुमत पुर्याउन १ सय ३६ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र माओवादीको मात्रै मत १ सय ९ पुग्छ। अहिलेको अवस्थामा नयाँ गठबन्धन बनाउन कांग्रेस र माओवादीलाई थप २७ मत आवश्यक पर्छ।
जसपाका ३४ सांसदमध्ये दुई जना निलम्बित छन्। त्यसमध्ये जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षमा १८ जना सांसद खुलेका छन्। यसअघि वैशाख १४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारणी समिति बैठकमा १८ जना सांसद यो पक्षमा खुलेका थिए। बाबुराम र उपेन्द्र पक्षका केही सांसद उपत्यकाबाहिर भएकाले अनुपस्थित हुँदा हस्ताक्षरमा सहभागी नभएको नेताहरुको दाबी छ। हस्ताक्षर गरेका जसपाका १८ जना सांसद जोड्दा नयाँ गठबन्धन निर्माणका लागि ९ सांसद अपुग हुन्छन्। तर, नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढे त्यो संख्या बढ्दै जाने अनुमान गरिएको छ ।
महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले भने आफ्नो पक्षमा कति सांसद छन् भनेर देखाउन सकेको छैन। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा आफ्नो पक्षमा रहेका सबै सांसद पनि उपस्थित हुन नसकेपछि ठाकुर र महतोले सबै सांसदलाई काठमाडौं आइपुग्न निर्देशन दिएका छन्। जसपाका अरु सांसद आफ्नो पक्षमा पार्न दुबै पक्षवीच कडा टक्कर चलिरहेको छ।
कांग्रेस र माओवादीले जसपाका मुद्धा सम्बोधन गर्नेगरी सम्झौता गरेमा नयाँ गठबन्धन बनाउन सजिलै बहुमत पुग्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यस्तै, प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाको १, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ सिट छ। नयाँ गठबन्धन बनेर संयुक्त सरकार बन्ने स्थिति भएमा साना दलले समेत ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई सघाउन सक्ने नेताहरु बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भने एमालेका १२१ सांसद छन्। १२१ सांसदमध्ये ३५ जना माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षका छन्। ३५ मध्ये नेपालपक्षका २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर ओलीले आक्रोशित बनाइसकेका छन्। एमालेमा अहिलेसम्म करिव ८६ जना सांसद् मात्रै ओलीको पक्षमा खुलेका छन्। नेपाल पक्षका सांसदले सामूहिक राजीनामा दिएमा २७ गते अघि नै ओलीविरुद्ध बहुमत सांसद तयार भैसक्ने समेत सम्भावना छ ।
