जनादेश वाच ।
मन्त्रीमा कायम रहनकै लागि आफूले जन्माएको र हुर्काएको मुलपार्टी माओवादी त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरेको करिब चार महिनापछि चार पूर्वमाओवादी नेताहरुले आफूहरु माओवादीकै सांसद भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित लेखराज भट्ट, अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, रौतहट ३ बाट निर्वाचित प्रभु साह र कैलाली ३ बाट निर्वाचित गौरीशंकर चौधरीलाई माओवादी केन्द्रले चैत २४ गते पदमुक्त गरेको थियो। चैत २६ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनीहरू पदमुक्त भएको जानकारी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गराएका थिए।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्य दलको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भई सो दलको केन्द्रीय सदस्य पद स्वीकार गरी दल त्याग गरेको देखिएकोले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ (१) गरिदिन भनेर दल त्यागको सूचना संसद सचिवालयमा दिएका थिए।
पदमुक्त भएका चारै सांसद तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा मन्त्री थिए। फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भई बनेको नेकपा भंग गरेर पूर्ववत अवस्थामा फर्काए पनि उनीहरू एमाले प्रवेश गरेका थिए। सोही आधारमा दल त्याग गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेको थियो ।
छट्पटाहटको कारण
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि कतिपय मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए। तर, केही दिनमै तत्कालीन नेकपामा रहेका माओवादी खेमाका नेताहरु भने लाइन लागेर मन्त्री बन्न गए। त्यतिबेला ओलीलाई बढीभन्दा बढी नेता तथा सांसद्हरुको साथ चाहिएको थियो। त्यसैले उनले माओवादी खेमाका नेताहरुलाई अस्वभाविक रुपमा प्राथमिकता दिए। त्यतिबेला माओवादी खेमाबाट मन्त्री बन्नेमा टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, मणि थापा, गौरीशंकर थारु, दावा लामा थिए। त्यसअघि नै माओवादी ‘कोटा’बाट बनिसकेकामध्ये रामबहादुर थापा बादल र लेखराज भट्टले भने ओलीलाई नै साथ दिइरहेका थिए।
दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रयास पनि असफल भएपछि ओलीले पद गुमाए। यतिबेला उनी पार्टीको आन्तरिक किचलोमा फसेका छन्। सत्ता पनि गुमेको र पार्टीभित्र पनि गम्भीर विभाजन सिर्जना भएको अवस्थामा ओली शक्तिहीन भएका छन्। एमालेको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुग्दा माओवादी त्यागेर ओलीलाई साथ दिँदै एमाले प्रवेश गरेका नेताहरुप्रति बेवास्ता बढ्दो छ। जसका कारण ती नेताहरुमा छटफटाहट सिर्जना हुन थालेको छ।
नेकपा एमालेमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल खेमाका एक प्रभावशाली नेताले भने,‘जसको आफ्नै सिद्धान्त, विचार र अडान छैन उनीहरुको स्वाभाव जता गएपनि फेरिन्न। शक्ति र पदका लागि उनीहरुले विगतमा जे गरे अहिले पनि त्यही दोहोर्याए। हामीलाई उनीहरुबाट कुनै आश छैन।’
एमालेमा बस्न असहज महसुस गरेपछि एक समय एमाले प्रवेश गरेका केही पूर्वमाओवादी नेताहरुले माओवादी केन्द्र नै फर्किन जोडबल गरेका थिए। तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खासै महत्त्व दिएनन्। यतिबेला एमालेको आन्तरिक एकताको प्रयास चलिरहेका बेला आफूलाई दलविहीन महसुस गर्दै पूर्वमाओवादी नेताहरु निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म दौडधुप गरिरहेका छन्।
अब आएर किन सर्वोच्च पुगे त? नेकपा माओवादी केन्द्रका एक स्थायी कमिटी सदस्यले पहिले मन्त्रीमा टिकिरहन, मन्त्री बन्न उनीहरु एमालेमा प्रवेश गर्नु, अहिले सांसद पद पाउन माओवादीमै रहेको दाबी गर्नु हास्यास्पद र लाजमर्दो विषय भएको बताए।
‘कुरा स्पष्ट छ। पहिले मन्त्रीमा टिकिरहन, मन्त्री बन्न उनीहरुले केपी ओलीलाई रोजे। बदनाम भएर ओली सत्ताबाट बाहिरिए। अब उनीहरुले लाभ लिने ठाउँ कतै देखेनन्। माओवादीको हैसियतमै फर्किनु उनीहरुले फाइदा देखेका हुन्।’
एमाले प्रवेश गरेका कतिपय नेताहरुको नेतृत्वमा केही समयअघि माओवादी अवैधानिक दल भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरिएको थियो। फेरि बुधबार मात्रै उनीहरुले आफूहरु माओवादी केन्द्रमै भएको भन्दै आफ्नो सांसद् पद कायम राख्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। रिट दायर गर्नेमा रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरी छन्।
एमालेसँगको एकताअघि माओवादीका तर्फबाट पटक-पटक लाभको पद लिएका उनीहरुले नेकपा बनेपछि भने ओलीलाई साथ दिएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीका कदमलाई ती नेताले दृढ भएर साथ दिए। अर्कोतिर, प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या भएको भन्दै ‘प्रचण्डमुक्त देश बनाउनुपर्ने’ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिन थालेका थिए। आफू निकट ठानेका नेताहरुको व्यवहारबाट दिक्क भएका प्रचण्डले उनीहरुलाई पार्टीमा भित्र्याउन पनि बेवास्ता गरेका हुन्।
