जनादेश, काठमाडौँ ।
मालिक र नोकरबीचको द्धन्दत्मक सम्बन्धबाट ट्रेड य्नियनको अवधारणा विकास भएको हो । अतिरिक्त मूल्य को सिद्धान्तले श्रम शोषणको हसुस्पष्ट विश्लेष गर्दछ । श्रम शोषणको अन्त्यको लागि रुमिक आन्दोलनको विकास भएको पाइन्छ । रुमिक आन्दोलनले राज्य सत्ता परिवर्तन गर्न सक्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न रुमिक आन्दोलनलाई ट्रेड युनियनका आन्दोलनमा रुपान्तरित गर्न कानूनी संरचना खडा गरियो । कानूनी दायराभित्र आएपछि ट्रेड यूनियनका आन्दोलनको अन्तिम लक्ष राज्यसत्ता नभएर श्रम शोषणको अन्त्य रुमिकको हकहितको संरक्षण, सम्बर्धन, सेवाको सुरक्षामा सिमित हुन पुग्यो । त्यो लक्ष्य हाँसिल गर्न श्रमिकहरु संगठित हुन पाउने र संगठनको माध्यबाट सामूहिक सम्झौताको माध्यमबाट रोजगारदाता र श्रमिक बीचको पारस्पारिक सम्बन्ध निश्चय गर्ने पद्धतिको बिकास भएको हो ।त्यसैले रोजगारदाता र श्रमिबबीचको सम्बन्धको कडिनै सामूहिक सम्झौता हो । सामूहिक सम्झौताले निर्धारण गरेको सम्बन्ध बाहेक अन्य सम्झौताको माध्यमबाट श्रमिकहरु रोजगारदाताको भूमिकामा जान खोज्दा ट्रेड यूनियनका आन्दोलत सैद्धान्तिक रुपमा कम्जोर र भुत्ते हुन जान्छ । त्यसैले, ट्रेड य्रनियनकर्मी रोजगारदाताको कार्यकारी पदमा जाने प्रवृति सैद्धान्तिक विचलन हो भन्ने मेरो मान्यता र बुझाइ रहेको छ ।
ट्रेड युनियन अधिकार अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार हो । त्यसैले, यो अधिकारलाई २०६३ सालको संविधानले पहिलो पटक मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छ । र, अहिलेको संविधानले पनि निरन्तरता दिएको छ । मौलिक हकको रुपमा समावेश भएकोले यो अधिकारलाई विधायकी ऐन कानुनले हटाउन, सिमित गर्न सक्दैन संयुक्त राष्ट्रसंघको वठापत्र –१९४८ (यूएन चार्टड ) मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय घोषणा पत्र १९४८ (यूडिएचआर) नागरिक, राजैनैतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६६ (आईसीसीपीआर) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६६ (आईसीईएससीआर) लगाएतका अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि दस्तावेजले ट्रेड यूनियन अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । ती दस्तावेजहरु संयुक्त राष्ट्रसंघकका सदस्य राष्ट्रहरुले अनुमोदन गर्दै आएका छन् । नेपालले पनि एक सदस्य राष्ट्रका हैसियतल अनुमोदन गरिसकेको छ । त्यस्तै, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन –(आईएलओ)ले पनि श्रम बजार (लेबर मार्केट) सँग सम्बन्धित विभिन्न अभिसन्धिहरु पारित गरि सदस्य राष्ट्रका हैसियतले नेपालले त्यस्ता केही अभिसन्धिहरु अनुमोदन गरिसकेको छ । नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ भनि सन्धि ऐन २०४७ ले स्पष्ट गरेकाले नेपालको ट्रेड यूनियन आन्दोलनपूर्ण रुपमा वैधानिक आन्दोलन हो ।
कानुन विपरित श्रमिकलाई अन्याय गरेमा नेपालको संविधान र कानुन बमोजिम न्यायीक निकाय र प्रकृयाको व्यवस्था रहेको छ । न्यायीक निकायहरुको हकमा विषेश अदालतको रुपमा श्रम कार्यालयहरु, श्रम अदालत, प्रशासकीय अदालतको प्रबन्द्ध गरिएको छ भने नियमीत अदालतहरुबाट पनि न्याय सम्पादन हुन्छ । विषेश गरी नीजि क्षेत्रका श्रमिकको हकमा श्रम कार्यालय र श्रम अदालत, निजामति र नेपाल सरकारको स्वमित्व भएका सरकारी संस्थान, बैँक तथा वित्तिय संस्थानमा कार्यरत कर्मचारिहरुको हकमा प्रशासकीय अदालतले न्याय सम्पादन गर्दछन् । श्रम ऐन २०७४ ले अध्यक्ष र सदस्य दुर्य जना गरि तीन सदस्यीय श्रम अदालको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता अदालहरु देशका विभिन्न भागमा मूकाम रहने गरि गठन हुनेछन् । सो बमोजिम नेपाल सरकारले हालै अध्यक्ष र सदस्यको नियुुक्ति पनि गरिसकेको छ । यसरी नेपालमा कर्मचारी श्रमिकको लागि न्याय निरुपन गर्ने कानुनी प्रबन्ध र न्यायीक संरचना पर्याप्त रहेको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
