जनादेश वाच ।
मन्त्रीमा कायम रहनकै लागि आफूले जन्माएको र हुर्काएको मुलपार्टी माओवादी त्यागेर एमालेमा लागेका भगौडा माओवादी नेताहरु यतिबेला आफू माओवादीकै भएको पुष्टि गर्न लागि परेका छन् ।
सांसद पदको लोभका कारण नैतिकताको ख्याल नगरी कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित लेखराज भट्ट, अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, रौतहट ३ बाट निर्वाचित प्रभु साह र कैलाली ३ बाट निर्वाचित गौरीशंकर चौधरी माओवादीकै सांसद रहेको भन्दै अदालत पुगेका हुन् ।
उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले चैत २४ गते पदमुक्त गरेको थियो। चैत २६ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनीहरू पदमुक्त भएको जानकारी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गराएका थिए।
आफूहरु नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा नै रहेको जिकिर गर्दै उनीहरुले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । नेता टोपबहादुर रायमाझीले आफूले पार्टी परिवर्तन नगरेको दाबी गर्दै सांसदको हैसियतले काम गर्न दिन माग गरेका छन् । पार्टी छोडेको झन्डै चार महिनापछि रायमाझीले आफू एमाले प्रवेश नगरेको र माओवादीमा नै रहेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
झुट् बोलेर सर्वोच्चलाई झुक्काउने कोसिस !
गत फागनु २८ गते एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीसहित २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गरेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता भट्टलाई एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यस्तै, भट्टलाई उद्योग तथा वाणिज्य विभागको प्रमुख र नेपाल उद्योग व्यवसाय महासंघ तथा सम्बद्ध संगठनहरुको इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि तोकिएको थियो ।
रायमाझीलाई मोर्चा संगठनको इन्जार्जको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । साहलाई सहरी विकास विभाग प्रमुख, पेसागत महासंघ नेपाल तथा सम्बद्ध संगठनहरुको इन्चार्ज र नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् तथा सम्बद्ध संगठनहरुको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको थियो । चौधरीले श्रम तथा रोजगार विभागको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
स्थायी कमिटीमा पनि
वैशाख १० गते पुनर्गठित एमाले स्थायी कमिटीमा रायमाझी र भट्ट अटाएका छन् । एमालेका दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले उनीहरुलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाएको थियो ।
हाल महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्णालीका सांसदलाई पुनःबहाली गर्दा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई मान्यता नदिएपछि कमिटी नै भंग गरिएको थियो ।
एमालेको कमिटी ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काइएको बताइएको छ । यही साउन ४ गते केन्द्रीय कमिटीको १४औँ बैठक बोलाइएको थियो । तर, उक्त बैठकलाई १०औँ बैठक भनिएको थियो । तथापि, उक्त बैठकमा पूर्वमाओवादी नेताहरु पनि उपस्थित थिए ।
यसरी हेर्दा एमालेका कमिटीमा रहेका नेताहरुले माओवादीमा नै रहेको दाबी गर्दा अदालतलाई गुमराहमा राख्न खोजेको माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् । उनीहरुले अदालतलाई झुक्याएको ठहरिए अदालतले सचेत गराउन सक्ने राष्ट्रियसभाका सांसदसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी बताउँछन् ।
“अदालतले सचेत गराउन सक्छ । अबदेखि त्यस्तो नगर्नू भन्न सक्छ । अदालतको समय खर्च गरेको, अदालतलाई झुक्याएको कैयौँ व्यक्ति, संस्थालाई सचेत गराएको छ,” उनले भने ।
त्यसो त पूर्वमाओवादीका ती नेताहरुले माओवादी केन्द्र अवैधानिक भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए । उनीहरुले गएको असार २३ गते निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्र खारेज गर्न निवेदन पनि दिएका थिए । आयोगले उनीहरुको निवेदन खारेज गरेको छ । आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्ने उनीहरुको तयारी रहेको बुझिएको छ । तर उनीहरुलाई अदालत र आयोगविरुद्ध जालसाझी वा झुट बोलेर झुक्क्याउने खोजेको भन्दै उल्टै कारवाही हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको जानकारहरु बताउँछन् । पद पाउन एमाले गएकाहरुलाई लोभले लाभ तर लाभले विलापको विन्दुमा पुर्याएको देखिएको छ ।