जनादेश विश्लेषण ।
सत्ता संकटबाट जोगिन अनेक तिकडम गरिरहेको आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदमा विश्वास रहेको नरहेको परीक्षण गर्न तत्पर देखिएपछि उनको आगामी योजनाको मार्गचित्र पनि थप प्रष्ट भएको छ ।
अल्पमतमा रहेका ओलीको विश्वासको मत लिने निर्णयले ओलीका दुईवटा दाउ स्पष्ट सतहमा आएका छन् । विश्वासको मत पाए दुई वर्ष निर्वाध सरकार सञ्चालन गर्ने नपाए मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन गर्नेगरी वातावरण तयार गर्ने ।
ओलीले संसद्बाट आफूले विश्वासको मत पाउन नसके फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संकेत गरिसकेका छन् । बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूसँग भएको छलफलमा ओलीले निर्वाचनमा मिलेर जान प्रस्तावसमेत गरे ।
लामो पृष्ठभूमिका साथ आफूले संसद्बाट विश्वासको मत नपाए निर्वाचनमा जाने परिस्थिति बन्ने उल्लेख गरेको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि देउवासँग आगामी असोज वा मंसिरभित्र निर्वाचन हुने गरी अघि बढ्ने बताउँदै त्यसका लागि सहयोगको आग्रह गरेका थिए । बुढानीलकण्ठ जानुअघि ओलीले बालुवाटारमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग विशेष परामर्श गरेका थिए । उनले सके विश्वासको मत लिने, नसके अर्को पक्षलाई बहुमत हुन नदिएर पदमा बसिरहने र केही नलागे कांग्रेसलाई फकाएर आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा पुर्याउने रणनीति ओली गुटको छ ।
संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलले मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने पाउने व्यवस्था छ। तर, प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुनेगरी राष्ट्रपतिले ७६ (३) अनुसार सरकार बनाउन आह्वान गर्ने चर्चा छ। ७६ (३) अनुसार त्यस्तो सरकार बनेको अवस्थामा संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला विश्वासको मत नपाए संसद् विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्नसक्छन्।
ओलीले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन जस्तोसुकै कदम चाल्नसक्ने तीन दलको ठम्याइ छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई अल्पमतमा हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्रीको शपथ दिलाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सोही रणनीति अख्तियार गर्नसक्ने तीन दलको निष्कर्ष छ।
विपक्षीको पनि काउन्टर तयारी !
ओलीले विश्वासको मत लिनुअगाडि नै विपक्षी तीन दलले आफूसँग बहुमत रहेको देखाउने प्रयास थालेका छन् । ओलीले विश्वासको मत गुमाए पनि पदमा रहिरहने षड्यन्त्र बुनेको संकेत पाएपछि त्यसलाई असफल तुल्याउन तीन दलले बहुमत प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्। त्यसका लागि उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। ओलीले विश्वासको मत नपाए राजीनामा दिने र सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुनः आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजना बनाएको विपक्षीहरुको दाबी छ।
यही रणनीति अनुसार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने मंगलबार र बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल भएको छ ।
बुधबारसम्मको अवस्थामा कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४८ र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षसँग १८ सांसद छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले ओलीको पक्षमा मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ।
३५ सांसद रहेको भनिएको एमालेकै माधव नेपाल समूह निर्णायक स्थानमा छ । सो समूहले मत नदिए ओलीले स्वतः विश्वासको मत गुमाउनेछन् । नेपाल सहितका २७ जनालाई ओलीले वैशाख ६ गते स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् ।
बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ओलीको बहिगर्मनका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्ने सहमति गरेका छन् ।
हात्तिवनस्थित जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवको निवासमा भएको छलफलमा ओलीको विश्वासको मतलाई एकजुट भएर असफल पार्ने सहमत उनीहरु सहमत भएका हुन् । जसपा नेपालबाट सहमतिले नै प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मतको विपक्षमा उभने सहमति नभए २० जनाभन्दा बढी सांसद त्यसको विरुद्धमा उभिने अध्यक्ष यादवले भनेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसको जवाफमा एमाले नेता माधव नेपालले आफूहरु कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्दैनौं, त्यसमा ढुक्क रहन भनेका थिए ।
