टीकापुर ।
कैलाली जिल्लामा रहेका राजश्व सङ्कलन हुने कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन भएको छ । जिल्लास्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय लम्की र कैलाली भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्यभन्दा धेरै राजश्व सङ्कलन भएको यी कार्यालयले जनाएका छन् ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय कैलालीले गत आव २०७७र७८ मा रु पाँच अर्ब ५३ करोड राजश्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयलाई गत आवमा आन्तरिक राजश्व विभागले रु चार अर्ब ५० करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य दिएकामा रु पाँच अर्ब ५३ करोड राजश्व सङ्कलन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी हिरानन्द देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । “यो राजश्व लक्ष्यभन्दा २२।८७ प्रतिशत बढी हो”, देवकोटाले भन्नुभयो, “यस वर्ष लक्ष्यभन्दा राजश्व राम्रो सङ्कलन भएको छ ।”
कैलालीको लम्कीस्थित करदाता सेवा कार्यालयबाट पनि गत आवमा रु ५१ करोड ७४ लाख १० हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । आयकरतर्फ रु २७ करोड ७१ लाख ५८ हजार, आन्तरिक करतर्फ रु १७ करोड ७२ लाख एक हजार, घरबहाल करबाट रु एक करोड १४ लाख ६९ हजार, अन्त:शुल्कबाट रु चार करोड १९ लाख चार हजार, ब्याजदरतर्फ रु ९४ लाख ८२ हजार, स्वास्थ्य सेवाकर रु १० हजार र शिक्षा सेवा शुल्क रु एक लाख ८७ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ ।
अघिल्लो आव २०७६र७७ मा करदाता सेवा कार्यालय लम्कीबाट रु तीन करोड ९९ लाख ५५ हजारमात्र राजश्व सङ्कलन भएको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आव २०७७र७८ मा करदाता सेवा कार्यालय लम्कीबाट रु ४७ करोड ७४ लाख ५५ हजार बढी राजश्व सङ्कलन गर्न सफल भएको करदाता सेवा कार्यालय लम्कीका प्रमुख सेतबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । “अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष राजश्व सङ्कलनमा सुधार आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कैलाली भन्सार कार्यालयले पनि गएको आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व उठाएको छ । गत आव २०७७र७८ मा कैलाली भन्सार कार्यालयलाई रु आठ अर्ब २१ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा रु आठ अर्ब ८४ करोड राजश्व उठेको कैलाली भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत फडेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । “कैलाली भन्सार कार्यालयबाट गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ, ट्र्याक्टर, खाद्यान्न तथा फलफूलजस्ता वस्तुको आयात धेरै भएको छ”, खतिवडाले भन्नुभयो, “सबैलाई कदरको दायरामा ल्याउन प्रयास निरन्तर गरिरहेका छौँ ।”
यता टीकापुरस्थित सत्ती भन्सार कार्यालयले आव २०७७र७८ मा रु १५ करोड ८५ लाख सात हजार ९७३ राजश्व उठाएको छ । कार्यालयलाई भन्सार विभागले आव २०७७र७८ मा रु १४ करोड २३ लाख राजश्व उठाउनुपर्ने वार्षिक लक्ष्य तोकेको थियो । कार्यालयले लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व उठाएको सत्ती भन्सार कार्यालय खक्रौलाका प्रमुख विमलकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो । “अघिल्लो आव २०७६र७७ मा रु पाँच करोड ८० लाख राजश्व उठेको थियो”, कार्यालय प्रमुख शाहले भन्नुभयो, “अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन गुणा बढी राजश्व उठाउन सफल भएका छौँ ।”
भन्सार कार्यालयले आव २०७८र७९ का लागि रु २० करोड राजश्व उठाउनुपर्ने लक्ष्य तोकेको छ । सीमामा हुने चोरी, तस्करी नियन्त्रण र भन्सारमा सामान आयातमा कडाइ गरेमा राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि हुने स्थानीयवासी बताउँछन् । “कोरोना महामारीपछि भारतबाट अवैध बाटो हुँदै सामान भित्र्याउनेहरू नियन्त्रण भए, जसले राजश्व वृद्धिमा सघाएको देखिन्छ”, स्थानीयवासी रमेश ठकुल्ला भन्नुहुन्छ, “भन्सार कर्मचारी, प्रहरी र स्थानीयवासीको निगरानीसमेत बढेको छ । यस्तै कार्यले अघि बढे राजश्व वृद्धि थप बढ्छ ।”
मालपोत कार्यालय टीकापुरमा ५८।६ प्रतिशत बढी राजश्व सङ्कलन
कैलालीस्थित मालपोत कार्यालय टीकापुरमा राजश्व सङ्कलन वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा आव २०७७र७८ मा रु ११ करोड ८५ लाख ५६ हजार ५१७ बढी राजश्व सङ्कलन भएको छ । कार्यालयका अनुसार आव २०७७र७८ मा रु २८ करोड ६७ लाख ४० हजार १६६ राजश्व सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो आव २०७६र७७ मा रु १६ करोड ८१ लाख ८३ हजार ६१९ मात्र राजश्व सङ्कलन भएको थियो । यो रकम गत आव २०७६र७७ भन्दा ५८।६ प्रतिशत बढी भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी सर्वानन्द चपार्इँले जानकारी दिनुभयो ।
“आव २०७७र७८ मा सबैभन्दा बढी जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कबाट रु १९ करोड ६४ लाख २१ हजार ७०८ राजश्व सङ्कलन भएको छ”, चपाईँले भन्नुभयो, “पूँजीगत लाभकरबाट रु आठ करोड ५३ लाख ७१ हजार ९६५, जग्गा प्रशासनतर्फ रु २५ लाख ९१ हजार ४५७, अग्रिम आयकरबाट रु १६ लाख ९२ हजार ४०६, विविध कर तथा दस्तुरबाट रु छ लाख १२ हजार ६००, भू–सेवा दस्तुरबाट रु ५० हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ ।”
मालपोत कार्यालय टीकापुरबाट आव २०७७र७८ मा रु ११ हजार २५२ लिखत पारित भएका छन् भने दुई हजार १३३ मिसिल फरफारक भएका छन् । अघिल्लो आवमा सात हजार ३८१ लिखत पारित भएका र एक हजार २७२ मिसिल फरफारक भएको सूचना अधिकारी चपाईँले जानकारी दिनुभयो । मालपोत कार्यालयबाट सङ्कलन भएको राजश्वमध्ये पूँजीगत लाभकर, अग्रिम आयकर र सेवा शुल्कको रकम सङ्घीय सरकारमा र अन्य बाँकी राजश्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई जाने गरेको सूचना अधिकारी चपाईँले जानकारी दिनुभयो ।
